यस्तो कडा सदाचार नीति ल्याउदै ओली सरकार, बिदेशी दातादेखी सरकारी कर्मचारीसम्मलाई तनाब

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पार्दै गरेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा जाने भएपछि कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।

केही दिनमै उक्त सदाचार नीति मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्दै दाताहरूको सहयोग मात्र नभएर आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजनीतिक दल, विधायक, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीहरूले आफ्नो आचरण पालनामा निर्देशित गर्न लागेको हो । गैरसरकारी संस्था, प्राध्यापक, शिक्षक, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई पनि सदाचार नीतिले समेट्ने सरकारको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले अन्तिम चरणको छलफलका क्रममा रहेको उक्त मस्यौदा छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए । ‘भद्रगोल अवस्थामा रहेका विभिन्न क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउन लागिएको हो, यसमा धेरै हल्ला भएको पाएँ,’ उनले भने, ‘सबै सरोकारवालाहरूको धारणा पनि हामीले सुन्ने र उनीहरूको चासो जायज भए सम्बोधन गर्छौं । तर सरकारको नीतिभन्दा फरक देखिए वास्ता गरिने छैन । यसमा सरकारका अनुभवी व्यक्तिहरू संलग्न भएर काम गरिरहनुभएको छ ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

शक्ति मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक अधिकारीहरूले भने उक्त सदाचार नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको विपक्षमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै निकायमा दबाब दिइरहेका छन् । उक्त सदाचार नीति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत वर्ष नै पारित गरेको थियो । पारित सदाचार नीति पर्याप्त नभएको भन्दै वर्तमान सरकारले यसलाई थप बलियो बनाउन नयाँ मस्यौदा तयार गरिरहेको हो । प्रस्तावित मस्यौदाले सबै क्षेत्रलाई छोएको संलग्न अधिकारीहरूले बताए । मस्यौदामा गैरसरकारी संस्था, कूटनीतिक नियोग मात्र नभएर विभिन्न स्वदेशी निकायले समेत पालना गर्नुपर्ने विषयहरू उल्लेख छन् ।

सदाचार नीतिको मस्यौदामा वैदेशिक सहायतालाई बजेटरी प्रणालीअन्तर्गत ल्याएर त्यसलाई सरकार मातहतका कार्यक्रममा ल्याउने विषयसमेत समेटिएका छन् । यसप्रति काठमाडौंस्थित कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरूले निकै चासो राखेका छन् । यो नीति पारित भएमा सरकारलाई नदेखाई कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् । कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले लिने सहयोग कुन प्रयोजनका लागि हो, पहिले नै स्पष्ट नीति बनाएर सरकारी संयन्त्रमार्फत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदन र सहयोगमा सरकारले यस किसिमको अंकुश लगाउने भएपछि उक्त सदाचार नीतितर्फ धेरैको ध्यानाकृष्ट भएको हो ।

विदेशी सहयोग लिनुअघि कामको प्रकृति र खर्च स्पष्ट पार्नुपर्ने मात्र होइन, त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कार्यक्रमबारे स्थानीय तहलाई जानकारी दिनेजस्ता विषय मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । बाह्य सहयोग लिएमा एक साताभित्र अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनमा विवरणसहित सूचना दिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था रहेकाले पनि दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्था अल्मलिएका हुन् । यही विषयलाई लिएर उनीहरूले सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिरहेको सरकारी स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले पनि सरोकारवालाहरूको धारणा सुन्ने काम भइरहेको र राम्रो नियतमा अघि बढेकाहरू यसबाट तर्सिनु नपर्ने बताए । गैरसरकारी मात्र होइन, अन्य निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउने गरी सदाचार नीति लागू हुने उनको धारणा छ । गैरसरकारी संस्था तीन महिनाभित्र नवीकरण नभए स्वत: खारेज हुने र प्रशासन खर्च न्यून हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था यसमा छ । संस्थामा परिवारवाद हावी भएकोमा ध्यान दिँदै परिवारका एक जनाभन्दा बढी व्यक्ति कार्यकारी तहमा रहन नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यकारी तहमा बढीमा दुई पटक मात्र बस्न पाइनेछ । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति गैरसरकारी संस्थामा बस्न नपाइने पनि उल्लेख छ । संस्थाले मुलुकभित्रबाट रकम संकलन गर्न नपाउने, नेपालमा कानुन निर्माणका विषयमा पक्षपोषण, दबाब वा प्रभाव पार्न नहुने विषय पनि रहेको छ । जातीयता भाव र धर्म परिवर्तनको विषयमा लबिइङ गर्न नपाउने र परामर्शमा केन्द्रित हुने संस्थाहरू खारेजीमा पर्नेजस्ता विषय पनि त्यसमा छ ।

सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित संस्थामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पाँच वर्षसम्म संलग्न हुन पाउँदैनन् । पाँच वर्षपछि संलग्न भएमा राज्यको सेवा सुविधा गुम्नेछ । यो सदाचार नीति सरकारी कर्मचारी, प्राध्यापक शिक्षक सबैमा लागू हुनेछ । शिक्षण पेसामा संलग्नहरू दलमा आबद्ध हुन नपाउने मात्र होइन, दलका कार्यक्रममा सहभागिता जनाएमा सजायको भागिदार हुनुपर्ने उल्लेख छ । निजामती कर्मचारी र संस्थान तथा सुरक्षा निकायका कर्मचारीलाई एउटै नीतिअन्तर्गत राख्न सदाचार नीतिको निर्माण गरिएको थियो । पुरानै नीतिलाई परिमार्जन र समसामयिक बनाई सरकारले लागू गर्न लागेको हो । यस्ता नीतिहरू बन्ने र थन्किने गरेकाले यसको उपयोग कति हुने भन्नेमा अन्योल छ ।

शनि, जेष्ठ २६, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस