काठमाडौं । दसैँ मान्न कर्णालीमा पठाइएको बासमती चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला पर्दा नियमनकारी निकायले प्रयोगमा रोक लगाएको छ । 

सुर्खेतस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण कार्यालय, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका, घरेलु तथा उद्योग, स्थानीय प्रहरी र उपभोक्तावादी सम्मिलित संयुक्त टोलीले सुर्खेतस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रादेशिक कार्यालयमा फेला परेको करिब १ हजार ९ सय ९० क्वीन्टल (९७ हजार ४ सय १० किलो) चामल राखिएको गोदाममा सिलबन्दी गरी उक्त चामलको प्रयोगमा रोक लगाएको छ । 

औषत मूल्य ९७ रुपैयाँका दरले उक्त चामलको बजार मूल्य प्रतिबजार मूल्यअनुसार उक्त चामलको मूल्य झण्डै १० लाख रुपैयाँ पर्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा सडेको अवस्थामा फेला परेको ४ सय ८७ क्वीन्टल (४८ हजार ७ सय किलो) बासमति चामलबाट करिब २ हजार क्वीन्टल चामल कर्णालीबासीलाई खुवाउन पछिल्लो १५ दिनको अवधीमा ढुवानी गरी सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा पठाइएको स्रोतको दाबी छ ।

सुर्खेतस्थित खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका खाद्य अनुसन्धान अधिकृत तथा प्रमुख भेषबहादुर थापाले कम्पनीले बिक्री गर्दैआएको चामल गुणस्तरहीन भएको जानकारी पाए लगत्तै बुधबार गोदाममै गएर सिलबन्दी गरिएको जानकारी दिए । ‘बाहिर चामल गुणस्तरहीन भएको बिषय आएपछि अर्को आदेश नआउञ्जेल प्रयोग वा बिक्री नगर्न भनेर रोक लगाएका छौं,’ थापाले भने,‘चामलको विषयमा प्रारम्भिक अध्ययन गर्दा निक्कै बिग्रेको अवस्थामा भेटिएन । धुलो भएको, मक्किएको र किरा लागेको अवस्थामा पनि फेला पर्न सकेन । थप अनुसन्धान गर्दैछौँ ।’ 

थापाका अनुसार कर्णालीबासीका लागि भनेर पठाइएको चामलमध्ये करिब १५ क्वीन्टल (७ सय ३४ किलो) बिक्री भइसकेको थियो । बाँकी रहेको १ हजार ९ सय ७५ क्वीन्टल (९६ हजार ६ सय ७६ किलो) चामल राखिएको गोदाममा सिलबन्दी गरिएको हो । उनकाअनुसार खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २०७६ पुषमा काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको गोदाममा ४ सय ८७ क्वीन्टल बासमती चामल प्रयोग नगर्न भन्दै शिलवन्दी गरेको थियो । 

तत्कालीन मूल्यअनुसार यसको बजार मूल्य साढे ४० लाख रुपैयाँ थियो । सडेर धुलो भएको र किरैकिरा लागेको अवस्थामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले थापाथलीको गोदाममा सिलबन्दी गरेको थियो । 

हालै कर्णालीमा पठाइएको बासमती चामल थापाथलीस्थित गोदामबाटै पठाइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । ‘नयाँ चामलमा थापाथलीको गोदाममा भएको चामल मिसाएर पठाएको हुन सक्ने भन्दै हामीले गहन अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ थापाले भने ।

स्रोतकाअनुसार थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मिलोमतो गरी थापाथलीस्थित गोदाम नम्बर २४ र ३० मा राखिएको गुणस्तरहीन बासमती चामललाई सफा र रिपोलिसिङ गरी कर्णालीबासीका लागि पठाइएको हो । 

सफा र रिपोलिसिङ गरी त्यसमा नयाँ चामल मिसाएर कर्णालीको दुर्गम जिल्लामा पठाइएको स्रोतले जनाएको छ । १ सय किलोको बोरामा ७५ किलो नयाँ बासमति चामल र २५ किलो पुरानो कुहिएको चामल मिसाएर कर्णाली पठाइएको थियो ।

‘कमशल भए जागिर छाड्ने’ चुनौती

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका नायब महाप्रवन्धक श्रीमणि खनालले कर्णालीका लागि पठाइएको चामल उच्च गुणस्तरको भएको दाबी गरे । ‘कर्णालीमा अहिले पठाएको चामल निक्कै गुणस्तरीय छन, त्यो चामल सडेर धुलो भएको, बिग्रेको, मक्किएको वा किरैकिरा लागेको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेमा म कम्पनीको जागिर छाड्न तयार छु,’ चुनौति दिदैं खनालले भने । 

लाहानस्थित कौशल एग्रो राइस मिलले २०७७ कात्तिक १६ गते प्याकेजिङ गरेको चामल खरिद गरी कम्पनीले कर्णाली पठाएको जानकारी दिएको छ । २०७६ पुसमा थापाथलीस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा फेला परेको गुणस्तरहिन ४ सय ८७ क्वीन्टल बासमति चामल बिक्री गर्नुको साटो कर्मचारीहरुले आफै प्रयोग गरेको दाबीसमेत उनले गरेका छन् । उनले भने,‘नियमनकारी निकायले रोक्का गरेर राखेको उक्त चामल हामी कर्मचारी आफै मिलेर सफा गरी प्रयोगमा ल्यायौँ । बाहिर बिक्री गरेका छैनौँ ।’

साढे ४३ लाखको कुहियो बासमती चामल

खाद्य कम्पनीले समयमा बिक्री नगर्दा बासमती जातको ४३ लाख ३४ हजार तीन सय रुपैयाँ मूल्यको ४ सय ८७ क्वीन्टल (४८ हजार सात सय किलो) कुहाएको छ । यो कुहाएको चामलको विषयमा खाद्य कम्पनिले भने गोप्य राखेको थियो । 

२०७६ पुष १३ गते तत्कालीन संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा बाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र उपभोक्तावादी सम्मिलित संयुक्त टोलीले थापाथलीस्थित गोदाममा अनुगमन गर्दा त्यहाँ ठूलो परिमाणमा धुलो भइसकेको र किरैकिरा परेको बासमती चामलको बोरा भेटिएको थियो ।

कम्पनीले बर्षाैँदेखि लेवल बिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत) को चामल, सिमी र फापरजस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तु आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्दैआएको विषयमा पनि त्यही बेला बाहिर आएको थियो । तर अनुगमनकारी निकायले कुनै कारवाही नगरी कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । 

गएकाे आर्थिक वर्ष २०७१।७२ मा जनकपुरबाट खरिद भएको करिब ३ हजार क्वीन्टलमध्ये समयमा बिक्री हुन नसक्दा ४ सय ८७ क्वीन्टल चामल कुहिएको थियोे । १० र १५ किलोको बोरामा प्याकेजिङ्ग गरिएको कुहिएको चामललाई खान अयोग्य मानेर २०७३।७४ मै छुट्टयाएर अलग्गै गोदाममा भण्डारण गरि राखिएको कम्पनीको दाबी छ । 

यो अनुगमन हुनुअघि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले उक्त चामलको नमूना लगेर विश्लेषण रुपमा छानविन गरेपनि कम्पनीमाथि कुनै कारवाही गरेको थिएन ।

संस्थानलाई उन्मुक्ति, निजीलाई जरिवाना

बजार अनुगमनको विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ । आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ र अनुशाषित बनाउने जिम्मा विभागको हो । तर त्यही विभागले एकै प्रकृतिको ‘कसुर’ मा सरकारी संस्थानलाई उन्मुक्ति दिएको र निजी क्षेत्रबाट लाखौं रुपैयाँ जरिवाना गराएको रहस्य तत्कालीन समयमा खुलेको थियो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा  आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले जस्तो सुकै गम्भीर गल्ती गर्दा ‘छुट’ दिने विभागले निजी क्षेत्रको सानो त्रुटीमा पनि लाखौं रुपैयाँ ‘जरिवाना’ गर्दै आएको छ । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको नाममा नीजि क्षेत्रलाई तर्साउदै आएको विभागले भने बर्षाैदेखि लेवल बिना (उत्पादन मिति, उपभोग्य मितिलगायत) को चामल, सिमी र फापरजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तु आम उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने कम्पनीलाई कुनै कारवाही नगरी तत्कालिन समयमा उन्मुक्ति दिएको थियो । 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ६ ले उत्पादकले आफुले उत्पादन गरेको उत्पादनमा अनिवार्य रुपमा उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति, ब्याच नम्बर, बिक्री मूल्यजस्ता आधारभूत बिषय उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो दफाअनुसार यस्ता आधारभूत विषय उत्पादनको प्याकेट, बोरा, बोतललगायतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा दफा ४० को (क) ले लेवलिङ्ग नगरेमा वा झुठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको प्याकेटमा कम्पनीले हस्त लिखित तौलसमेत केरमेट गरी मार्करले आफैँ लेखेको भेटिए पनि तत्कालीन समयमा कुनै कारवाही गरिएको थिएन ।