प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रबाद नागरिकता विधेयकमा स्वाहा, यति सजिलै पाउनेछन बिदेशीले नेपाली नागरिकता !

अधिवक्ता बोर्ण बहादुर कार्की 

नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारको कानुन बनाउन यो नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरिएको हो । यो ऐन जारी भएको १२ वर्षपछि हठात् बिना कारण यसलाई संशोधन गर्न विधेयक पेश गरिएको छ, विधेयकका केही प्रावधानहरू संविधानसँग बाझिएका र विदेशीले सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने खालका छन् । यो संविधान अनुकूल कानुन संशोधन गर्ने आवरणमा गैर नेपालीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको झैँ देखिन्छ । विगतका सरकारहरूले पनि बाह्य दबवाबमा र अनुचित स्वार्थमा विदशी नागरिकलाई सहज रूपमा नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था गरेको कटु अनुभव छ ।यो संशोधन विधेयक पनि यस्तै दबाब र प्रभावको परिणाम त होइन भन्ने गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको छ । केही वर्षयता ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव एकातर्फ देशको आर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक क्षेत्रमा परी असन्तुलन पैदा भएको छ भने अर्कातर्फ, मुलुकको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमा पनि गम्भीर प्रकृतिका खतरा र सङ्कटहरू खडा हुँदै गएका छन् । दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई बाह्य शक्तिको समर्थन लिन गैर जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले विदेशीलाई नागरिकता वितरण गर्दा मुलुकका लागि अपुरणीय क्षति हुँदै आएको छ । अब नागरिकताका बारेमा रष्ट्रिय बहस चलाई नेपालको नागरिकता नीति राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन विलम्ब गरियो भने मुलुकको सार्वभौम सत्ता र भौगालिक अखण्डता नै सङ्कटग्रस्त हुने निश्चित छ ।
नागरिकता नीतिको अवधारणा 
हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय हित अनुकूल नागरिकता नीति अबलम्बन गर्ने विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन रहिआएको छ । भूगोलको दाजोमा कम जनसङ्ख्या भएका देशहरूले उदार नागरिकता नीति र भूगोलको दाजोमा बढी जनसङ्ख्या भएका देशहरूले कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ । कैयौँ देशले राष्ट्रिय हित र सुरक्षाका लागि पनि कठोर नागरिकता नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । अन्य देशका नागरिकबाट हुने घुसपैठबाट राष्ट्रको अर्थतन्त्र, रोजगारी, सामाजिक र सांस्कृतिमा प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना भएका देशहरूले पनि कठोर नागरिकता नीति अबलम्बन गरेको पाइन्छ ।
नेपाली नागरिकता नीति 
भूगोलको दाँजोमा नेपाली जनसङ्ख्या पर्याप्त छ । विदेशीको घुसपैठ धान्न सक्ने स्थिति नेपालको छैन । त्यसमा पनि विशाल जनसङ्ख्या भएका भारत र चीनका बीचमा नेपाल अवस्थित छ । भारतसँग नेपालको सिमाना तीनदिशा (पूर्व, पश्चिम र दक्षिण) मा जोडिएको छ ।भारतसँग खुल्ला सिमाना रहेको कारणले विदेशीहरूको नेपालमा घुसपैठ गर्ने पर्याप्त सम्भावना छ । नेपालमा आफ्नो निहित स्वार्थ पुरा गर्न र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले भारतीय सत्ताले आफ्ना नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने कसरत गर्दै आएको छ । त्रुटिपूर्ण नागरिकता नीतिका कारणले ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । अहिले संसदमा पेश भएको संशोधन नागरिकता विधेयकले कानुनी रूप लिने हो भने देशले धान्न नसक्ने गरी विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । देशको वस्तुगत अवस्था र राष्ट्रिय आवश्यकताले नेपालले कठोर र नियन्त्रणमुखी नागरिकता नीति अवलम्बन गर्नु पर्नेमा खुकुलो र वितरणमुखी नागरिकता नीतिले मुलुकको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा नै गम्भीर चुनौती थपिँदै गएको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी पहिलो कानुनी व्यवस्था 
नागरिकताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ मा कुनै संवैधानिक व्यवस्था थिएन । संवैधानिक व्यवस्था नभए पनि २००९ सालमा पहिलो पटक नागरिकताको व्यवस्था गर्न नागरिकता ऐन २००९ जारी गरिएको थियो । यो ऐन जारी गर्दाका अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूको सङ्ख्या त्यति धेरै थिएन । विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता लिने सम्भावना पनि कम थियो । यो ऐनमा उल्लेखनीय प्रावधानहरू निम्न थिए

यो कानुनी व्यवस्थाले विदेशीहरूले पनि जन्मको आधारमा र वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेको थियो । नागरिकताका सम्बन्धमा यो व्यवस्था खुकुलो र उदार थियो । पहिलो पल्ट नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनाउँदा एक पल्टलाई खुकुलो नीति अबलम्बन गरिसकेपछि पुन जन्मका आधारमा विदेशीलाई सहज रूपमा नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था नगरिने प्रावधान यो कानुनमा राख्नु पर्ने थियो ।
नेपालको संविधान २०१९ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था 
नागरिकतासम्बन्धी पहिलो संवैधानिक व्यवस्था यो संविधनमा राखिएको थियो । यो संविधानभन्दा अघिको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा पनि नागरिकतासम्बन्धी कुनै व्यवस्था थिएन । नेपालको संविधान २०१९ मा राखिएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था नागरिकता ऐन २००९ को जगमा खडा भएको थियो । यो संविधानको धारा ७÷८ मा नागरिकतासम्बन्धी निम्न उल्लेखनीय प्रावधान राखेका थिए ।

नागरिकता ऐन २०२० को कानुनी व्यवस्थाः नेपालको संविधान २०१९ मा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यो ऐन जारी गरिएको थियो । यो ऐनमा मु्ख्यतः निम्न प्रावधानहरू रहेका थिए

यो कानुनी व्यवस्थाले विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउनेमा आवश्यक र उपयुक्त नियन्त्रण गरेको थियो । संविधानमा भएको नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो पनलाई नियन्त्रण गर्ने यो कानुन राष्ट्रिय हित अनुकूल थियो ।
तरल राजनीतिमा गलत नागरिकता नीति
२०३५÷३६ सालको जनआन्दोलनपछि जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भयो । त्यतिबेला देशको राजनीति अस्थिर र तरल थियो । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताउन र भारतीय सत्तालाई रिझाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाका पालमा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीका लागि पनि जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको थियो । देशको नागरिकले मात्र राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने सिद्धान्त र मान्यता विपरीत विदेशी नागरिकले पनि राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने गरी बनाइएको मतदाता नामावली ज्यादै आपत्तिजनक थियो । कालान्तरमा यो मतदाता नामावली विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने पूर्वाधार बन्यो । त्यसपछि त्यसैका आधारमा ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे ।
नेपालको संविधान २०४७ मा नागरिकताको प्रावधान
बहुदलीय व्यवस्था प्रप्तिका लागि २०४६ सालमा जनआन्दोलन भयो । यो आन्दोलनमा भारतीयहरूको उल्लेखनीय सहयोग र समर्थन रहेको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि बनेको यो संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी निम्न प्रावधानहरू रहेका थिए संविधान प्रारम्भ हुँदाका अवस्थामा नेपालमा जन्मी स्थायी बसोवास गरेका व्यक्तिले नागरिकता पाउने । बाबुआमामध्ये एक जना नेपालमा जन्मेको व्यक्तिका सन्तानले नेपाली नागरिकता पाउने । संविधान प्रारम्भ भएपछि कुनै व्यक्तिको बाबु वा आमा निजको जन्म हुँदा नेपाली नागरिक भएमा वंशजको नागरिकता पाउने । नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व ठेगान नभएको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ।
२००९ सालको नागरिकता ऐनले जन्मेको आधारमा नागरिकता एकपल्ट प्रदान गरिसकेकोमा पुन नेपालको संविधान २०१९ मा जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिनु उपयुक्त थिएन । पुन यो प्रावधान यो संविधानमा पुनरावृत्ति गर्नु निकै आपत्तिजनक थियो । पुन जन्मेको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने यो संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि बाह्य दबाब र प्रभावबाट अभिप्रेरित थियो ।
नागरिता ऐन २०२० मा संशोधन 
नेपालको संविधान २०४७ मा भएको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन २०२०लाई २०४८ सालमा पाँचौँ संशोधन गर्नुका साथै नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ पनि जारी गरियो । यो कानुनमा वंशज र अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गरिएका थिए ।
नागरिकता ऐनको दुरूपयोग 
यस्ता स्पष्ट कानुनको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै नभएको नागरिकता समस्यालाई उछालेर विदेशीलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न २०५१ सालमा धनपति आयोग, २०५२ सालमा महन्थ ठाकुर कार्यदल र २०५४ सालमा जितेन्द्र देव कार्यदल गठन गरियो । यी आयोग र कार्यदलका बनावटी प्रतिवेदनका आधारमा नेपाली नागरिकता नियमावली २०४९ मा संशोधन गरी विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो खोलियो । यो कानुनी छिद्रबाट ठुलो सङ्ख्यामा विदेशीहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए ।
अन्तरिम संविधान २०६३ मा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था 
२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीति अत्यधिक अस्थिर, बाह्य शक्तिको दबाब र प्रभाव रहेका बेला यो संविधान जारी भयो । यो संविधानको धारा ८ को उपधारा ८ को ५ मा २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान राखियो । २००९ सालको नागरिकता ऐन, नेपालको संविधान २०१९, नेपालको संविधान २०४७ र नागरिकता ऐन २०२० यो प्रावधानका आधारमा २०४६ चैत्र मसान्तभन्दा अघि नेपालमा जन्मेका विदेशी नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । यसरी नागरिकता वितरण गर्दा विशेषत तराई–मधेशमा रैथाने मधेशी समुदायहरू अल्पमतमा पर्ने र आप्रवासीहरू बहुमतमा पुग्ने खतरा दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । यसबाट तराई–मधेशको जनसङ्ख्या, आर्थिक, राजनीतिक र संस्कृति जीवन असन्तुलन र विचलन पैदा हुँदै गएको छ ।
नागरिता ऐन २०६३ 
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नागरिकता ऐन २०६३ हो । यो कानुनका आधारमा नागरिकता नियमावली २०६३ पनि जारी गरिएको छ । यो ऐन र नियममा गैर नेपाली व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने पर्याप्त छिद्रहरू छन् । ती छिद्रहरूका आधारमा गैरनेपालीहरूले नेपाली नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त गरिरहेका छन् । यस्तो खुकुलो नागरिता कानुनी व्यवस्थामा पनि अझ खुकुलो बनाउन नेपाल नागरिकता ऐन २०६३लाई संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।
संशोधित विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक व्यवस्था 
नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३पछि ४ ५ ६ थप्ने संशोधन विधेयकमा उल्लेख छ ।२०७५ असोज ३भन्दा अघि जन्मेको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता मानिने व्यवस्था छ । यसले कानुनी रूप प्राप्त गर्दा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने हुन्छ । परापूर्व कालदेखि जसको पुर्खा नेपाली नागरिक छ उसलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने हो । जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिका पहिलो पुस्ताका सन्तानलाई नै वंशजको नागरिकता दिनु आपत्तिजनक छ ।दफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक मानिने व्यवस्था छ ।

यो व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली छोरीहरूका सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, यसमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल छ । मुख्यत तराई मधेशमा भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ । उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था मुलुकले धान्न सक्ने हुँदैन ।दफा ६ उपदफा ५ बमोजिम नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको बाबुको पहिचान भई विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजको बाबुको नामबाट विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी स्वघोषणा गरेमा निजको नागरिकतालाई अङ्गीकृत नागरिकतामा परिणत गरिने छ ।

कसको सन्तान हो भन्ने कुरा आमालाई थाहा नहुने प्रश्नै हुँदैन । जहाँ मात्रृत्वको टुङ्गो लाग्दछ, त्यहाँ स्वत पितृत्वको पनि ठेगान लाग्दछ । यो कानुनी प्रावधानबाट विदेशी नागरिकका सन्तानले पितृत्व लुकाएर वंशजको नागरिकता लिने बढि खतरा हुन्छ ।दफा ५ को उपदफा ३ थपिएको संशोधन विधेयकमा ३ उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मिएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजको बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । यो कानुनी व्यवस्थाले अङ्गीकृत नागरिकता लिने विदेशीको सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता प्राप्त सहज रूपमा गर्दछ । अङ्गीकृत नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने यो व्यवस्था वंशजसम्बन्धी सिद्धान्त विपरीत छ । दफा ८ को उपदफा १ खण्ड क  पछि खण्ड १ र २ थपिएको छ । खण्ड १ विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा पतिको देशको नागरिकता नलिएको वा त्याग गरेको प्रमाण पत्र, २ नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँ सहित निजको वा निजको आमाले गरेको घोषणा ।
उक्त १ को व्यवस्थाले विदेशी नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध कायमै राखेर नेपाली महिलाले नागरिकता पाउने व्यवस्था आपत्तिजनक छ ।

नागरिकता विधेयक विरुद्ध आन्दोलन समन्वय समितिद्वारा २०७५ आश्विन ८ गते आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्रमा आधारित

 

बिहि, अशोज ११, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस