इन्डो प्यासिफिक रणनीति मार्फत चीन घेर्न अमेरिकाले चालेको षडयन्त्रमा नेपाल कसरी फस्यो (भिडियो)

जेठ २९ काठमान्डौ अमेरिकी कार्यवाहक रक्षामन्त्री प्याट्रिक सनाहनले महाशक्ति अमेरिकाको विश्वव्यापी राजनीतिक–सामरिक दृष्टिकोण प्रस्ट पार्ने ठानिएको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन यसै हप्ताको सुरुआत अर्थात् जुन १ मा सार्वजनिक गरे। सिंगापुरमा शक्तिराष्ट्रका सरकारी प्रतिनिधि एवं रक्षाविद्ले सहभागिता जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी सांग्रिला डाइलग भइरहेको समय पारेर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको आशय थप मुखर भएको छ। प्रतिवेदनमा जे–जति विषय जसरी समेटिएको छ त्यसले अमेरिकी नेतृत्वमा विकसित विश्व शक्ति सन्तुलनको वर्तमान प्रणाली चीनलाई सीमित गर्न चीनकै भूगोलवरिपरि आफ्नो शक्ति केन्द्रित गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको छ भन्ने तथ्यलाई सन्देहरहित ढंगले स्थापित गरेको छ।

चीनको छिमेकमा उसैसँग सिमाना जोडिएको भूगोल भएको हुनाले नेपाल यो रणनीतिबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ। त्यसैले यस रणनीतिले उत्पन्न गर्ने दबाब र चीनले त्यसको सामना गर्न चाल्ने सम्भावित कदमको प्रभावबारे सूक्ष्म अध्ययन गरिनु आवश्यक पर्छ। चीनसँग सम्बन्धित भन्नेसम्म बुझिएको भए पनि यसलाई अवधारणाको तहमा सीमित रहेको तर बिस्तारै आकार लिँदै गएको बहुराष्ट्रिय–बहुपक्षीय सन्जाल मानिदै आए पनि प्रतिवेदनले अब रणनीतिको भूगोल सीमा र आकारलाई प्रस्ट्याएको छ।

प्रतिवेदनमा चीन संशोधनवादी शक्ति भएकाले रोक्नुपर्ने रुस विश्व व्यवस्थालाई प्रदूषित गर्ने खराब नियत भएको राष्ट्र भएकाले सीमित गर्नुपर्ने र उत्तर कोरिया दुष्ट राष्ट्र भएकाले पराजित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न अमेरिकाले तयारी साझेदारी र सन्जालको विस्तार शीर्षकका तीन कार्यनीतिक औजार तयार गरेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालसहित २२ राष्ट्रलाई नाम उल्लेख गरेरै सन्जालमा रूपान्तरण गर्न सकिने साझेदारीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ। दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश श्रीलंका मालदिभ्स सबै पूर्वी एसियाली देशहरू तथा प्रशान्त महासागरमा अवस्थित सामुद्रिक टापुहरूलाई समावेश गरिएको छ।

गत पुसमा ऐतिहासिक अमेरिका भ्रमणको क्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पेओबीच वार्ता भयो। नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीलाई पहिलोपटक द्विपक्षीय भ्रमणमा निम्त्याएर महत्त्व दिनुले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध विविधीकरण गर्ने चाहनालाई अमेरिकाले साथ दिएको अवश्य हो। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको वार्तापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रबर्ट पलाडिनोको नाममा जारी वक्तव्यमा नेपाल र इन्डो–प्यासिफिक एकैसाथ अभिव्यक्त भयो।

रणनीति शब्द उल्लेख नभई जारी त्यस भनाइको नेपालले तत्कालै अनौपचारिक रूपमा खण्डन गर्‍यो। ६ महिनाअघि व्यक्त अमेरिकी चाहना र नेपालको खण्डनलाई पर्गेल्न अहिलेको अमेरिकी प्रतिवेदन सहयोगी हुन्छ। नेपालले अमेरिकासँगको आफ्नो सम्बन्धलाई द्विपक्षीय आधारमा मात्र हेर्न चाहेको छ। अमेरिकाले चाहिँ हालसम्मका सम्पूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखेर व्यवहार गर्न थालिसकेको छ।

अमेरिकी कूटनीति यसै पनि जब्बर हुने गर्छ। हामीले नचाहँदा नचाहँदै उसले इन्डो–प्यासिफिकको चस्माले हामीलाई हेर्छ भन्नेमा द्विविधा छैन। प्रतिवेदनमा श्रीलंका र नेपाललाई यसै वर्षदेखि इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको साझेदार राष्ट्रको हैसियत दिएको तथा नेपालसँग विपद् व्यवस्थापन र मानवीय सहायताका लागि संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने गरेको उल्लेख छ। स्थापित सम्बन्धलाई सञ्जालआधारित सुरक्षा साझेदारीमा बदल्ने घोषित रणनीतिका आधारमा अमेरिकाले यो व्यवहार गरिरहेको छ। गत महिना नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा दक्षिण एसिया मामिलासम्बन्धी अमेरिकी विदेश उपमन्त्री डेभिड रान्चले नेपाललाई उपलब्ध गराइने गैरसैनिक आर्थिक सहयोगसमेत इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिभित्र राखिएको सन्देश दिँदै एमसीसी पनि इन्डो–प्यासिफिककै उपकरण हो भनेका छन्।

नेपालका निम्ति इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले पैदा गर्ने अवसर एकातिर छन् भने चुनौती पनि उत्तिकै छन्। अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिकै आँखाले हेरिरहँदा नेपालले केही खास काम गर्न सक्छ। गत वर्ष भारतमा आयोजना भएको बिमस्टेक सैन्य अभ्यासलाई नेपालले टार्‍यो तर इन्डो क्षेत्रको सञ्चालक भारत भएको खण्डमा नेपालले त्यस्तो गठबन्धनमा सामेल नहुन पनि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। दबाब र प्रभावहरू बढेर जानेछन् जसको प्रबन्धन कठिन हुँदै जानेछ।

इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिले चीनलाई घेर्ने नीति लिएको तथ्य घोषित छ। त्यसैले त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सन्चालित हुने ठाउँ नेपाललाई बनाउन रणनीतिका साझेदार राष्ट्रले धेरै प्रयास गर्नेछन्। नेपालले त्यसको पहिचान गर्ने तिनीहरूलाई सचेत गर्ने र आवश्यक परे प्रस्ट शब्दमा हुँदैन भन्ने धारणाको बिकास गर्नुपर्छ।त्यस्तै नेपालको भारतसँग पछिल्लो कालखण्डको सम्बन्धमा उतारचढाव ज्यादा छन्। त्यसलाई स्थायी रूपले विश्वासमा बदल्नु आवश्यक छ।

नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साझेदार भारत नै भएकाले पश्चिमी दुनियाँसँग नेपालको सम्बन्ध धेरै हदसम्म भारतसँगको सहज सम्बन्धले सजिलो पार्छ। नेपालले आफ्नो रणनीतिक अवस्थिति र भूपरिवेष्ठित भूगोलको सन्तुलन खोज्ने सार्वभौमिक अधिकारको निर्वाध प्रयोग गर्नुपर्छ। पारवहन तथा तेस्रो मुलुकसँग जोडिन पाउने अधिकार नेपालको आफ्नो छनोट हो, जसबारे असम्बन्धित पक्षसँग कुनै पनि नेगोसिएसन हुन सक्दैन। आफ्नो सन्देशलाई नेपालले राष्ट्रिय कथ्यद्वारा स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ।इन्डो–प्यासिफिकमा कुनै लिखित सहमति नभए पनि अमेरिकी चाहना प्रकटित छ। समयक्रममा यी प्रतिस्पर्धी रणनीतिहरू संसारका विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष वा छद्म रूपले जुध्नेछन् । नेपाल त्यस्तो टकरावको मैदान बन्नु हुँदैन। सम्भावित टकराव रोक्न कूटनीतिक चुस्तता फराकिलो दृष्टि देशभित्र उपलब्ध हुने मानवस्रोतको पूर्वाग्रहरहित उपयोग र राष्ट्रिय संकथनको निर्माण गर्ने काममा नेपालको पहल हुनुपर्ने देखिन्छ।

 

बुध, जेष्ठ २९, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस