मसालमा उच्च जनवादको अभ्यासः भ्रम र वास्तविकता के हो?

रोशनी सगरमाथा
नेकपा(मसाल) को आठौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको पनि एक महिनाभन्दा बढि भएको छ । महाधिवेशन सम्पन्न भए पनि पार्टीमा देखिएका दुई राजनीतिक लाइन कायम छन । महाधिवेशनले बहुमत पक्षको राजनीतिक लाइनलाई पास गरे ता पनि त्यसले देशको वस्तुगत परिस्थितिमा ठोस भुमीका निभाउन सकेको छैन भने स्वयम पार्टी भित्र भवनात्मक एकता कायम गर्न सकेको छैन । पार्टी महाधिवेशनपुर्व र पछि पनि पार्टीमा अनुशासनको नाममा पार्टी नेतृत्वले जसरी हुकुम चलाउने काम र्गयो र गरिरहेको छ, त्यसको स्वभाविक परिणाम पार्टीमा भावनात्मक एकता कमजोर भएको छ । स्टालिनले भने झै ‘पार्टी भित्र जबसम्म संकल्पको एकता हुँदैन, जबसम्म सम्पुर्ण सदस्यहरुमा व्यवहारिक एकता हुँदैन, तबसम्म पार्टी भित्र कठोर अनुशासनको कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । परन्तु यसको अर्थ यो होइन कि पार्टी भित्र बिचारको लागि सघर्षको स्थान छैन न त कठोर अनुशासनको अर्थ “अन्धा” अनुशासन अर्थात आँखा चिम्लेर हुकुम चलाउने नै हो । (लेनिनवादका मुल सिद्धान्तबाट)

यो आलेखमा मैले किन पार्टीमा भावनात्मक एकता कायम हुन सकेको छैन ? त्यसरी भावनात्मक एकता हुन नदिनको लागि पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनमा के कसरी गालीगलौजमा उत्रियो ? के कसरी गुटबन्दीमा लिप्त भयो ? पार्टीमा विचारधारा कै आधारमा कसरी कारवाही अभियान चलाइयो र त्यसमा पार्टी नेतृत्वले कति सम्म झुट र वेइमानी र्गयो ? पार्टी नेतृत्वले कसरी दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई समात्यो ? त्यसको बारेमा स्पष्ट गर्न यो आलेख तयार गरेको छु । यो आलेखलाई तयार गर्दा पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा राजनितीक प्रतिवेदनलाई थप स्पष्ट गर्नको लागि पार्टी नेतृत्वले तयार गरेको आठ (८) पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण (एक प्रकारको दस्तावेज) त्यसलाई अब स्पस्टिकरण मात्र भनिनेछ) लाई आधार बनाएको छु । यसरी लेख्दा पार्टी अनुशासनको उलंघन भएको ठहर त हुनेछ तैपनी पार्टीमा देखिएको गम्भीर समस्यालाई सम्पुर्ण पार्टी सदस्यहरुले पनि जानकारी प्राप्त गरून् र पार्टीमा वास्तवमा क्रान्तिकारी राजनितिक लाइन के थियो ?, त्यो स्पष्ट होस भन्नको लागि पनि यो लेखेको छु । यस अगाडि पनि मैले एउटा लेख प्रकाशित गरेको थिए ।

त्यो स्पष्टीकरणपत्रका सबै विषयहरुको खासखास विषयहरुमा नै मैले आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु । स्पस्टिकरणको बुदा नम्बर दुईमा भनिएको छ “पार्टीको यो महाधिवेशन कैयौं दृष्टिकोणले एतिहासिक र अद्वितीय छ । यो महाधिवेशनको मुख्य विशेषता होस् जनवादको उच्च रुपमा प्रयोग ।” यहाँ यो स्पष्ट छ कि “कैयौं दृष्टिकोणले एतिहासिक र अद्वितीय छ ।” । हो, यो महाधिवेशन नेकपा (मसाल) को इतिहासमा दक्षिणपन्थी सशोधनवादि लाइन पास गर्नमा (नकारात्मक ढंगले) अद्वितीय नै छ । यहाँ भन्दा पहिला त्यो प्रकारको स्थितिको सामना गर्नुपरेको थिएन । त्यो सङ्गै यो पनि “एतिहासिक र अद्वितीय” छ कि पार्टी नेतृत्वको फरक मतप्रतिको आरोप पनि प्रमाणीत हुन सकेन । महाधिवेशन अगाडि पार्टी नेतृत्वले बारम्बार यो वताएका थिए “फरक मत राख्नेहरु पार्टी छाडेर जान्छन, उनिहरुलाई भारतिय खुपिया एजेन्सी रअ ले उपयोग गरेको छ, रअले मसाल फुटाउन षड्यन्त्र गरेको छ ।” महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वको त्यो प्रकारको झुट र भ्रमलाई अद्वितीय हिसाबले गलत ठहराइदिएको छ । त्यसकारण नेकपा(मसाल) को आठौं महाधिवेशन “एतिहासिक र अद्वितीय भयो।” यो पनि थप गरौं कि पार्टीमा फरक मत राख्ने पार्टी पङ्ती “पार्टीमा फुट पार्नको लागि होइन कि पार्टीको क्रान्तिकारी ईतिहास बचाउन” नै पार्टीमा फरक मत राखेको थियो । त्यसकारण पनि आठौं महाधिवेशन “एतिहासिक र अद्वितीय छ ।”

अब लागौं आठौं महाधिवेशनमा “उच्च जनवाद” को प्रयोगतर्फ । महाधिवेशनको सिलसिलामा पार्टीमा आएका दुई दस्तावेज उपर फोरम चलेको, पार्टी सदस्यहरुले पार्टी दस्तावेजको आलोचना र समर्थन गरेर लेखेर पठाएको धारणाहरु फोरम एक र दुईमा छापिएको सत्य नै हो । जिल्ला भेला(सम्मेलन भएको, कतिपय जिल्लामा चुनाव भएको पनि सत्य हो र महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोटमा कतिपय जिल्लाबाट सर्वसम्मत र कतिपय जिल्लामा चुनाव भएको पनि सत्य नै हो । त्यसमा मेरो भन्नू केही छैन । तर के त्यसरि सम्मेलन गर्दा, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्दा, जिल्ला सम्मेलन नभएका जिल्लाहरुबाट प्रतिनिधि छनोट गर्दा विचारको आधारमा पार्टी इतिहास बोकेका, जुझारु र सक्रिय पार्टी सदस्यको सम्मान गरियो ? के उनिहरुलाई महाधिवेशनमा जान दिइयो ? निश्चित रुपले दिइएन । त्यो स्पष्ट रुपमा विचारधारात्मक आधारमा गरिएको अन्याय नै थियो । त्यो कसरी जनवादको उच्च प्रयोग हो ?

पार्टी नेतृत्वको “जनवादको उच्च” प्रयोग त्यति मात्र कहाँ सिमित थियो र ? पार्टी महाधिवेशनका दौरानमा चलाइएका फोरममा जो(जो जिल्ला स्तरका प्रभाशाली नेतृत्व (कतिपय पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेर काम गरेका र हाल तल्लो समितिमा रहेका तर प्रभावशाली) थिए र तिनिहरु फरक मत(अल्पमत) को राजनीतिक लाइनलाई समर्थन गरेका थिए, उनिहरुलाई किर्तिम गल्ती गरेको बहाना बनाएर पार्टीबाट निश्काशन गरेर जिल्ला सम्मेलन गरियो, कतिपय जिल्लाका सम्मेलनहरुलाई पटक(पटक स्थगित गरेर, गुटबन्दी गरेर बहुमत पक्षमा बहुमत हुने अवस्था सृजना भएपछि मात्र जिल्ला सम्मेलन गरियो । त्यसरी जिल्ला सम्मेलन गर्दा फरकमत राख्ने पार्टी सदस्यहरुलाई “जिल्ला समितिमा आउनबाट रोकियो” र “अघोषित कारवाहि” जस्तै गरियो । के त्यो पार्टी महाधिवेशनका दौरानमा अपनाइएको “जनवादको उच्च” प्रयोग थियो ? निश्चित रुपले थिएन । पार्टी नेतृत्वले सर्कुलरहरुमा समेत महाधिवेशनमा “जनवादको उच्च” प्रयोग भएको भ्रम छरेपछी मैले यसरी स्पष्ट गर्नु नै ठिक भएको निश्कर्ष निकालेको छु ।

त्यस स्पष्टीकरणको तेश्रो नम्बर बुदामा भनिएको छ “….त्यसरी अनुशासन र गोपनियताको रक्षाको प्रश्न हाम्रो पार्टीमा गम्भीर समस्या भएको छ… ” यो पुरै सत्य हो कि पार्टीमा “अनुशाशन र गोपनियता” को गम्भीर समस्या भएको छ । तर त्यो कसको कारणले भएको छ ? सबै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि त्यसरी “अनुशासन र गोपनियता” को गम्भीर समस्या पैदा हुनुमा पार्टी नेतृत्वको नै मुख्य हात रहेको छ । त्यसका दुई आधार छन । पहिलो , राजनितिक आधार, र दोश्रो प्राविधिक आधार । पहिलो आधार अनुसार, पार्टी नेतृत्वले दक्षिणपन्थी कार्य्दिशाको अनुशरण गरेपछी त्यो स्वभाविक हो । दोश्रो आधार अनुसार, पार्टी हेडक्वाटरमा पार्टी नेतृत्व कै विश्वासपात्रहरु छन । प्राविधिक हिसाबले पार्टी नेतृत्व र नेतृत्वका विश्वासपात्रहरुले नै पार्टीको “गोपनियता” को भंग गरिरहेका छन । आठौं महाधिवेशन पछि पनि त्यो सिलसिला रोकिएको छैन ।
स्पष्टिकरण पत्रको चौथो बुदामा भनिएको छ “…पार्टी नीतिहरुको असम्बन्धित ठाउँमा वा पार्टी बाहिर आलोचना गर्ने यी कार्यहरु पार्टीको विधान र नियमहरुका विरुद्धका कुराहरु हुन ।” यो सहि हो, त्यसरी बाहिर जानू हुन्न । तर त्यसरी बाहिर को गयो ? कसले लग्यो? त्यो अझ महत्त्वपूर्ण सवाल हो । त्यसरी पार्टी नितिहरुको बाहिर लाने काम सबैभन्दा पहिला पार्टी नेतृत्वबाट नै भयो । सबैभन्दा पहिला पार्टी नेतृत्वले भारत चिन साम्राज्यवादी हुन वा होइनन? भन्ने विषयमा नै पार्टी भित्रको सम्बन्धित विषय बाहेक अरु चिजहरुलाई बाहिर लाने काम भयो । त्यसपछी सिलसिलेवार रुपमा अल्पमत पक्षलाई बदनाम गर्न नै स्वयम् बहुमत पक्षबाट नै त्यसरी पार्टीका स्वीकृत नितिहरुको सार्वजनिक गर्ने काम भयो । त्यही अनुच्छेदको अन्तिम तिर लेखिएको छ “कुनै गल्ती कमजोरीहरुका लागि कसको कुन प्रकारको मत वा मतभेद रहेको छ भन्ने भेदभाव नहेरिकन बहुमत वा अल्पमत पक्षका साथीहरुका विरुद्ध कारवाही गर्ने गरिएको छ ।” यो भन्दा झुट, घिनलाग्दो र वेइमानी तर्क के हुन्छ ? यहाँ केही प्रमाणहरु पेश गर्न चाहन्छु । त्यसरी कारवाही गर्ने सिलसिलामा “अल्पमत” पक्षलाई समर्थन गर्ने पार्टी सदस्य र नेतृत्वलाई बिना कसुर कृतिम गल्ती बनाएर कारवाही गरियो (म नाम उल्लेख गर्न चाहन्न) । त्यस सिलसिलामा “अल्पमत पक्षका प्रभावशाली र वैचारिक” नेताहरुलाई नै “फोनमा कुरा गर्न लगाएर, त्यो रेकर्ड गरेर महाधिवेशनको मुखमा पार्टी सदस्यताबाट निलम्बन र निश्काशन गरियो ” तर बहुमत पक्षका कामरेड (कैलाली जिल्ला सेक्रेटरी) ले “पार्टीका गोप्य सर्कुलरहरु” सामाजिक सन्जाल फेसवुकमा सार्वजनिक गर्दा पनि कारवाही गरिएन । यस्ता धेरै उदाहरण छन । सबै यहाँ उल्लेख नगरौं । तर एउटा भने उल्लेख गर्नेपर्नेछ, त्यो हो रक्तिमको विवाद । रक्तिममा लगभग सबै अल्पमत पक्षमा नै थिए । त्यसकारण रक्तिम कब्जा गर्नु पार्टी नेतृत्वको अभिष्ट थियो । त्यही आधारमा नै पोखरा सम्मेलन स्थगित गरियो र पार्टी लाइन कार्यान्वयन गर्दा पनि रक्तिमका अल्पमत पक्षका सबै साथीहरुलाई पार्टीबाट हटाइयो । कुरा त्यतिमा मात्र सिमित छैन, “पोखरमा चलेको विषालु हावा, त्यो हावाले कहाँ पो लैजला भनेर” सामाजिक सन्जालमा विवाद सार्वजनिक गर्ने (त्यो अनुशासनको गम्भीर उलंघन थियो) कामरेडलाई पछि वुटवलमा गरिएको भेलाबाट महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदानमात्र गरिएन, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा नियुक्ती गरियो । त्यतीबेला रक्तिमको ईतिहास बोकेको हस्तिहरुलाई सडकछाप बनाइयो । के त्यो विचारधाराका आधारमा गरिएको “भेदभाव” नभएर के थियो ? महाधिवेशन प्रतिनिधि समेत त्यस विषयमा गम्भीर नहुनु दुःखद विषय भयो । यस्त सयकडौ उदाहरण छन, जो यो आलेखमा सबै समेट्नु सम्भव छैन ।

त्यो स्पष्टीकरणमा “महाधिवेशन स्वस्थ र मैत्रीपुर्ण” बनाउने कुरालाई जोड दिइएको छ । महाधिवेशनपुर्व जारी गरिएका सर्कुलरहरुमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको थियो । तर पार्टी नेतृत्वले त्यो कुरा केवल अल्पमत पक्षलाई दबाउन मात्र प्रयोग र्गयो ।

त्यसपछि स्पष्टीकरणमा बुदा सात(७) देखि अन्तिमसम्म “अल्पमत” पक्षको आलोचना गरिएको छ । “अल्पमत” पक्षको आलोचना गर्नु महामन्त्रीको अधिकार कै विषय हो । त्यसलाई अन्यथा लिनु परेन । तर प्रश्न “आलोचना गर्न पाउने अधिकार” को मात्र होइन, त्यसरी आलोचना गर्दा पार्टी नेतृत्वले भने जस्तो “स्वस्थ र मैत्रीपुर्ण” भयो कि भएन ? त्यो गम्भिर महत्त्वको विषय हो ।

पार्टी नेतृत्वले “अल्पमत” पक्षलाई लगाएका केही आरोपहरुको चर्चा गरौ । “अल्पमत पक्षको प्रधान उद्देश्य विध्यमान नेतृत्वको विस्थापन हो”, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माथी मुख्य प्रहार गर्ने”, “सामन्तवादसितको अन्तरविरोधलाई गौण बनाउने।”, “वामपन्थी संकीणवादी”
“ प्रतिगमनको सेवमा गर्न पुगेको”, “.इतिहासले उहाँहरुलाई डा.केशरजंग रायमाझीको पङ्तीमा उभिन र्पुयाउनेछ । ”, “.उहाँहरुको कार्य्नितिक नारा छैन । ”, “चुनाव सम्बन्धी प्रश्नमा उहारुको नीति हस्यास्पद छ ।”, “भारतलाई अल्पमतले साम्राज्यवादि नमानेकोले साम्राज्यवादको सेवा गरेको” लगाएत तथ्यहिन र मिथ्या आरोप लगाइएको छ । अब यहाँ केही विषयहरुलाई स्पष्ट गरौं । के “अल्पमत” ले तत्काल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने कार्यनीति लिएको हो वा पार्टी नेतृत्वले आफ्नो दक्षिणपन्थी संशोधनवादको ढाकछोपको लागि शब्दजालको प्रयोगमा “अल्पमत” पक्ष माथी त्यसप्रकारको आरोप लगाइएको हो ? यो स्पष्ट छ कि पार्टी नेतृत्वले आफ्नो दक्षिणपन्थी कार्य्दिशालाई ढाकछोप गर्नको लागि नै त्यसप्रकरको आरोप लगाइएको हो । अल्पमत पक्षले आफ्नो दस्तावेज र फोरममा “क्रान्तिकारी शक्तीको वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थासङ्गको विरोध नै प्रधान पक्ष हुने” बताएको छ । त्यसरी “प्रतिक्रियावादी व्यवस्थासङ्गको विरोधलाई प्रधान पक्ष” बताउँदा पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई गलत बताउनुको अर्थ हो पार्टी नेतृत्व “प्रकारन्तले वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थासङ्ग नै रहन चाहन्छ ।” यो सिधै गैर मार्क्सवादी(लेनिनवादी कुरा हो । निश्चित रुपमा क्रान्तिकारी शक्तिको वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थासङ्ग विरोध नै प्रधान पक्ष हुन्छ र नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारी नै अनिवार्य बन्न जान्छ, त्यो नै मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्त हो ।

अल्पमत पक्षले “सामन्तवादसङ्गको अन्तरविरोधलाई गौण बनाउने” भन्ने कहिकतै उल्लेख नै गरेको छैन । अल्पमतले सामन्तवादसङ्गै दलाल नोकरशाही पुजीवाद पनि प्रधानशत्रु भएको बताएको छ । बरु पार्टी नेतृत्वले दलाल नोकरशाही पुजिवादसङ्गको सघर्षलाई गौण बनाएर “दलाल नोकरशाही पुजिवादसङ्ग” सम्झौतापरस्त नीति अपनाएको छ । त्यो सङ्गै नेतृत्वले वर्तमान प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्रको “वुर्जुवा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा” लाई मात्र ध्यान दिएर “यथास्थितिवाद” को पक्षपोषण गरेको छ । “यथास्थितिवाद” ले अन्ततः प्रतिगमनको सेवा गर्दछ । त्यस अवस्थामा अल्पमतले होइन कि पार्टी नेतृत्वले नै “प्रतिगमन” को सेवामा उभिएको छ । नेतृत्वले अल्पमतलाई “रायमाझी दिशामा जान खोजेको” अत्यन्तै तल्लो स्तरको र एकदमै घिनलाग्दो आरोप लगाएको छ । कुनै तथ्य र आधार बिना त्यसरी आरोप लगाएर नेतृत्वले आफ्नो प्लेखानोभ चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ । आज “प्रतिक्रियावादी व्यवस्थासङ्गको विरोधलाई प्रधान” नबनाएर नेतृत्वले नै बरु रायमाझीपथ समातेको छ भन्दा अतिशयोक्ती हुनेछैन । त्यस्तै गरेर, “भारतलाई साम्राज्यवाद नभनेर अल्पमतले साम्राज्यवादको सेवा गरेको” आरोप लगाउने पार्टी नेतृत्वले स्वयम् प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको विरोध नगरेर प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको सेवा गरेको छ भन्दा के फरक पर्छ ? भारत साम्राज्यवाद भैनसकेको अवस्थामा त्यसलाई साम्राज्यवाद नै भन्नुपर्छ भन्ने कहि नभएको अवस्थामा अल्पमतले भारतलाई साम्राज्यवाद नभन्ने आफ्नो दृष्टिकोण रहेकोमा त्यसलाई साम्राज्यवादको सेवा बताउनु पार्टी नेतृत्वमा आएको गम्भीर वैचारिक विचलन र दक्षिणपन्थी अवसरवादको चरम पराकाष्ठा हो ।

अन्तमा, यो स्पस्ट गरौं कि नेकपा(मसाल) को आठौं महाधिवेशनले दक्षिणपन्थी अवसरवादी बाटो समातेको छ । नेपालको नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि त्यो आजसम्मको इतिहासको प्रतिक्रान्ती हो । यो विषयमा कुनै दुविधा आवश्यक छैन । नेकपा(मसाल) अब सस्थागत हिसाबले सरकारी नेकपा कै अनुशरणमा पुगेको छ । त्यो स्थितिमा नेकपा(मसाल) भित्रका क्रान्तिकारीहरुले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारको रक्षा मात्र होइन, विकास गर्नुपर्दछ र नयाँ जनवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।

शनि, साउन ४, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस