लोकसेवाको बिज्ञापन रद्द गर्ने नगर्नेबारे सत्तारुढ दलमा देखियो बिभाजनको घेरा !

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले हालै निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले आज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँगको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । आयोगले हालै स्थानीय तहका लागि झन्डै ९ हजार कर्मचारी माग गर्दै सूचना निकालेकोमा उक्त सूचना संघीयता विपरीत भएको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना आएको थियो ।
सत्तारुढदलका नेता विभाजित
तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर नेकपा भएको एक वर्ष पूरा भइसके पनि समसामयिक राजनीतिक बिषयमा भनेपार्टी मिले पनि नेताहरुको विचार दृष्टिकोण एक हुन् नसकेको देख्न सकिन्छ ।लोकसेवा आयोगले हालै जारी गरेको विज्ञापनका विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी दलका सांसदको विपरीत तर्कको आवश्यकता परेन। सत्तारुढ पार्टीकै सांसद दुई खेमामा विभक्त भए। पूर्व एमाले सांसदहरु संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको पक्षमा देखिए भने पूर्व माओवादी केन्द्रकाहरुले चर्को विरोध गरे।

समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ पूर्वमाओवादीबाट आएको हुनाले अघिल्लो बैठकमानै लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्द गर्नेसम्बन्धी ड्राफ्ट तयार भएको थियो । तर,सम्बन्धित मन्त्रीको कुरा नसुनी निर्णय गर्नु गलत हुने भन्दै नेकपाका पूर्वएमाले संसदले विजय सुब्बा, नवराज सिलवाललगायतले विरोध गरेपछि सभापति शशि श्रेष्ठ पछि हट्न बाध्य भएकी थिइन। पूर्वएमालेका सांसदहरुको भनाइमा कांग्रेस सांसद मिना पाण्डेले पनि सहमति जनाइन् ।

बैठकमा मन्त्री लालबाबु पण्डितले उपस्थित भएर लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संबिधान सम्मत रहेको जवाफ दिए । त्यसपछि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेकपाका सांसद र कांग्रेसका सांसदहरु झन आक्रामक बने ।पूर्वएमालेका विजय सुब्बाले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएकाले लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान सम्मत रहेको भन्ने मन्त्रीको भनाइ सही रहेको र लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन रद्व गर्न निर्देशन दिने कानुनी आधार नभएको बताए । ‘लोकसेवा आयोग सरकारले भनेको मान्ने निकाय हो । अहिले हामीले रोक भनेर रोक्दैन । किनभने सरकारले रोक भन्दैन सुब्बाले भने

पूर्व माओवादी नेताहरु जनार्द्धन शर्मा पम्फा भुसाल र रेखा शर्माले विज्ञापन रद्द हुनुपर्नेमा जोड दिए भने पूर्व एमाले नेता विजय सुब्बाले विज्ञापन रद्द गर्न समितिले गरेको निर्णयमा फरक मत राखे। त्यस्तै, झपट रावलले निर्णय गर्नुअघि केही दिन समय लिँदा राम्रो हुने बताए भने नवराज सिलवालले मन्त्री पण्डितको नियतभन्दा पनि आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न विज्ञापन भएको भन्दै बचाउ गरे।

सोम, जेष्ठ २७, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस