काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि हरसंभव प्रयास गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन संचालन केन्द्र सिसिएमसीको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रक्रियामा अल्झिएर र आर्थिक स्रोतको अभावमा कुनैपनि नागरिकको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुन नदिन निर्देशन दिएका हुन् । उनले झन्झटिला प्रक्रिया छोट्याएर कानुन मिलाएर, प्रक्रिया मिलाएर भए पनि हरहालतमा नागरिकको जीवन रक्षामा जुट्न निर्देशन दिएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन उदृत गर्दे उनले भने ‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रा प्रक्रियामा अल्झिएर या आर्थिक स्रोतको अभावले कुनै पनि नागरिकको ज्यान जानु हुदैन । त्यसोभएको हुनाले प्रक्रिया झन्झटिला छन् भने छोट्याएर हप्तामा हुने कामलाई दिनमा, दिनमा हुने कामलाई घण्टामा गरेर भएपनि तत्काल नागरिको जीवन रक्षाका लागि जे जे गर्नुपर्छ त्यो गर्नुहोस् र त्यसका लागि आवश्यक कानुन मिलाउनुपर्ने भए कानुन मिलाउनुहोस्, प्रक्रिया मिलाउनु पर्ने भए प्रक्रिया मिलाउनुहोस्, र्यापिड रेस्पोन्स टिम बनाउनुहोस् तर हरहालतमा नागरिको जीवन रक्षा हुनुपर्यो । तदनुरुप काम गर्नुहोस् भन्नुभएको छ ।’

बैठकमा कोभिड १९ संक्रमणको महामारीसंग प्रभावकारी ढंगले लड्नका लागि स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने बारे पनि छलफल भएको जानकारी दिए । तर स्वास्थ्य संकटकाल लगाउनका लागि विद्यमान संक्रामक ऐन २०२०, स्वास्थ्य प्रणालीको संरचना तथा सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका प्रक्रियाहरुले समस्या पारेकाले अनुकुल कानुन बनाउने विषयमा सरकोकारवाला मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

उनले भने ‘स्वास्थ्य संकट कालको बारेमा पनि छलफल भएको छ । नतिजा आउने भए मात्रै लगाउने । नभए किन लगाउने । हामी तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेका छाैँ । अहिले हामीलाई तीनवटा क्षेत्रमा समस्या देखिएको छ । देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकिकृत ढंगले महामारी विरुद्ध लगाउनु जरुरी छ ।  हामीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यस मातहतका अस्पताल छन् । विभिन्न प्रतिष्ठानहरु छन् ती झण्डै झण्डै स्वायक्त जस्ता छन् । प्रादेशिक अस्पतालहरु छन् र स्थानीय तहहरुले सञ्चालन गरेको स्थानीय आधारभूत अस्पताल छन् । ती सबैलाई युनिफाईड ढंगले सञ्चालन गर्न हामीलाई केही कानुनी प्रबन्धहरु चाहिएको छ । दोश्रो हाम्रा खरिद प्रक्रियाहरुमा अहिले पनि समस्याहरु छन् । त्यसैले केही कानुनी प्रबन्धहरु गर्नुपर्ने छ । अहिलेको माहामारी विरुद्ध लड्न हामीलाई केही थप कानुनी संरचना आवश्यक भएको हामीले महसुस संक्रामक रोग ऐन २०२०का प्रावधानले मात्रै नपुग्ने भएकाले त्यस विषयमा आवश्यक तयारी गर्नका लागि कानुन मन्त्रालय र सम्बद्ध अरु निकायहरुलाई भनिएको छ ।’

उनले तत्काल देखिएको अक्सिजन आपूर्तिको समस्या समाधानका लागि उद्योगीलाई छुट दिएर उत्पादन वृद्धि गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले लिक्वीड अक्सिजन ल्याउन भारतसँग आग्रह गर्ने र ल्याउनका लागि आवश्यक ट्यांकरहरुको प्रबन्ध गरिने बताए । उद्योगीहरुले सबै सिलिण्डर स्वास्थ्य निकायलाई बुझाएकाले विस्तारै सिलिण्डर अभावको समस्यामा कमि आउदै गएको तथा चीन र ओमानबाट आउँदै गरेका र निजी क्षेत्रले मगाएको सिलिण्डर  भित्रिएपछि सिलिण्डर अभावको समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारकाे तयारी भन्दा रोगको प्रकृति र आक्रामकता पनि उच्च भएकाले गएको दुई हप्ता निकै कठिन भएको बताए ।