काठमाडौं। कहिले ठूला नेतालाई सित्तैमा दूध र घिउ। कहिले न्युन गुणस्तरको उत्पादन। त कहिले ‘तर मारेर’ करोडौंको घोटाला र कहिले चरम भ्रष्टाचार।

पछिल्लो समयमा यो परिचय बन्दै गएको छ, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को। डीडीसी पछिल्लो समयमा करिब डेढ करोड मूल्य बराबरको उत्पादन हराएको प्रकरणमा मुछिएको छ।

यो प्रकरणको अर्को चाखलाग्दो पक्ष पनि अहिले खुलेको छ। उच्च ओहदाका ‘हाकिमसाप’ ले गरेको घोटालाको सम्पूर्ण दोष तल्लो स्तरका  कर्मचारीमाथि थुपारेर आर्थिक मिलोमतोको आधारमा हाकिमको पदोउन्नतीसमेत गरिएको छ। पदोउन्नती गरेर उनलाई लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयको उपप्रबन्धक नै बनाइएको छ। 

यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएर कारबाहीबाट जोगिएका उपप्रबन्धक हुन, राजेन्द्र अधिकारी। भनिन्छ, ‘भाग्यमानीको भुतै कमारो’। यो चर्चित नेपाली उखानजस्तै डेढ करोड मूल्य बराबरको उत्पादन घोटालामा उनी चुर्लुम्म डुबेका छन्। तर आर्थिक चलखेल र पहुँचको आधारमा उनीमाथि कुनै पनि प्रकारको कारबाही गरिएन। कारबाहीको साटो उनलाई केन्द्रीय कार्यालयको उपप्रबन्धकको जिम्मेवारी ‘उपहार’ दिइयो। 

अधिकारीले गरेका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारको भारी तल्लोस्तरका कर्मचारीको टाउकोमा बिसाइयो। दोषारोपण गरिएका तल्लोस्तरका कर्मचारी अवकाश प्राप्त गरिसक्दा पनि उनीमाथि भनिएको ‘कारबाही’ समेत हालसम्म गरिएको छैन। कारबाहीको लागि सिफारिसमा परेका केही कर्मचारी अवकाशसमेत पाइसके। अवकाशपछि नियमानुसार उनीहरुले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा पनि पाउन सकेनन्। 

अवकाश प्राप्त गरिसकेर सेवा सुविधा पाउन नसक्दा उनीहरुको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। नेपालको ‘कानुन सानाको हकमा मात्र’ लागु हुने गरेको जन उखानलाई डीडीसीले आर्थिक मिलोमतोको आधारमा चरितार्थ गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरले आर्थिक लेनदेन र मिलोमतोको आधारमा बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाका तत्कालीन प्रमुख अधिकारीलाई कारबाहीबाट जोगाएर सोही आयोजनाको इन्जिनियरिङ्ग शाखाका प्रमुख तीर्थकुमार महर्जन, गुण नियन्त्रण प्रमुख मोनिका प्रधान र प्रशोधन शाखा प्रमुख चक्रवर्ती पौडेललाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो। 
 
के भन्छन् महाप्रबन्धक
डीडीसीका महाप्रबन्धक रुद्र पौडेलले क्षतिको विषयमा वर्तमान र पूर्व कर्मचारीको हकमा तत्कालीन छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा निकट समयमै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको दाबी गरेका छन्।

‘सञ्चालक समितिले छानबिन गरेर दिएको प्रतिवेदनको आधारमा बालाजुका कर्मचारी, पूर्व कर्मचारीका साथै तत्कालीन महाप्रबन्धक र प्राविधिक व्यवस्थापनको हकमा तोकेको कारबाही प्रक्रिया निकट समयमै कार्यान्वयनमा ल्याउँदैछौं’, उनले भने। अधिकारीको हकमा कारबाहीको सिफारिस नभएकाले कारबाही नहुने उनको भनाइ छ।
 
महाप्रबन्धक पौडेलकाअनुसार तत्कालीन समयमा बालाजु आयोजनाका प्रमुख अधिकारी केन्द्रीय कार्यालयमा उपप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि नियमअनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग (आलेप) को रोहवरमा बुझबुझारथ गर्नुपर्ने थियो। यस्तै कारबाहीको भागिदार बनाइएका महर्जनले आलेपको रोहवरमा मात्रै बुझबुझारथको जिम्मेवारी लिनुपर्ने थियो।  

‘यो सबै घटनाक्रम म डीडीसीमा जानुअघि भएको थियो,’ महापबन्धक पौडेलले भने, ‘त्यही भएर यो विषयमा मलाई थाहा भएन। तर नियम र प्रक्रियाअनुसार अधिकारी र महर्जन दुवैले आलेपको रोहवरमा बुझबुझारथको जिम्मेवारी सार्ने र बुझ्ने प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो तर, त्यो किन गरिएन थाहा भएन।’

यस्तो छ, घटना 
दुई वर्षअघि डीडीसीको बालाजुस्थित काठमाडौँ दुग्ध वितरण आयोजनाबाट १ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय मूल्य बराबरको अर्धतयारी घिउ, धुलो दूध र तयारी घिउ हिनामिना भएको तथ्य फेला परेको थियो।

डीडीसी स्रोतका अनुसार बालाजु आयोजनाबाट ५६ लाख मूल्यको ७ हजार किलो अर्धतयारी घिउ (फ्याट) गायब पारिएको थियो। यस्तै सोही आयोजनाबाट ९४ लाख ८७ हजार पाँच सय मूल्यको १६ हजार ५ सय किलो धुलो दूध तथा ७ लाख ७५ हजार मूल्यको ९ सय किलो तयारी घिउ हिनामिना भएको छ।

अर्धतयारी घिउको बजार मूल्य प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँ, ठोस पदार्थको प्रतिकिलो ५ सय ७५ र तयारी घिउको बजार मूल्य करिब ८ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। स्रोतका अनुसार लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयलाई शंका लागेपछि आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग (आलेप) का प्रमुख ध्रुवप्रसाद भट्ट र सहायक लेखा अधिकृत कमलप्रसाद दाहाल, सन्तोष आचार्य र सीताराम सुवेदी रहेको टोली परिचालन गरिएको थियो।

लेखा परीक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ को भौतिक मौज्दातसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो। आलेपले २०७६ मंसिर १५ र १६ गते बालाजु आयोजनामा भएको मौज्दातको अवस्थाको आधारमा भौतिक परीक्षण गरेको थियो।  भौतिक मौज्दात परीक्षण गर्दा यस्तो घोटाला भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। 

आलेपको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्नुको साटो पुरस्कृत गरिएको छ। आलेपले २०७६ मंसिर २३ गते डीडीसीलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।  

फेरि अर्को छानबिन समिति, तर कारबाही भएन 
आलेपको प्रतिवेदनपछि डीडीसीको सञ्चालक समितिले समितिका सदस्य डा.शितलकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्को छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो। यो समितिले वैज्ञानिक र प्राविधिक रुपमा अध्ययन गर्नुको साटो सतही रुपमा अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिलाई २०७७ साउन २ गते अर्को प्रतिवेदन बुझाएको थियो। 

प्रमाणित मुचुल्का, प्राविधिक र वैज्ञानिक रेकर्ड, ल्याब परीक्षण नगरी श्रेष्ठ संयोजकत्व रहेको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो। यो समितिले घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेका कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने विषयमा कुनै पनि प्रकारको सिफारिस गर्न सकेन्। 

‘श्रेष्ठ संयोजकत्वको प्रतिवेदन आफैँमा विवादास्पद छ,’ डीडीसी स्रोतले भन्यो,‘कानुनी र वैज्ञानिक आधार बिना नै सतही रुपमा यो प्रतिवेदन बनाएर ठूलो कर्मचारीलाई जोगाउँदै तल्लो तहका कर्मचारीमाथि दोषारोपण गरिएको छ।’

यसरी गरियो तल्लो कर्मचारीमाथि दोषारोपण 
आठौं तहका बालाजु आयोजना प्रमुख अधिकारीमाथि सामान्य कारबाहीको सिफारिश भएसँगै नवौं तहमा उनलाई बढुवा गरेर केन्द्रीय कार्यालयको उपप्रबन्धक बनाइएको थियो। २०७७ कात्तिक १४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अधिकारीलाई बढुवा गर्ने निर्णयसँगै बालाजु आयोजना प्रमुखबाट सरुवा गरेर केन्द्रीय कार्यालय लैनचौरमा ल्याएको थियो। 

डीडीसीले बालाजु आयोजनाको प्रमुखबाट अधिकारीको सरुवा गरेर उनको स्थानमा बालाजु आयोजनाअन्तर्गतको इन्जिनियरिङ शाखाको प्रमुख तीर्थकुमार महर्जनलाई कात्तिक १५ गते प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो।

आलेपले भौतिक परीक्षण गरेको करिब १ महिना अघिसम्म (२०७५ साउनदेखि २०७६ कात्तिक १४ गतेसम्म)  उक्त आयोजनाको प्रमुखमा अधिकारी स्वयम् कार्यरत थिए।  

नियमअनुसार सरुवा भएर जाने समयमा अधिकारीले आलेपको रोहवरमा आफ्नो कार्यकालको सम्पूर्ण काम र सम्पतिको बुझबुझारथ गर्नुपर्ने थियो। तर अधिकारीले उक्त नियमलाईसमेत धज्जी उडाउँदै पदोउन्नतिसहित सोझै लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर भएका थिए। 

स्रोतकाअनुसार बालाजु आयोजनाबाट पदोउन्नतिसहित केन्द्रीय कार्यालयमा सरुवा भएका अधिकारी नियमअनुसार सरुवा भएर जाने कार्यालयअघि नै आफ्नो कार्यकालमा गरेका सम्पूर्ण कामको विवरणसहित भौतिक सम्पतिको विवरणको बरबुझारथ नवनियुक्त प्रमुख महर्जनलाई गर्नुपर्ने थियो।

‘तर अधिकारीले नियमविपरित महर्जनलाई बुझबुझारथ नगरि सोझै केन्द्रीय कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हाले,’ स्रोत भन्छ, ‘बालाजु आयोजनामा भएको घोटाला र क्षति आफू डीडीसीको महाप्रन्धकमा पदोउन्नति भएपछि मिलाउने भन्दै अधिकारीलाई बुझबुझारथ नगरी सोझै केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर भएका थिए।’ 

स्रोतकाअनुसार महर्जनले प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको १ महिनामै डेढ करोड मूल्य बराबरको घोटाला हुनु निक्कै ठूलो घटना हो। यो घोटाला सुनियोजित र अस्वाभाविक भएको स्रोतको भनाइ छ। 

‘यति ठूलो परिमाणमा घोटाला हुनु भनेको मेसिनको भल्भ नै खोलेर ह्वार ह्वारती खोलो बगाउनु सरह हो। सुनियोजित रुपमा योजना बनाएर ५–६ महिनाको अवधिमा यो परिमाणमा क्षति पुर्‍याइएको हो,’ डीडीसीस्थित उच्च स्रोतले भन्यो,‘कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएका तल्लोस्तरका विचरा कर्मचारीमा यति ठूलो परिमाणमा घोटाला गर्ने आँट नै छैन्। विचरा उनीहरुलाई यो प्रकरणमा फसाइयो।’

कात्तिक १४ सम्म प्रशोधन रेकर्डमा अधिकारीले घृताँश(फ्याट) को मात्रा ६ प्रतिशत र चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थ(एसएनएफ) को मात्रा ९ प्रतिशतसम्म देखाएर क्षतिलाई न्युन गरेर रेकर्ड बनाएका थिए। 
‘तर उक्त आयोजनामा संकलन हुने दूधमा अधिकतम ३.५ प्रतिशतसम्म घृताँश र ८ प्रतिशतसम्म चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थको मात्रा पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अधिकारीले बास्तविकता लुकाएर आफूखुशी फर्जी मात्रा रेकर्डमा देखाएर क्षतिलाई न्युन देखाउन सफल भएका थिए।’

भएन कसैमाथि कारबाही
आलेप र श्रेष्ठ संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा बसन्त गिरी अध्यक्ष रहेको तत्कालीन सञ्चालक समितिले उक्त घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा तत्कालीन आयोजना प्रमुखको २ ग्रेड घटुवा र नसिहत दिने, तत्कालीन प्रशोधन शाखा प्रमुखलाई १ ग्रेड घटुवा तथा नसिहत दिने र तत्कालीन गुण नियन्त्रण शाखा प्रमुखलाई २ ग्रेड घटुवा गर्ने निर्णयसहित कारबाहीका लागि डीडीसी सञ्चालक समितिलाई सिफारिस गरेको थियो।

सञ्चालक समितिले १ पोका दूध चोरी हुँदा दिइने अति न्युनस्तरको कारबाहीको लागि निर्णय गरेको थियो। घोटाला प्रकरणमा भएको ठूलो रकमबराबरको क्षतिअनुसार अधिकारीबाट भने कुनै पनि प्रकारको क्षति असुल गराउने र कारबाही गर्ने विषयमा सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि प्रकारको निर्णय भएन। मिलोमतोको आधारमा अधिकारीलाई पूर्ण रुपमा उन्मुक्ति दिइयो। 

आलेपको प्रतिवेदन, श्रेष्ठ संयोजकत्वको प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिको सुझावको आधारमा डीडीसीले यो प्रकरणमा दुग्धजन्य पदार्थको क्षतिमा तत्कालीन समयमा महाप्रबन्धक तथा प्राविधिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई समेत दोषी पाइएकाले उनीहरुमाथि पनि कारबाहीको लागि निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार तत्कालीन महाप्रबन्धकबाट १ लाख र प्राविधिक व्यवस्थापनबाट ५० हजारको दरले जरिवाना तिराउने निर्णय भएको थियो।

डीडीसीले आफैले गरेको यो निर्णयअनुसार पनि जिम्मेवार अधिकारीबाट हालसम्म रकम असुल गरेको छैन।

उस्तै घटनामा ४१ लाख असुल गरेको प्रमाण
करिब ५ वर्षअघि यस्तै प्रकृतिको घटना जनकपुर दुग्ध वितरण आयोजना ढल्केवरमा भएको थियो। तत्कालीन आयोजना प्रमुख (हाल निधन भइसकेका) महेन्द्र यादवको कार्यकालमा ४१ लाख मूल्य बराबरको केही उत्पादन गायब पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा यादवबाट ४१ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुका साथै उनको ग्रेड घटुवा गरी कारबाही गरिएको थियो।