ओली सरकारका मन्त्रीलेनै हावा खुवाई दिए २० वर्षे सवारी हटाउने निर्णय !

काठमाडौं । प्रदूषण र दुर्घटना बढाएको भन्दै सरकारले २० वर्षे पुराना गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । शुरुमा उपत्यकामा गरिएको यस्तो व्यवस्था अहिले देशभर लागू गर्न यातायात व्यवस्था विभागले सर्कुलर गरेको छ । धेरैले विभागको यो कदमलाई अस्तव्यस्त र भद्रगोल रहेको यातायात क्षेत्र सिस्टममा जाने रुपरेखा कोरिएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरिरहँदा यसको कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएको छ । उपत्यकाभित्र यस्ता सवारी खासै सञ्चालनमा नआएको भए पनि उपत्यकाबाहिर भने निर्वाध हुँइकिरहेका छन् ।

थीति बसाल्नु पर्ने मन्त्रालय नै रमिते
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देशमा विद्यमान बेथिती अन्त्य गरेर देशलाई समृद्धिको यात्रामा होम्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका हरेकजसो भाषणमा यस्ता कुराहरू अक्सर छुट्दैनन् ।

तर २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णयमा भने सरकार नै रमिते देखिएको छ । पुराना गाडी हटाउने सबै किसिमले जायज भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।

मन्त्री नै चलखेलमा
रीति–थिती बसाल्ने दाबी गरेको केपी ओली नेतृत्वकै सरकारकै मन्त्रीबाट यो निर्णय उल्ट्याउने चलखेल भएको आरोपसमेत कतिपयले लगाएका छन् । यद्यपि, यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रदूषण बढ्नुका साथै सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारक बनेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले २०७४ फागुनमा २० गते गरेको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी साधन हटाउने महत्त्वपूर्ण निर्णय यतिबेला उल्ट्याउनका लागि चलखेल भएको विभाग स्रोतले साँघुलाई बतायो ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठ २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णयबारे पुनर्विचार गर्ने पक्षमा खुल्न थालेका छन् । ‘मन्त्रीले पुराना गाडी हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा थप अडान लिनुपर्नेमा उल्टै त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालनमा नरमपना देखाउन थालेका छन्,’ विभागका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने ।

मगाइयो पुरानो फाइल
प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरणका निम्ति महत्त्वपूर्ण मानिएको २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने निर्णय उल्ट्याउन मन्त्रीले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल नै थालेको थाहा भएको छ । स्रोतका अनुसार, यो निर्णय उल्ट्याउने मनस्थितिमा पुगिसकेका मन्त्री महासेठले यातायात व्यवस्था विभागबाट पुरानो निर्णयको फाइल नै झिकाएका छन् ।

यसबारे पुनः अध्ययन गर्ने भन्दै मन्त्रीले प्राविधिक कार्यदल नै बनाउने तयारी गरेको बुझिएको छ । कार्यदलबाट फलामको आयु तोक्ने काम गलत भएको निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसकै आधारमा विगतको निर्णयलाई गलत सावित गर्ने मन्त्री महासेठको दाउ रहेको विभागका एक अधिकारीले दाबी गरे । ‘मन्त्री महासेठ यो निर्णय उल्ट्याउन अनेक दाउ गरिरहेका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकै लागि एक कार्यदल बनाउने र आफ्नो चाहनालाई पूरा गर्ने मन्त्रीको आकांक्षा प्रकट हुन थालेको छ ।’

निर्णय उल्ट्याउन तराईको बहाना
सरकारी तथ्यांकअनुसार २० वर्ष पुराना गाडीको संख्या झण्डै १६ हजारको हाराहारीमा छ । यीमध्ये ३ सय पुराना गाडी स्क्र्याप गरिएको छ भने झण्डै ७ हजार गुड्नै नसक्ने अवस्थामा छन् । करीब ८ हजार पुराना सवारी भने २०७४ फागुनबाट सडकमा गुडाउन छाडिएका थिए ।

यद्यपि, यस्ता सवारी यतिबेला तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा गुडिरहेका छन् । पहाडी जिल्लाहरूमा पनि यस्ता गाडीहरू गुडिरहेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार, विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा यस्ता सवारी हटाउँदा यात्रुहरूले दुःख पाउने तर्क गर्दै मन्त्रीलाई कन्भिन्स गरिएको छ । र, मन्त्री महासेठ पनि यसमा सकारात्मक बनिसकेका छन् ।

मन्त्री महासेठमाथि केही व्यवसायीहरूले भेटेर प्रभावित पारेको आरोप लागेको छ । स्रोतका अनुसार, केही समयअघि मन्त्रीलाई भेटेका व्यवसायीहरूले लगानी डुबेको भन्दै निर्णयमा पुनर्निविचार गरिदिन भनेका छन् । उनीहरूको आग्रहमा मन्त्री सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको एक व्यवसायीले बताए ।

ती व्यवसायीहरूले शुरुमा पुराना गाडी गुडाउन पाउनुपर्ने भन्दै विभागको नीति परिवर्तन गर्न चलखेल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार, विभाग आफ्नो निर्णय उल्टाउन असहमत देखिएपछि व्यवसायीले मन्त्री गुहारेका छन् भने मन्त्री समेत उनीहरूबाट प्रभावित भएका छन् ।

कतै विद्यार्थी बोक्दै, कतै प्यासेन्जर
सरकारले शुरुमा राजधानीमा मात्रै २० वर्षे सार्वजनिक सवारी चलाउन नपाउने निर्णय गरेको थियो । विस्तारै उपत्यका बाहिर पनि यस्तो निर्णय गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर यही मौकामा उपत्यकाका पुराना सवारी देशभर यसरी छरियो कि केहीलाई स्कूल बसमा रुपान्तरण गरियो भने केही रुटमा प्यासेन्जर बोकिरहेका छन् ।

सरकारको निर्णयको बर्खिलापमा सडकमा गुडेका यस्ता सवारीलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न सक्थ्यो । सिन्डिकेटविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएको सरकार पुराना गाडी सडकमा गुडिरहँदा भने लगभग रमिते जस्तै देखिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार प्रदूषण वृद्धि र सडक दुर्घटनाको अनेक कारणमध्ये पुराना सवारी पनि एक हो । कण्डिसनमा नरहेका प्रदुषणका वाहक बनेका पुराना सवारी साधनकै कारण दैनिक यात्रुहरूले अकाल मृत्युवरण गरिरहेका छन् । आफ्ना देशका नागरिकहरू असुरक्षित यात्रा गर्न बाध्य हुँदासमेत सरकारको ध्यान यसतर्फ नजानु ओली सरकारको निरीहता हो । सरकारले यसतर्फ बेलैमा सोचेर निर्णय गर्नुमा नै सबैको हित छ ।

श्रोत: साँघुसाप्ताहिक

 

आइत, असार ३, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस