काठमाडौं । सरकारले राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने गरी बजेट होलिडे निम्तिएको छ । संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडे हुने प्रक्रियामा मुलुक पुगेको हो ।

सरकारले संसदमा विचाराधीन बजेट नियमित प्रक्रिया अर्थात् संसदबाटै पारित गर्ने तयारी गरेसँगै बजेट ‘होलिडे’ हुने करिब पक्का भएको छ । सरकारले  विनियोजन विधेयक–२०७८ लाई संसदबाटै पारित गर्ने भएपछि केही दिन बजेट होलिडे हुने पक्का भएको छ। सरकारको यो तयारीका कारण करिब एक सातासम्म सरकारी ढुकुटीबाट कुनै पनि प्रकारको खर्च गर्न नपाइने नीतिगत् समस्या सिर्जना भएको छ । 

अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले जेठ १५ मा ल्याएको बजेट अध्यादेश गत् साउन ३ गते संसदमा प्रस्ताव भएको थियो । उक्त अध्यादेशमाथि छलफल नहुँदै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अर्को सरकार बनेको थियो । नीगितगत व्यवस्थाअनुसार संसदमा प्रस्ताव भएको उक्त अध्यादेशमाथि छलफल गरी प्रस्ताव भएको ६० दिन (भदौं ३० गतेसम्म) मा संसदको दुवै सदनबाट  पास गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणिकरण गराइ सक्नुपर्ने थियो । 

उक्त अध्यादेश प्रस्ताव भएको मितिले ६० दिनभित्रमा पारित नभए अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।  संसदमा प्रस्ताव भएको उक्त अध्यादेश ६० दिनभित्र संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था छ । तर बुधबार  (भदौ ३० गते) संसदमा अध्यादेश प्रस्ताव भएको ६० दिन पुग्दैछ । 

यसैबीच देउवा सरकारले पूर्व केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न यही भदौं २५ गते संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले) को चर्को नाराबाजीका बाबजुद सरकारले उक्त विद्येयक टेवल गरेको थियो । मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले) को चर्को बिरोधका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त बिनियोजित बिद्येयक संसदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृत मात्रै गराउन सफल भए । संसदको आगामि बैठक असोज ४ गतेका लागि तोकिएको छ । वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशमाथि छलफल गराउन चाहेन र अहिले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन बिद्येयक पनि संसदबाट स्वीकृत गराउन नसक्दा सरकार बजेट होलिडेमा पुगेको हो । 

बजेट होलिडे भनेको अब सरकारले  करमात्र उठाउन सक्छ । खर्च भने गर्न सक्दैन् । भदौं ३० गतेसम्म केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशकै आधारमा खर्च गर्न पाइए पनि भदौं ३१ गतेपछि खर्च गर्नका लागि सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउनु पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा सरकारसँग एक मात्रै बिकल्प भनेको पेश्की विद्येयक ल्याउनुपर्ने थियो । तर सरकारले पेश्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन । जसले गर्दा कुनै पनि शीर्षकमा खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा बर्तमान सरकार पुगेको छ ।  केही दिन सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने भएको छ । सरकारी कोषबाट तलब भत्ताका साथै नियमित खर्च सबै रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारी खर्च गर्न रोक लागे पनि राजश्व संंकलन गर्न कुनै अवरोध हुने छैन् । आर्थिक विधेयक संसदमा पेश भइसकेकाले सामयिक कर असुली ऐन २०१२ प्रयोग गरेर अध्यादेशअनुसार कर संकलन हुनेछ । तर विनियोजन विधयेकमा परिर्वतन भएको कर भने संकलन गर्न पाइने छैन । संवैधानिक निकायको खर्च, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुत्तानी पनि रोकिँदैन । यस्ता खर्च भने संशोधित बजेट अनुसार नै गर्न पाइने बताइएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि केही दिन राज्यकोषबाट खर्च नपाउने गरी रोक लाग्ने स्वीकार गरेका छन् । संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘५l७ दिन खर्च नहुन पनि सक्छ ।’ संघीय सरकारको इतिहासमा नेपालमा पहिलो पटक यस्तो अवस्था आएको अर्थबिद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् । 

अमेरिकामा ३५ दिन ठप्प

तोकिएको अवधीमा बजेट पास नहुँदा ३ बर्षअघि अमेरिकामा पनि यस्तै बजेट होलिडे निम्तिएको थियो । बजेट पास नभएका कारण सरकारी खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि त्यो वेला अमेरिकामा करिब ३५ दिन सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय बन्द भएको थियो । नेपालको वर्तमान अवस्था पनि त्यस्तै देखिएको बिज्ञहरुको भनाई छ ।