काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का उच्च तहका कर्मचारीको मिलोमतोमा दूधबाट तर (चिल्लो पदार्थ) झिकेर बजारमा बिक्री हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । 

दूधबाट तर झिकेर बाहिरी बजारमा बिक्री गरि महिनामै लाखौं रुपैयाँ कर्मचारीहरुले अवैद्य रुपमा कमाउँदै आएका छन् । यस्तो रकम डीडीसीका महाप्रवन्धकदेखि आयोजना प्रमुख, प्रयोगशाला प्रमुखसम्मलाई भागवण्डा लगाइन्छ । 

दूधबाट झिकिएको तर ‘तर’ कै रुपमा वा घीउको रुपमा गोप्य रुपमा बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । यस्तो कामका लागि बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध बितरण आयोजना बदनाम कमाएको आयोजना हो ।  यो आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाइएका कारण डीडीसी पछिल्लो समय धरासायी बन्दै गएको हो । केही कर्मचारीको कारण सरकारी स्वामित्वको यो संस्थान विस्तारै अनियमितताको भुमरीमा फस्दै गएको छ । 

खाद्य विज्ञानकाअनुसार दूधको तर वा चिल्लो पदार्थ भनेको प्रमुख तत्व हो । तोकिएको मापदण्डअनुसार यो तत्व नभएको दूध पानीजस्तै हो । तर डीडीसीका उच्च तहको अधिकारीकै मिलोमतोमा बर्षाैदेखि दूधबाट तर झिकेर अर्थात ‘तर मारेर’ उपभोक्तालाई समेत गुणस्तरहिन कमशल दूध बिक्री गर्दैआएको छ । 

दूधमा तर मारेर लाखौं रुपैयाँ कर्मचारीले कुम्ल्याए पनि लैनचौरस्थित केन्द्रिय कार्यालयका साथै विभागिय मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयसमेत दोषिलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएको छैन् । 

स्रोत भन्छ,‘घोटालाको रकम डीडीसीको महाप्रवन्धकदेखि डीडीसी हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिबसम्म भागवण्डा लगाइएका कारण हालसम्म कसैमाथि कारवाही भएको छैन्, बरु घोटाला गर्नेलाई पहुँच र आर्थिक चलखेलको आधारमा पदोन्नती गरि केन्द्रिय कार्यालयको ठूलो पदमा पदोन्नतीसमेत गरिएको छ ।’

डीडीसीले उत्पादन गरी बजारमा पठाएको प्याकेट दूधमा समेत सरकारको तोकेको मापदण्डअनुसार तरको मात्रा फेला नपरेको पाइएको छ । यो भनेको आयोजनास्थलमै दूधबाट तर झिकेर गुणस्तरहिन दूध बजारमा पठाउनु हो । दूधबाट मिलेमतोमा कसरी तर मारिन्छ भन्ने बिषयमा तथ्यगत रुपमा जान्न केही बर्ष पछाडी पुग्नु पर्छ । 

तर मारेको बिषयमा अख्तियारको आँखा

डीडीसीले बजारमा पठाएको दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम परिमाणमा तरको मात्रा रहेको बिषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शंका गरेको थियो । आयोगले यो शंकालाई निबारण गर्न अनुगमन गर्ने योजना बनायो । यसका लागि आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई २०७६ साउन ४ गते विशेषज्ञसहितको सेवा उपलब्ध गराइदिने बिषयमा ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ भनेर निर्देशनसहित पत्राचार गरेको थियो । 

यो निर्देशनको आधारमा विभागले खाद्य निरिक्षक सन्तोष ढकाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीसँगै अनुगमनको लागि खटाएको थियो । आयोगका प्रतिनिधी (कृषि प्रसार अधिकृत किशोरप्रसाद पन्त, नायव प्रहरी उपरिक्षक तपनकुमार दाहाल र नायव सुब्बा ध्रुव थापा) सहितको यो टोलीले साउन १५ गते बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा अनुगमन गरेको थियो । आयोजनाबाट बजारमा जान ठिक्क पारिएको उत्पादित प्याकेट दूधको केही प्याकेट नमूनाको रुपमा लिइएको थियो ।

उक्त बिषयमा छानविनको दायरा बढाउँदै यो टोलीले त्यही बर्षको भदौं ६ गते अनामनगर जाने बाटोमा रहेको थापागाउँस्थित न्यु लक्ष्मी किराना पसलबाट ५०० मिलि लिटरको दूधको प्याकेटसमेत नमूनाको रुपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । ति दुवै दूधको उपभोग गर्ने म्याद ३ दिनको थियो । 

विभागको टोलीले प्रशोधित कम घृतांशयुक्त (टी मिल्क), गाईको दूध (काउ मिल्क), प्रशोधित पूर्ण घृतांशयुक्त (फुल क्रिम मिल्क) र प्रशोधित दूध (स्टाण्र्डड मिल्क) गरी चार प्रकारको प्याकेजिंग गरिएको दूधको पोका नमूनाको रुपमा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

यसरी लिइएको सबै प्रकारको दूधको वैज्ञानिक तथा सुक्षम विधीबाट परिक्षण गर्दा ति सबै प्रकारको दूधमा तोकिएको मापदण्डभन्दा निक्कै कम परिमाणमा तरको मात्रा उपस्थित रहेको फेला पारिएको थियो । अर्थात ति सबै प्रकारको दूधमा प्याकेटमा उल्लेख गरिएअनुसारको तरको मात्रा पाइएको थिएन् । सबै प्रकारको दूधबाट आयोजनाको कारखानामै जानाजान तर झिकिएको थियो । 

सबै प्रकारको दूधमा १ देखि ३ लाइन मारेर तर झिकिएको पुष्टि 

सरकारले प्रशोधित कम घृतांशयुक्त (टी मिल्क) को लागि चिल्लो पदार्थ(तर) को मात्रा १.५ प्रतिशत तोकेको छ । यस्तै चिल्लो बाहेक दुग्ध ठोस पदार्थको मात्रा ८ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । तर डीडीसीको यो दूधमा तरको मात्रा १.४ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो ।

यस्तै गाईको दूधको लागि तरको मात्रा ३.५ प्रतिशत तोकेको छ । तर बजारमा पठाउन ठिक्क पारिएको गाईको दूधको प्याकेटको नमूना परिक्षण गर्दा ३.३ प्रतिशत मात्रै पाइएको थियो । 

त्यस्तै प्रशोधित पूर्ण घृतांशयुक्त दूध(फुल क्रिम मिल्क) को लागि ५.० प्रतिशत तरको परिमाण तोकिएको छ । तर डीडीसीको यस्तो प्रकारको प्रशोधित दूधमा ४.८ प्रतिशत मात्रै तरको परिमाण भेटिएको थियो ।

यसैगरी प्रशोधित दूध(स्टाण्र्डड) दूधको लागि तरको परिमाण ३ प्रतिशत तोकिएको छ । तर यस्तो प्रकारको दूधमा पनि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै तरको परिमाण भेटिएको थियो ।

विभागले बालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाबाट प्रशोधन पश्चात् बजारमा जाने सबै प्रकारको दूधमा १ लाइनदेखि ३ लाइनसम्म मिलोमतो गरि नियतवशः तर झिकिएको आधिकारिक पुष्टि हुने प्रमाण तयार पारेको थियो ।

यसरी डीडीसीका उच्च तहका अधिकारीहरुको मिलोमतोमा दूधमा तर मारेर अवैद्य रुपमा लाखौं रुपैयाँ हरेक महिनामा आर्जन गर्दैआएका छन् ।  डीडीसीको दूधमा एक लाइनदेखि ५ लाइनसम्म तर मार्ने चलनै छ । डीडीसी प्रकरण : दूधमा ‘तर’ मारेरै हुन्छ लाखौंंको घोटाला !, उच्च तहसम्म लगाइन्छ रकमको भागवण्डा

विभागको ठहर : मख्खन र घीउ बनाउने उद्देश्यले दूधबाट चिल्लो पदार्थ झिकियो, ‘कमसल हुने गरी बालाजु आयोजनाले न्युनस्तरको दूध उत्पादन गरेको देखियो’ 

विभागको प्रयोगशालाले दिएको प्रतिवेदनको मुख्य अंश जस्ताको त्यस्तै :

‘दूधको चिल्लो पदार्थ भनेको दूधको एउटा प्रमुख तत्व हो । दूधमा हुने चिल्लो पदार्थ घटाएको वा अर्को कुनै पदार्थ (जस्तै पानी) मिश्रण गरिएको खण्डमा उक्त चिल्लो पदार्थको प्रतिशत स्वत घट्न जान्छ । यसरी कुनै पनि तरिकाबाट दूधको चिल्लो घटाएको कारण दूधमा भएको स्वाभाविक गुणभन्दा कमशल हुने गरी वालाजुस्थित काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजना (डीडीसी) ले न्यूनस्तरको दूध उत्पादन गरेको देखिन्छ । अतः प्रशोधित दूधको लागि सरकारले तोकेको स्तरभन्दा कम हुने गरी दूधबाट चिल्लो झिकि (अर्थात गुणस्तरसँग सम्झौता गरी) सो झिकिएको चिल्लो पदार्थबाट अन्य दुग्ध पदार्थहरु (मख्खन तथा घीउ बनाउन) प्रयोग गर्ने कसुरदारको मनसाय देखिन्छ ।’

प्राप्त आधिकारिक कागजातले दूधमा तर मार्ने गरिएको बिषयलाई पुष्टि गर्छ । सरकारकै मापदण्डअनुसार प्रशोधित दूधमा ३ प्रतिशत फ्याट (तर) अनिवार्य रुपमा हुनुपर्छ । तर डीडीसीले बजारमा पठाउने प्रशोधन गरिएको प्याकेट दूधमा २.५ देखि २.८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै फ्याटको मात्रा भेटिएको हो । 

५ बर्ष कैद वा ५० हजार जरिवाना माग गर्दै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर

जानाजान दूधबाट तर झिकेर कमशल तथा गुणस्तरहिन दूध बजार पठाएको अभियोगमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य ऐन २०२३ को दफा ३ विपरित कार्य गरेको भन्दै अधिकारीमाथि दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार ५ बर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना वा दुवै सजायको माग गर्दैै  जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत २०७७ चैत ३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यो प्रकरणमा पनि अधिकारीकै संलग्नता,  अधिकारी भन्छन, ‘तर भिक्ने काममा मेरो संलग्नता छैन्’

यो सबै घटनाक्रम भने उक्त आयोजनाको तत्कालिन निमित्त आयोजना प्रमुख रहेका राजेन्द्र अधिकारीको कार्यकालमा भएको हो । अधिकारी अहिले केन्द्रिय कार्यालयमा उप महाप्रवन्धकको रुपमा कार्यरत छन् । विभागले आफ्नो प्रयोगशालाको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा दायर गर्न सबै प्रमाण जुटाएर फायल खडा गरेको थियो ।

विभागले दूधबाट तर झिक्ने प्रकरणमा अधिकारी नै संलग्न रहेको आफ्नो प्रतिवेदन र मुद्दा दायर गरेको प्रतिवेदनमा किटानीसाथ उल्लेख गरेको छ । डीडीसीका उप महाप्रवन्धक अधिकारीले आफु कार्यरत रहेको समयमा काठमाडौं दूग्ध वितरण आयोजनाबाट कुनै पनि प्रकारका मापदण्डसँग सम्झौता नगरी गुणस्तरहिन दूध उत्पादन नभएको दाबी गरेका छन् । 

‘म कार्यरत रहेको समयमा बालाजु आयोजनाबाट सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार नै दूध प्रशोधन भएर उच्च गुणस्तरको दूध बजारमा पठाइएको थियो ।  गुणस्तरमा सम्झौता गरेर कमशल दूध बजारमा पठाउने काम मेरो कार्यकालमा भएन,’ दाबी गर्दै अधिकारीले भने,‘दूधबाट तर झिक्ने काममा मेरो कुनै संलग्नता छैन् ।’

अधिकारीले आफ्नो कार्यकालमा दूधबाट तर झिक्ने कामसमेत नभएको दाबी गरेका छन् । ‘म कार्यरत समयमा आयोजनाभित्र प्रशोधन हुने दूधबाट तर झिकेर गुणस्तरहिन बनाउने काम मबाट भएन्,’ उनले भने,‘बाहिर के भन्छन मलाई थाहा भएन ।’

तर झिकेर बाहिर बिक्री 

आन्तरिक लेखा परिक्षण विभागले त्यही बर्षमा घीउ र मख्खनको भौतिक  मौज्दातको बिषयमा काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनामा परिक्षण गरेको थियो । 

जसअनुसार भौतिक परिक्षणमा उल्लेखित मौज्दातभन्दा मख्खन १५० किलो, घीउ १ हजार ४ सय २९ लिटर र ५ किलोको प्याकेट मख्खन अतिरिक्त भेटिएको थियो । यि सबै सामाग्री बाहिर पठाउने भनेर कार्टुनमा लुकाएर राखिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो ।

स्रोत भन्छ, ‘दूधबाट तर मारेर तयार पारिएको मख्खन र घीउ बाहिरी बजारमा तयारी अवस्थामा लुकाएर राखिएको अवस्थामा बरामद भएको थियो ।’ बरामद भएको उक्त सामग्री आलेपको टोलीले आम्दानीमा बाँध्न उक्त आयोजनालाई निर्देशन दिएको थियो । (थप समाचार अगामी अंकमा)