काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ‘श्रम समूहमार्फत् १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने’ ल्याएको व्यवस्था तत्काल हटाउन माग गरेको छ । 

महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरी आएको यो व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी दिँदै तत्काल उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले १ करोडसम्मको बजेटको निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बेला सरकारले श्रम समूह बनाएर १० करोडसम्मको निर्माण कार्य गर्ने दिने व्यवस्था गर्नु निर्माण व्यवसायीका लागि स्विकार्य नहुने चेतावनी दिएका हुन् ।

उनले राजनीतिक दलका नेताले आफ्ना कार्यकर्ता संरक्षणका लागि यस्तो प्रकारको व्यवस्था ल्याउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल खारेज गर्न पनि माग गरे। महासंघले निर्माण कार्य स्थानीय उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउने कानुनी व्यवस्था पनि हटाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘लाभग्राही समितिहरु त्यसका लागि उपयुक्त छैनन् । १० करोड त कुनै पनि हालतमा स्विकार योग्य छैन् । १ करोड पनि चरम दूरुपयोग भएको छ । एक करोडको काम गर्दाखेरी पनि उपभोक्ता समितिहरु सक्षम हुँदैनन् भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘यो हाम्रो मात्र ठहर होइन, आम नेपाली जनताको ठहर हो । तर नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्नका लागि यस्ता आयोजना लाने र बाँडेर खाने हो । महासंघ यस्ता व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।’

महासंघले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको १४ सय सडक आयोजनाको ठेक्कापट्टाको दायित्व फरफारक गरेर मात्रै स्थगित गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ । महासचिव रोशन दाहालले बजेटको सुनिश्चित नभई उक्त सडक आयोजनाको काम अघि बढाउने सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे  ।