गोबिन्द केसीको निशानामा शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री, फेरी अघि सारे यी ६ बुँदे माग !

काठमाडौं छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ मा गर्न खोजिएको व्यवस्था युवा चिकित्सकहरुसित प्रतिशोध साँधेर उनीहरुलाई दण्डित गर्ने नियतले राखिएको डा गोविन्द केसीले आरोप लगाएका छन् । यही अवस्थामा जारी गरिए स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गर्दै तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘चिकित्सकहरुको अध्ययन, वृत्तिविकास ठप्प हुने गरी जबर्जस्ती थोपरिने कुनै पनि नियमले देशभर गुणस्तरीय सेवा पुर्‍याउन सघाउ पुर्‍याउँदैन । बरु समयानुकुल सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने, सबै खालका सेवाहरुको विकेन्द्रीकरण गर्ने, दुर्गममा समेत धेरै भौतिक पूर्वाधार भएका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरु पुर्‍याउने जस्ता कामहरु मात्रै सबैतिर सेवा पुर्याउनमा प्रभावकारी हुन्छन्।’

छात्रवृत्तिमा ५ वर्षे स्नातक तहका कार्यक्रमपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवामा खटाउने गरिएकोमा ३ वर्षे स्नातकोत्तरपछाडि त्यसभन्दा बढीको अनिवार्य सुविधा व्यवहारिक र जायज नहुने उनले बताएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुँदा अनिवार्य सेवाको अवधि २ वर्ष कायम गरिनुपर्ने उनको धारणा छ । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश दोस्रो पटक जारी भइसके पनि उचित रुपमा त्यसको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काममा राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरिरहेको उनको आरोप छ। यही मौकामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ तयार पारेको र शिक्षा मन्त्रालयले हचुवामा गरेका चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी निर्णयहरु लिएको भन्दै उनले विरोध जनाएका छन्।

कुनै पनि वहानामा चिकित्सा शिक्षा ऐन रोकिन नुहने भन्दै त्यसलार्इ जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बनाउन माग गरेका छन्।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पूर्णता दिन छाडेर शिक्षा मन्त्रालयले हचुवाका भरमा साझा प्रवेश परीक्षा र सिट निर्धारणसम्बन्धी सुचना नकिालिएकोमा आपत्ति जनाएका छन्।

चिकित्सा शिक्षा आयोग पूर्ण रुपमा सक्रिय नहुन्जेल अहिले काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेको काम यथावत् राख्नुको विकल्प नरहेको उनको ठम्याइ छ।

यसअघि आफूसँग भएको सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै ५ बुँदे माग अघि सारेका छन्।

उनले अघि सारेका मागहरु

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् ।

२) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सावैजनिक गर्दै सबै निकायका दोषी पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

५) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।

 

बिहि, जेष्ठ २४, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस