कृषि पशुपालन र माछापालन बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने !

सरकारले २६ जिल्लाका गरिब परिवारलाई आगामी वर्ष परिचयपत्र वितरण गर्ने भएकाे छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसद् बैठकमा अागामी अार्थिक वर्षकाे बजेट सार्वजनिक गर्दै बाँकीलाई २ वर्षभित्र त्यसताे परिचयपत्र वितरण गरिने उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले बजेटमा भू–उपयोगसम्बन्धी कानुन संसद्को यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रत्येक प्रदेशमा जैविक विषादी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने बताए ।

कुखुरा किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिइन, साना किसान सहकारीबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गरिने तथा कृषि पशुपालन र माछापालन बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे

 

मङ्ल, जेष्ठ १५, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस