ओली सरकारको १०० दिन पुरा: सरकारले गरेका ५ राम्रा काम र नराम्रा काम (सुचिसहित) !

काठमाडौं, ११ जेठ । गत फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्व सरकारले आज १०० दिन पुरा गरेको छ ।

निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनका लागि गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गरी जनताले सुविधाजनक मत दिएपछि तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा तत्कालिन नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते सरकार गठन भएको थियो ।

यसबीचमा उनी एमालेबाट शक्तिशाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष भइसकेका छन् ।गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीसँग अब आफ्नै दलको एकल बहुमत छ । ओलीको एक सय दिनको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धी यो पनि हो कि, उनी यसबीचमा करीव दुई तिहाई बहुमतसहितको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

ओली सरकारले एक सय दिन पूरा गरेसँगै उपलव्धीहरुको खोजी पनि हुन थालेको छ । हुन त कुनै पनि सरकारको पहिलो सय दिन उपलव्धीका हिसाबले भन्दा पनि कामको शुरुआतका हिसाबले मुल्यांकन हुन्छ । त्यसमाथि यो सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम भर्खरै ल्याएको छ भने बजेट यसै साता पेश हुँदैछ ।

सरकारको सय दिनले केही राम्रा संकेतहरु गरेको छ । यातायात र वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा रहेका ठूला सिण्डिकेटविरुद्ध सरकारको कारवाही लगभग सफलताको नजिक पुगेको छ । तर, त्यसपछिका विकल्प र जनतालाई सहजकिरणका लागि भने सरकारले अर्को विकल्प दिन सकेको छैन ।

ठूलाठूला परियोजना र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठेक्का ओगटेर काम गर्ने प्रवृतिविरुद्ध सरकारले थालेको कठोर कदम पनि राम्रो संकेत हो । काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउने प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी प्रसंशोधन गरेर अघि बढे सरकार बलियो र सफल हुनेछ ।

यो सय दिनको बीचमा सरकारले आफ्ना प्राथमिकताहरु पहिल्याएको र कार्यान्वयनमा जुटिसकेको सरकारका मन्त्रीहरुले दाबी गरेका छन् । विपक्षीहरुले भने यो सय दिनलाई कामभन्दा हल्ला बढि भएको समयको रुपमा आलोचना गरेका छन् ।

सरकारी र विपक्षीहरुको दाबी जे–जस्तो भए पनि यो अवधिमा सरकारले देखिने गरी केही काम पनि गरेको छ भने कतिपय मामलामा भाषण र प्रचारका लागि कस्मेटिक काममा रुमल्लिएर आवश्यक गति दिन नसकेको कुरालाई लुकाउन सकिदैन ।

सन्तुलित छिमेक नीति

ओली नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्ध कायम गरी दुवै देशलाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा सहयोग दिन लगाउन ध्यान केन्द्रित गरेको छ । कुनै एक देशलाई काखा र अर्र्कोलाई पाखा नगरी दुवैसँग नेपालको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका आधारमा सन्तुलित सम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पटकपटक आफू कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै आउनुभएको छ ।

यातायात भित्रको सिन्डिकेट अन्त्य

यसबीचमा यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार (सिन्डिकेट) तोडेर सरकारले अन्य क्षेत्रमा पनि एकाधिकार अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको छ । निश्चित यातायात समितिको हालिमुहालीमा सर्वसाधारण यात्रुले भोग्नुपरेको सास्ती र हैरानीको अब अन्त्य हुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले यस अभियानका लागि देखाएको सक्रियताको सर्वसाधारणबाट सराहना भएको थियो ।

सुन तस्करीको छानबिनदेखि मितव्ययी कार्यविधिसम्म

सरकारले सुन तस्करीमाथिको छानबिनमा देखाएको सक्रियतालाई सर्वसाधारणले सकारात्मक ठानेका छन् । यस छानबिनलाई पूर्णता दिई आगामी दिन यस्तो कार्य बन्द गराउन तथा राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरु यस्तो अवैध कार्यमा लागेको पाइए कानूनी कारबाही भोग्न पर्ने हुन्छ भन्ने सन्देश यो छानविनले दिएको छ ।

मितव्ययी कार्यविधि र वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति, बैठक भत्ता निरुत्साहनको निर्देशन, नेपाली श्रमिकका लागि वैदेशिक कामदारका लागि कामको मागपत्रमा सम्बन्धित देशस्थित नेपाली नियोगले चाँजबुझसम्बन्धी निर्देशिकाको जारी र विद्यालय भर्ना अभियानलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयजस्ता सुधारात्मक काम यो सरकारबाट भएको छ ।

ओली सरकारका कमजोरीहरु

मन्त्रीहरुसँगको विवाद

सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको केही मन्त्रीहरुसँग निकै चर्को खटपट पनि देखियो । तत्कालिन माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएकाहरुसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर देखिएन । मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रुपमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई थाहै नदिइ सचिव सरुवा गरे । यो विषयले धेरै मन्त्रीहरुलाई निराश बनायो । कतिपय मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सचिवहरुले आफूहरुलाई टेर्ने छोडेको गुनासो गरे ।

कर्मचारी परिचालनमा असफल

सरकारले लिएको समृद्धिको योजनालाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाने भनेको कर्मचारीतन्त्रले हो । तर, प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई न हात लिन सकेका छन् न त सुधार नै गर्ने प्रयास गरेका छन् । खटाएको ठाउँमा समेत जान अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले ठिक ठाउँमा ल्याउन सकेको छैन। अहिलेसम्म सरकारले अटेर कर्मचारीलाई कारबाही र जनताको सेवामा दत्तचित्त कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी कर्मचारीको स्वेच्छिक अवकासको विषयमा पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्यबृद्वि

नयाँ सरकार बनेसँगै अहिलेसम्म पेट्रोलिय पदार्थमा चारपटक मुल्यबृद्वि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मुल्यमा बृद्वि नभए पनि यहाँ लगातार भाउ बढिरहेको छ । पेट्रोलिय पदार्थको मुल्यबृद्विलाई जनताले निकै नजिकसँग नियाल्छन् । सरकारको यो कदमलाई जनताले रुचाएका छैनन् ।

 

शुक्र, जेष्ठ ११, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस