कार्तिक २७ काठमाडौँ, दोश्रो पटक अर्थमन्त्री  बनेका  नेकपा महासचिब बिष्णु पौडेलले सुरुवातकै अर्थमन्त्री बनेको दिन देखिनै केहि न केहि जनपक्षिय कार्यहरुको निरन्तरता दिंदै आईरहेका छन् । बिष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न आईपुग्दा सरकारले कोरोनाको निशुल्क परिक्षण र उपचार नगर्ने निर्णय गर्दा सरकार महामारीमा समेत राज्यको भूमिका निर्बाह गर्न नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भईरहेको थियो  । त्यसको केहि समयपछि सरकारले पुन कोरोनाको परिक्षण र उपचार गर्ने जिम्मा लिंदा यिनै बिष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कन्भिन्स गराएपछि यो निर्णय लागु गर्न सम्भब भएको हो । त्यसको केहि समयपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा युबराज खतिवडाले पुस्तकमा लगाएको कर समेत यिनै पौडेलले हटाएका  छन् । 

बिश्वभर फैलिरहेको कोरोना महामारीले खुम्चिदै गएको राज्यको ढुकुटीलाई कसरी परिपूर्ति गर्दै त्यसको समुचित बाँडफाँड गर्ने भन्ने ठुलो चुनातीका सामुन्ने आएको अर्थमन्त्रीको जिम्मेबारीलाई सम्हाल्दै खुम्चिदै गएको देशको अर्थतन्त्रलाई बचाईराख्न पौडेलले व्यापक खर्च कटौती नीति अख्तियार गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार पारित गरेको हो।कोभिड १९का बीच आर्थिक स्रोतमा चाप परिरहेको बेला फजुल खर्च गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएका हुन्।सरकारी खर्च प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गरेको थियो। तर विद्यमान बजेट प्रणालीलाई सुधार एवं परिमार्जन गरी संघीय संरचनाअनुरुप बनाउन अपनाउनुपर्ने कामका बारे आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भने ध्यान दिएको थिएन।अर्थ मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड बनाउँदै संघीयता कार्यान्वयनसँगै अनावश्यक कार्यालय पुनर्संरचना तथा खारेज प्रक्रिया अघि बढाउने मापदण्ड बनाएको हो।

मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन । कुनै पनि सार्वजनिक निकायले नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नु परेमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमति अनिवार्य लिनु पर्ने भएको छ ।सोही कार्यविधिमा टेकेर अब एकजना हाकिमलाई एउटामात्र सवारी साधन प्रदान गर्न लागिएको हो । त्यस्तै सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोत वा वैदेशिक ऋणबाट खर्च व्यहोरिने गरी यो वर्ष वैदेशिक अवलोकन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा मनोनयन गर्न पाइने छैन ।

तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय र अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपरेमा भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व सहमति लिनुपर्ने भएको छ ।विदेशस्थित गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त निमन्त्रणामा विदेश जान सरकारले रोक्ने छैन । तर, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतको भने उपयोग गर्न नपाइने गरी अर्थले कार्यविधि निर्माण गरेको छ । 
त्यसैगरी भिआईपीका निजि सहयोगीहरुलाई दिंदै आएको सुबिधा समेत ब्यापक कटौतीको प्रस्ताब पौडेलले तयार गरेका छन् सार्वजनिक पदाधिकारीले राख्न सक्ने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायत सुविधामा राखिने कामदारलाई अब सरकारले शुद्ध पारिश्रमिक मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ ।

उनीहरुलाई अब पारिश्रमिक बाहेक महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य प्रकारको सुविधा पाउने छैनन् । सार्वजनिक निकायले वाषिर्क स्वीकृत कार्यक्रममा परेको बाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने विषयमा निर्णय गर्दा वा त्यस्तो विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएको समेत मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सार्वजनिक निकाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सरकारी कामको सिलसिलामा खर्च गर्दा कार्यालय सामान, मसलन्द, पानी, बिजुली, इन्धन जस्ता खर्चमा मितव्ययिता कायम हुने गरी खर्च गर्नु पर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।