राजश्व चुहावटप्रति कठोर बन्दै ओली सरकार, कानूननै संशोधन गर्ने गरी चाल्यो यस्तो कदम

४ बैशाख, काठमाडौं । अपेक्षित रुपमा राजश्व संकलन हुन नसकेपछि चुहावट नियन्त्रणमा सरकारले कठोर कदम चाल्ने तयारी गरेको छ ।

चुहावट नियन्त्रणका लागि कानून संशोधनको तयारीमा लाग्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्देशन दिएका हुन् ।

मंगलबार बसेको राजश्व चुहावट नियन्त्रण उच्चस्तरीय अनुगमन समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावटको शूक्ष्म निगरानी गर्ने प्रणालीको विकास गर्न कानून संशोधनको तयारी गर्न निर्देशन दिए ।

चीन र भारत दुवैबाट तोकिएको रकमभन्दा बढीको कारोबार गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र कारोबार हुने गरी कानून परिमार्जन गर्नुपर्नेसमेत उनले बताए ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि स्वच्छ र नैतिक कर्मचारीलाई सम्वद्ध क्षेत्रमा खटनपटन र व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था संशोधनको तयारी मन्त्रालयले गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताए ।

नागरिक दायित्वका लागि उत्प्रेरित गर्नका लागि उपभोक्ताले समेत आफूले खरिद गरेको मालवस्तुको बिलविजक अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने तथा तोकिएको समयसम्म कर प्रयोजनका लागि सुरक्षित गरी राख्नुपर्ने गरी आवश्यक कानून परिमार्जन गर्न र छोटी भन्सार नाकाबाट पैठारी गर्न नमिल्ने मालवस्तुको विवरणको होडिङ बोर्ड सम्बन्धित क्षेत्रमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रण एवम् राजश्व प्रहरी परिचालन सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशिकालाई समय सान्दर्भिक र प्रभावकारीता हासिल गर्न सकिने गरी परिमार्जन गर्नसमेत मन्त्री खतिवडाले बताए ।

अर्थ सचिव राजन खनालले राजश्व चुहावट जोखिमका सम्भाव्य क्षेत्र, वस्तु, स्थान र कर्मचारीको विश्लेषण एवम् पहिचान गरी जोखिममा आधारित अनुसन्धान तथा राजश्व गस्ती परिचालन गर्न निर्देशन दिए ।

मङ्ल, बैशाख ४, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस