एनसेलको शेयर विक्री वापतको पूंजीगत लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल गर्न आदेश दिएसँगै कर असुलीमा सहजता आयो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर विक्री वापतको पूंजीगत लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल गर्न आदेश दिएसँगै कर असुलीमा सहजता आएको बताइको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले एकपक्षीय सुनुवाइ गरी कर निर्धारण नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अन्तरिम आदेशको करिब १५ महिनापछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।एनसेल खरिद विक्री प्रकरणमा राज्यले अर्बौ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर नपाएको भन्दै संसद्को अर्थ, विकास, लेखा समितिमा पटक पटक छलफल हुँदै आएको थियो । एनसेल खरिदबिक्री भएको ३ वर्ष बढी भईसकेको छ । स्वीडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले २०७२ पुस ९ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको एक्जिएटा कम्पनीलाई बेचेको थियो । उक्त विक्री वापतको पूंजीगत लाभकर नेपालले प्राप्त गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले संसदको लेखा समितिलाई दिएको विवरणमा एनसेल खरिद विक्री वापत नेपाल सराकरले ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ लाभकर पाउनु पर्दछ । करिब तीन वर्षअघि खरिद विक्री सम्पन्न भईसकेको कम्पनीले समयमै पूँजीगत लाभकर नतिर्दा जरिवानासमेत गर्दा ८० अर्ब बढी कर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताइएको छ । तत्कालिन रुपमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले सर्वोच्च जान सक्ने भएपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सरकारकोतर्फबाट भ्याकेटमा गएको थिएन । लेखा समितिको बैठकमा ‘कर असुल नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताको लाभांश रकम रोक्का राख्न सरकारलाई निर्देशन दिने’ भनेर छलफल भएपनि अदालतमा यो विषय प्रवेश गरिसकेको भन्दै कुनै निर्देशन आउन सकेको थिएन । सर्वोच्चको फैसलाअघि एनसेलले साढे २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा गरिसकेको थियो ।

 

बिहि, माघ २४, २०७५ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस