नेपाललार्इ सप्तकोसी उच्च बाँध आवश्यक छ कि छैन् ?

देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि ‘कोसी उच्च बाँध

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणपछि ‘कोसी उच्च बाँध’ को चर्चा फेरि चुलिएको छ । २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा यो बाँधलाई सहमति दिएदेखि यो परियोजना विवादमा छ । यसले पार्ने डुबान र विस्थापनका कारण यो विवादित बनेको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको पछिल्लो भारत भ्रमणको क्रममा यस बाँधबारे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न दुवै देशले गति दिने सहमति भएपछि विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएका छन् । यही विषयलाई लिएर अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कको दैनिक पत्रिका अन्नपूर्ण पोस्ट् र टेलिभिजन एपीवानले संयुक्त रूपमा राउन्ड टेबल बहस आयोजना गरेको थियो । पूर्व ऊर्जासचिव शीतलबाबु रेग्मी, जलस्रोतविद् अरुणकुमार सुवेदी, अन्नपूर्ण पोस्ट्का समाचार सम्पादक विकास थापा, संवाददाता लक्ष्मण श्रेष्ठ सम्मिलित सो बहसको सहजीकरण एपीवानका समाचार प्रमुख टीकाराम यात्रीले गरेका थिए । राउन्ड टेबल वार्ताको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ, यो वार्ता एपीवान टेलिभिजनमा शनिबार बेलुका साढे ६ बजे र आइतबार दिउँसो दुई बजे हेर्न सकिनेछ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिको अट्ठाइसौं बुँदामा ‘सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने विषयलाई गति दिने’ उल्लेख छ । यसलाई विरोधाभासपूर्ण भनिएको छ । के त्यस्तै विरोधाभासपूर्ण हो ?

शीतलबाबु रेग्मी : म यसलाई विरोधाभासपूर्ण रूपमा हेर्दिनँ । एउटै विषयलाई विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गरिएको मात्र हो । कोसी बाँधको अवधि सकिइसकेको छ । यसको विकल्प खोज्नुपर्ने भएपछि कोसी बाँध बन्नुभन्दा पनि धेरै पुरानो अवधारणा ल्याइएको हो । कोसी उच्चबाँधको अवधारणा हालको कोसी बाँधभन्दा पुरानो हो । अहिलेको बाँध त्यसको सहायक मात्र हो । उच्च बाँध बनाउन दुवैतिर अग्लाअग्ला पहाड पनि हुनुपर्छ । यो उच्च बाँध सुनसरीको बराह क्षेत्र आसपासमा बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ ।

अरुणकुमार सुवेदी : म धेरै पहिलेदेखि उच्च बाँधको पक्षमा बोल्दै आएको छु । बराह क्षेत्र र उदयपुरको मैनामैनी डाँडा जोडिने ठाउँमा २६९ मिटर अग्लो बाँध बनाउँदा त्रिशुल आकारको पोखरी बन्छ, जसको पूर्वमा तमोरको, पश्चिममा सुनकोसीको र बीचमा अरुणको शुल बन्छ । यसको विरुद्धमा जेजति टिप्पणी र आलोचना आएका छन्, त्यसको विरोधमा जवाफ दिन म सक्षम छु भन्ने आत्मविश्वास छ ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको विषय छ, यो पहिल्यैदेखिकै निरन्तरता हो । यसको डीपीआर तयार गर्न, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनको लागि ज्वाइन्ट अफिस पनि खुलिसकेको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भ्रमणको समयमा उठेको नयाँ विषय होइन यो । दुई प्रधानमन्त्रीको संयुक्त विज्ञप्तिमा समेटिएको मात्र हो ।

विकास थापा : कोसी बाँध क्षेत्रका वासिन्दाको बुझाइ र भोगाइ हामीले काठमाडौंमा बसेर राखेको बुझाइभन्दा फरक छ । उनीहरू अहिलेकै बाँध र तटबन्धप्रति नै आपत्ति जनाउँछन् । यसका केही कारण छन् । पहिलो त, बाँध बनाउँदाका मुआब्जा र पुनर्वास अझै पूरा भएको छैन । त्यस्तै साउनको अन्तिम सातामा परेको पानी कोसी बाँधकै कारण नदीमा मिसिन पाएन र डुबान भयो । भारतले बनाएका अन्य सहायक संरचनाले पनि त्यो भूमिका खेलेको हो ।

नेपाल सरकारले पनि आवश्यक निकास निकाल्न नसकेकाले डुबान भयो । त्यसैले स्थानीय वासिन्दामा सिंगो कोसी बाँधको अवधारणाप्रति नै नकारात्मक छ । उच्च बाँधबारे त सन् २०१२ मा अध्ययन सुरु भएदेखि नै स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन् । विरोधको कारण सन् १९५४ को कोसी सम्झौताको कारण र यो उच्च बाँधले गरेको डुबान हो । त्यस्तै भारतले गरेका वाचा पूरा नहुँदा पनि स्थानीय रुष्ट छन् । कोसी उच्च बाँधको विषय अहिले मात्र आएको होइन । भारतले सधैं उच्च प्राथमिकतामा राखेको विषय हो यो । लगभग सबैजसो प्रधानमन्त्री भ्रमणमा जाँदा भारतले कन्भिन्स गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

 

त्यसो त, कोसी बाँधको परिकल्पना अंग्रेजले भारतमा शासन गर्दादेखिकै हो । कोसीलाई बिहारको दु:ख भनिन्थ्यो । भारतीय भूभागमा त बाँध बनाउन मिल्दैन । बाँध बनाउने नेपालमै हो । बाँध बनाएर कोसीलाई नियन्त्रण गर्न सकियो भने बाढी नियन्त्रण गर्न लाग्ने पुँजी पनि जोगिन्छ, अहिले बाढीले खाएको उर्वर भूमिको उपयोग पनि हुन्छ भन्ने भारतको सोच थियो । त्यसैले भारतलाई उच्च बाँधबाट धेरै फाइदा छ । नेपाल आंशकित छ किनभने भारतले एउटा बाँध बनाउँदाका वाचाहरू पनि पूरा गरेको छैन । यसले त तुम्लिङटारसम्मै डुबान गर्नेवाला छ ।

शुक्र, भदौ १६, २०७४ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस