अन्तत:आफैले गरेको निर्णयबाट ब्याक हुँदै निर्माण व्यवसायीसंग घुँडा टेक्यो सरकार, भ्रष्टाचारीले पनि पाउने भए ठेक्का

जेठ २८ काठमान्डौ संशोधन गरेको २३ दिनमै सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली गुपचुप रुपमा सच्याएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका ठेकेदारलाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाटै पन्छाउने प्रावधान हटाउने गरी नियमावली संसोधन गरेको स्रोतले बतायो। सार्वजनिक खरिद नियमावली छैटौँ संशोधन भएलगत्तै निर्माण व्यवसायीले आन्दोलन थालेपछि सरकार आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेको हो।

देशका ठूला ठेक्कामा कब्जा गरी रहेका कालिका कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सन नियमावलीको छैटौं संसोधनपछि अघोषित रुपमा निलम्बित बनेका थिए। बोलपत्र मूल्यांकनका क्रममा रहेका ठेक्कामा पनि उनीहरुको दावेदारी अन्त्य भएको थियो। अन्य ठेकेदारहरुले पनि नियमावली संसोधनको विरोध गर्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को छैटौँ संशोधनको विरोध भएपछि सरकारले यही जेठ २३ गते सातौँ संशोधन गर्दै सम्झौताको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी म्याद थप भइसकेको र त्यसरी थप भएको म्यादमा समेत सम्झौताअनुसार कार्य हुन नसकेको अवस्थामा कार्यप्रगति र बाँकी कार्य विश्लेषण गरी म्याद थप गर्दा काम सम्पन्न हुने देखिएमा बढीमा १ वर्षको लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको सचिवले म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगरेका ठेकेदार कम्पनीहरुले जेठ २३ गतेदेखि थप १ वर्ष म्याद थपको निवेदन २१ दिनभित्र दिइसक्नुपर्नेछ। यसअघि सुरु सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप गर्न नपाइने उल्लेख थियो।

सरकारले सातौँ संशोधनमार्फत भ्रष्टाचारमा मुछिएका निर्माण व्यवसायीलाई पनि मौका दिएको छ। नयाँ संशोधनमा सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका निर्माण व्यवसायीलाई बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन यसअघि लगाएको रोकमा छुट दिएको हो।

नियमावली ६५कको उपनियम २ मा समितिले भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर भएको विवरण सरकारलाई दिएमा त्यस्ता व्यवसायी कम्पनीको प्रस्ताव मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगर्न निर्देशन दिनसक्ने मात्र भनिएको छ। यसअघि त्यस्ता व्यवसायी कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा भाग नै लिन नपाउने व्यवस्था गरिए पनि सातौँ संशोधनले त्यसको खारेज गर्दै व्यवसायीको पक्षमा नियमावली खुकुलो पारेको छ।

यसअघिको प्रावधान सातौँ संशोधनले खुकुलो पारेसँगै निर्माण व्यवसायी कम्पनी फर्महरुलाई फाइदा भएको छ।

मङ्ल, जेष्ठ २८, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस