ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी

काठमाडौँ — ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ ।

पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने गरेका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताइएको स्रोतले जनायो ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन् । सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन । आजको कान्तिपुरमा खबर छ।

एनसीसीएनले अनुमानित लागतमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई उपठेक्का दिने गर्थ्यो । एनसीसीएनकै ढाँचामा अहिले खोलिएको सरकारी कम्पनीले पनि अनुमानित लागतमा १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा जुनसुकै ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम गराउन सक्नेछ । ‘पञ्चायतकाल र २०५८ सालसम्म प्रभावशाली मन्त्रीहरूले एनसीसीएनमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ठूलो परिमाणमा कमिसन लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । सरकारले त्यही प्रकृतिको कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिएर सरकारी ठेक्कापट्टामा विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई फेरि चलखेल गर्ने मौका दिन लागेको छ,’ एनसीसीएनमार्फत भएको भ्रष्टाचार देखेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले कान्तिपुरसित भने ।

ती पूर्वसचिवका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा ठेकेदारहरूले अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरी ठेक्का लिएर काम गर्ने गर्छन् तर सरकारी कम्पनीमार्फत १० प्रतिशत कम रकममा ठेकेदारले उपठेक्का पाउँदा बढी नाफा हुने भएकाले त्यसैमा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुन्छ ।

मङ्ल, भदौ ३, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस