नेपाली बिहे गर्ने बिदेशी नागरिकलाई बिहे गरेको सात बर्ष पछि अंगिकृत नागरिकता दिउ !

काठमाडौँ– नेपाल बार एसोसिएसनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता दिनुपर्ने धारणा बारले अघि सारेको हो।वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताकै विषयलाई लिएर संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक अड्किरहेका बेला बारले सात वर्षे अवधि राख्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।

भदौ २० र २१ गते सुनसरीको धरानमा भएको २८औं कानुन व्यवसायी महिला राष्ट्रिय सम्मेलनले सर्वसहमत रुपमा विवाहको सात वर्षपछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर संशोधन विधेयक टुंग्याउन सुझाव दिएको हो।सम्मेलनले जारी गरेको २१ बुँदे धरान घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेपाल बारकी महिला उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र पाउनु पर्छ भन्ने सम्मेलनको निचोड छ। अहिले जस्तो विवाह गर्ने वित्तिकै नागरिकता पाउने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुहुन्न।’

उनले विवाहपछि नागरिकता प्राप्त नगर्दासम्मका लागि परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाएको जानकारी दिइन्। बारले विदेशी पुरुषसँग नेपाली महिलाले विवाह गरेको खण्डमा पनि नागरिकतामा समान प्रावधान राख्न माग गरेको छ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले झण्डै ६ सय महिला कानुन व्यवसायी सम्मेलित सम्मेलनले सर्वसहमत रुपमा घोषणापत्र जारी गरिएको जानकारी दिए। ‘घोषणापत्रमा उल्लेखित सबै विषयमा सम्मेलनले सर्वसहमत पारित गरेको हो। विवाहको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेमा सबैको एक मत छ।’अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानकै विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा एक वर्षदेखि विधेयक रोकिएको छ।

सत्तारुढ नेकपा विपक्षी नेपाली कांग्रेस अहिले जस्तो विवाह गर्ने वित्तिकै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानको पक्षमा छैनन् भने मधेस केन्द्रित दल समाजवादी पार्टी नेपाल र राजपा अहिलेकै व्यवस्था निरन्तर हुनुपर्ने अडानमा छन्।राज्य व्यवस्थाले सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उपसमिति बनाएर अंगीकृत नागरिकतालगायका विषयमा सहमति जृटाउन जिम्मेवारी दिए पनि पाँच महिनापछि ‘सहमति जुट्न नसकेको’ भन्दै केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको छ।

नेकपा र कांग्रेस पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिनुपर्ने पक्षमा भए पनि औपचारिक रुपमा बोल्न सकेका छैनन्। राज्य व्यवस्था समितिमै रहेकी कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले विधेयकबारे पार्टीभित्र छलफल भइरहेको जानकारी दिइन्।सम्मेलनले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा ३३ प्रतिशत महिला हुने गरी नियुक्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

घोषणापत्रमा स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुको सल्लाहकारका रुपमा महिला कानुन व्यवसायीलाई अवसर दिनसमेत माग गरेको छ।बारले संक्रमणकालीन छिटो टुंग्याउनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रह गरेको छ।

 

मङ्ल, भदौ २४, २०७६ मा प्रकाशित सुनौलो नेपाल अनलाइनद्वारा संचालित सुनौलो नेपाल टी. भीसंग प्रत्यक्ष जोडिन यहाँ क्लिक गर्नुहोस