सुनसरी । करिब सात दशकअघि सप्तकोसी नदीमा पुल र बाँध निर्माण गर्न नेपाल–भारत सरकारबीच भएको सम्झौता पूर्ण रूपमा पालना नहुँदा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका हजारौं किसान पीडित छन् ।

सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौता पूर्ण पालना नहुँदा उनीहरूले उचित मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । सम्झौताअनुसार किसानको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारले सार्थक पहल नगर्दा आफूहरूले वर्षौंदेखि मुआब्जा पाउन नसकेको पीडित किसानको गुनासो छ । ६७ वर्षअघि भएको कोसी सम्झौताअनुसार अविलम्ब क्षतिपूर्ति र मुआब्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै पीडितहरूले पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् ।

तर, हालसम्म पनि उनीहरूको माग पूरा भएको छैन । सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर जिल्लाका कोसी पीडितहरू सप्तकोसी नदीको पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौं बिगाहा जग्गाको मुआब्जा अझैसम्म नपाएको भन्दै आन्दोलित हुने गरेका हुन् ।

कोसी सम्झौताको ७० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत जग्गाको मुआब्जा नपाएकाले आफूहरू दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले आन्दोलित हुने गरे पनि माग पूरा हुन नसकेको कोसी नदी कटान, डुबान पीडित सङ्घर्ष समितिका सह–संयोजक राजकिशोर मण्डलले गुनासो गरे ।

नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौताको बुँदा नम्बर ३, ४ र ८ तथा सन् १९६६ मा संशोधित सम्झौताको बुँदा नम्बर ३ मा उल्लेख भएबमोजिम कोसी योजनाको कामकारबाहीबाट क्षति भएका जग्गाको भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सोही बुँदाअनुसार कोसी पीडितहरूले जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा माग गर्दै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै सह–संयोजक मण्डलले मुआब्जाको लागि पुनः आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

बहुचर्चित कोसी सम्झौताअनुसार कोसी कटानमा परी सयौं बिगाहा जग्गा गुमाएकाहरूले तीन–चार पुस्ता बितिसक्दा समेत पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएको कोसी नदी पीडित सङ्घर्ष समिति सुनसरीका संयोजक बौवालाल मेहताले जानकारी दिए । कोसी पीडितहरूलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन ठोस पहल आवश्यक भएको बताउँदै उनले यदि त्यसो नभएको अवस्थामा आफूहरू पुनः आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिए ।

मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउने भन्दै नेपाल र भारतको सरकारी कार्यालय धाउँदै आएको बताउँदै कोसी गाउँपालिका–८ स्थित कोसी ब्यारेजका रामपृत्त मण्डलले पुख्र्यौली सम्पत्तिको मुआब्जा माग्दामाग्दै आफू पनि बूढो भएको गुनासो गरे ।

नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोसी सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोसी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलले काम गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोसी प्रभावित परिवारका लागि विद्यालय र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भू–भागमा कोसी योजनाले कुनै काम सुरु गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्नेलगायतका माग पीडितले राख्दै आएका छन् ।

यस्तो छ कोसी सम्झौता

२०११ साल वैशाख १२ गते अर्थात् २५ अप्रिल १९५४ मा पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच १ सय ९९ वर्षे कोसी सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल सरकारकातर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौताअनुसार योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले दिने उल्लेख छ ।

सन् १९६४ मा कोसी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो । पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै तर्फको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार ६ सय ९५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्याङ्क छ । त्यसबापत पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म पाउन नसकेको पीडितहरू बताउँछन् ।

प्रभावकारी होला त कोसी कन्क्लेभ ?

कोसी सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा मुआब्जा पाउन नसकेका पीडितहरूले गुनासो गरिरहेका बेला कोसी गाउँपालिकाको आयोजनामा कोसी कन्क्लेभ हुन लागेको छ ।

कोसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउन सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले कोसी कन्क्लेभ गर्न लागिएको हो । कोसी सम्झौता पूर्ण पालना गराउन दबाव दिने उद्देश्यले पुस महिनामा कोसी कन्क्लेभ गर्न लागिएको बताउँदै कोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐयुब अन्सारीले कोसी कन्क्लेभमा नेपालको तर्फबाट नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भारतीय तर्फबाट भारत बिहार सरकारका जल संसाधन मन्त्री सञ्जय झाको नेतृत्वमा आयोजना गर्ने तयारी आफूहरूले गरेको बताए ।

कोसी पीडितहरूलाई मुआब्जा दिलाउनको लागि ठोस पहल हुन नसक्दा उनीहरूले पाउनुपर्ने मुआब्जा र क्षतिपूर्ति अझैसम्म पाउन नसकेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ । ‘विगतमा पीडितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनको लागि पहल र प्रयास नभएका होइनन्’ उनले भने, ‘तर, सम्पूर्ण प्रयास सार्थक हुन सकेका छैनन् ।’

नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट मन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित विभाग उच्चस्तरीय प्रतिनिधि, कोसीसम्बन्धी जानकार विज्ञको टोली, स्थानीय जनप्रतिनिधिलगायत जिम्मेवार तह र तप्काका व्यक्तिको उपस्थितिमा कोसी पीडितहरूको आवाज सरकार समक्ष  पु¥याउने उद्देश्यले कोसी कन्क्लेभ गर्न लागिएको अध्यक्ष अन्सारीको भनाइ छ । कोसी समस्याका साथै पीडितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनको लागि कोसी कन्क्लेभ उपयोगी सावित हुने उनको विश्वास छ ।