सिन्डिकेटवालालाई ठेगान लगाउन ओली सरकारको यतिसम्मको तयारी

काठमाडौं – यातायात सञ्चालन कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रने धम्की दिइरहेका व्यवसायीविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने संकेत देखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै संस्था दर्ता ऐन २०३४ र आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ आकर्षित गरी हदैसम्मको कारबाही गर्ने जनाएको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले देशभरका यातायात समिति दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । आजको कारोबारले पहिलो पृष्ठमा समाचार छापेको छ ।

यातायात क्षेत्रको अराजकता रोक्न सरकारले बस सेवा बन्द गर्ने समिति अन्तर्गतका बसरको रुट पर्मिट बन्द गरेकै दिन खारेज गर्नेदेखि समिति सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको बैंक खाता रोक्का गर्नेसम्मको तयारी गरिएको छ ।

गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको कोअर्डिनेसन बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार सरकारको निर्णयसँगै सिन्डिकेटविरुद्ध जुध्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।

ती अधिकारीले भने,

-विगतका सरकारहरु यातायात व्यवसायीसामु निरीह बन्दा सिन्डिकेटले जरा गाडेको हो ।

-अहिलेको सरकार यातायात क्षेत्रको अराजकता र सिन्डिकेट अन्त्यका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी अघि बढेको छ ।

बुध, बैशाख ५, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस