काठमाडौं ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्वदेशी उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन हुने गरी आएको नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुने अडान राखेको छन् । 

आन्तरिक राजश्व विभागको दुई दिने व्यवस्थापन गोष्ठी उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले दीर्घकालीन रुपमा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको व्यवस्था परिवर्तन नहुने बताएका छन् । ‘मलाई कतिपयले प्रलोभन दिएर फकाउने दुस्साहस गरिरहेका छन् । म व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई घाटा पार्ने व्यक्ति होइन । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न आग्रह गर्छु । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित र रोजगारी सृजना गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन हुने गरी भएको निर्णय फिर्ता हुँदैन ।’ 

आयातमा आधारित राजश्वभन्दा आन्तरिक उत्पादन र निर्यातमा आधारित राजश्व बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले योतर्फ थप सक्रियताका साथ काम गर्न निर्देशन दिए । उनले करका दरसम्बन्धी थप सुधारका काम कर पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर सम्पन्न गरिने जानकारी दिए । 
 
यसअघि आफूले आन्तरिक राजश्व दोब्बर बनाउने गरी योजना माग गरेको विषयलाई कतिपयले खिसिट्यूरी गरेको भन्दै उनले चित्त दुखाएका छन् । मन्त्री शर्माले भने,‘यो मैले जानी जानी भनेको हो, भाषण गर्नलाई भनेको हैन । मैले योजना माग गरेको हुँ, त्यो योजना अहिलेसम्म पनि आएन ।’ मुलुकको आन्तरिक राजश्व दोब्बर गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको लागि योजना पेश गर्न पुनः ताकेता गरे । 

विभागमा योग्य कर्मचारीको टिम रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनैतिक नेतृत्व परिवर्तनको क्रम कर्मचारीको इच्छाभन्दा बाहिर रहेकाले नेतृत्वमा जोसुकै आएपनि आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।  कर प्रशासनलाई अझै सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री शर्माले तीन महिनाभित्र करदाताले अनलाईनबाटै कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । करको दायरा विस्तार गर्नका लागि करदातामैत्री व्यवहार गर्ने र मापदण्ड बनाएर उनीहरुलाई सम्मान हुने खालको परिचयपत्रको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक तयारी गर्न आग्रह गरेका छन्। 

मन्त्री शर्माले अबदेखि नागरिकतासँगै स्थायी लेखा नम्बर (प्यान नम्बर) उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक नीतिगत तयारी गर्न समेत निर्देशन दिए । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले करदाताले भ्याट बिल जारी गर्नासाथ सिधै आन्तरिक राजश्व विभागको प्रणालीमा विवरण दाखिला हुनेगरी प्रविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिए ।

करको दायरा विस्तारमा स्थायी लेखा नम्बर वितरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएपनि तिनको ट्रेसिङ्ग र ट्रयाकिङ्ग हुन सकेन भने ‘नन फाइलर’ को संख्या बढ्ने र अनावश्यक प्रशासनिक दायित्व मात्र थपिने उल्लेख गर्दै सचिव मरासिनीले ‘प्यान होल्डर’ हरुको ट्रयाकिङ्ग सिष्टम चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । 

राजश्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले परम्परागत कर प्रशासनलाई सुधार गरी ‘ट्याक्सोलोजिष्ट’ को आधुनिक सिद्धान्तमा आधारित कर प्रसासन बनाउनुपर्ने धारणा राखे । कर तिर्न दोस्रो व्यक्तिको सहायता लिनुपर्ने, बिचौलियाको सहारा लिनुपर्ने झन्झटिलो अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै सचिव पुष्करले यसमा सुधार ल्याएर करदातामैत्री प्रशासन संचालन हुनुपर्ने सुझाव दिए । कर्मचारीको कार्यशैली र कार्य सम्पादन स्तरले देशको वित्तीय छवि झल्काउने भएकाले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । 
 
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र सांघाई, चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले झन्झटयुक्त कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्न, करदाताको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन, करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न, प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरी सजिलैसँग घरघरबाटै कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउनेलगायतका सुझाव दिए । 

राजश्व विभागकाका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले सरकारको मार्गदर्शन, मन्त्री र सचिवको निर्देशनको अक्षरसः पालना गर्नुका साथै निजी क्षेत्रका सुझावलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई ‘सेन्टर अफ एक्सलेन्स’ को रुपमा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक आनन्द काफ्लेले आव २०७७l७८ को समग्र अवस्थावारे जानकारी दिएका थिए ।

उनले राजश्व संकलन लक्ष्यको ९५.३५ प्रतिशत अर्थात ४२९ अर्ब भएको, ७ लाख ६९ हजार नयाँ प्यान जारी भई करको दायरा विस्तार गरिएको, कर विवरण बुझाउनेको संख्या आयकरतर्फ ५७.८ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ७७.१८ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । यस्तै देशको आन्तरिक राजश्वमा १०० जना करदाताको ५० प्रतिशत योगदान रहेको र अघिल्लो आवको तुलनामा राजश्व संकलन १२ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।