काठमाडौं । नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशका चार सांसद् पदमुक्त भएका छन् । एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारवाहीलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै चारैजनाकाे पद गएको हो ।

केपी शर्मा ओलीको भ्याकेट निवदेनमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले सांसदलाई गरेको कारवाही सदर गर्ने आदेश गरेका हुन् । वैशाख ३ गते एमालेको संसदीय दलको निर्णय विपरीत मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएका  कर्णाली प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरबहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही गरेको थियो ।

तर, एमालेले गरेको सो कारवाहीलाई यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरिदिएको थियो । सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष  ओलीले असार ७ मा भ्याकेट निवेदन दिएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश ढुंगानाले भ्याकेट निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै ‘माग बमोजिम हुने’ आदेश गरेका हुन् । केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेर दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भएको र सो आयोजक समिति नै एमालेको आधिकारिक कार्यकारी कमिटी भएको हुनाले कारवाहीलाई मान्यता दिन ओलीले भ्याकेट हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतले एमालेको कारवाहीलाई वैधता दिएको हो ।