काठमाडौं । देशले लामो समयदेखि स्थिर सरकार पाउन नसक्दा नीतिहरू पनि स्थिर हुन सकेका छैनन् । यसले अर्थतन्त्रलाई कुनै पनि किसिमको सहयोग पुर्‍याएको छैन। यो अन्योलपूर्ण स्थितिबाट गुज्रिरहेकै बेला पछिल्लो समयमा भएको जेनजी आन्दोलनले मनोबल झनै खस्काएको छ । सुरक्षाको विषय होस् वा नयाँ योजनाको कुरा, कसैको पनि मन व्यापार वा नयाँ लगानीतर्फ छैन। अहिले व्यवसायीहरू 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा पुगेका छन्। वर्तमान परिस्थितिमा व्यापार उठ्ने वा सुध्रिने जस्तो स्थिति कतै पनि देखिएको छैन । यसै सेरोफेरोमा रहेर मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीसँग सुनौलो नेपालले कुराकानी गरेको छ । उनी अहिले मोरङ व्यापार संघको ३४औँ अध्यक्षको रुपमा कार्यभार सम्हालिरहेका छन्। राठी यसअघिको कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । संस्थागत तवरमा आफूले पाएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक निभाइरहेको अध्यक्ष राठी बताउँछन् ।

जब व्यापारै बढ्दैन, तब नयाँ उद्योग धन्दाहरू थपिँदैनन् । नयाँ उद्योग नथपिएपछि रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुँदैनन् । रोजगारीका अवसर नभए समग्र देशको जीडीपी वृद्धि हुन सक्दैन । यो समग्र स्थिति हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा केही महिनासम्म सुधार आउँछ जस्तो लागेको छैन । सबैजना नयाँ सरकारको नीति कस्तो आउँछ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

सुरक्षाको कमजोर वातावरण र लगानीको अभाव

व्यावसायिक क्षेत्रले भोगेका मुख्य कठिनाइहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले सुरक्षाको कुरा आउँछ। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनपछि सुरक्षाको वातावरण एकदम कमजोर भएको महसुस सबैले गरेका छन् । जब सुरक्षामा मान्छेको विश्वास हुँदैन, नयाँ लगानी गर्न कोही पनि अगाडि बढ्दैन । भएको लगानीलाई कसरी जोगाइराख्ने र त्यसैलाई कसरी चलाइराख्ने भन्ने विषयमा मात्र व्यवसायीहरू निर्भर हुनुपरेको छ ।

लगानी बिना कसैले पनि व्यापार गर्न चाहँदैन। लगानी गरेको पैसाको प्रतिफल समयमा नआए पनि बैंकको ऋण त तिर्नै पर्ने हुन्छ। सुरक्षाको अभावले व्यवसायीलाई मात्र होइन, आम नेपाली जनतामा पनि विश्वासको कमी आएको छ । यी समग्र कुराहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको सरकारले नै हो । तर, अहिलेको सरकार स्वयं धेरै कामहरूमा, जस्तै चुनाव गराउने वा विभिन्न पार्टीहरू र नयाँ स्थापित भएका जेनजी जस्ता पार्टीहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा अन्योलमा रहेको देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको अवस्था र मनोबल

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा आजको जस्तो उच्च ब्याजदर र तरलता पहिले कहिल्यै देखिएको थिएन । मेरो दुई अढाई दशकको अनुभवमा पनि यस्तो अवस्था कहिल्यै देखेको छैन। राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अहिले लगानी गर्न र अगाडि बढ्न आग्रह गरिरहेका भए पनि मानिसहरूले निवेश गर्न हिम्मत गरिरहेका छैनन् । यसले व्यवसायीहरूको मनोबल कतिसम्म कमजोर भएको छ भन्ने देखाउँछ ।

जब व्यापारै बढ्दैन, तब नयाँ उद्योग धन्दाहरू थपिँदैनन् । नयाँ उद्योग नथपिएपछि रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना हुँदैनन् । रोजगारीका अवसर नभए समग्र देशको जीडीपी वृद्धि हुन सक्दैन । यो समग्र स्थिति हेर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा केही महिनासम्म सुधार आउँछ जस्तो लागेको छैन । सबैजना नयाँ सरकारको नीति कस्तो आउँछ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ ।

नयाँ सरकार र नीतिगत सुधारका अपेक्षा

अहिले देशले नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । यो सरकारको आयु धेरै लामो नभएको र उनीहरूको मुख्य प्राथमिकता नै चुनाव भएकाले, धेरै ठूलो नीतिगत सुधार आउने जस्तो लागेको छैन। तर, अर्थमन्त्रीको अर्थ सम्बन्धित क्षेत्रमा दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव छ। उहाँले विभिन्न विभागमा सचिव वा आयोगको प्रमुखको हैसियतले काम गरिसक्नुभएको छ। उहाँले अर्थतन्त्रलाई राम्ररी बुझ्नुभएकोले केही नीतिगत सुधारहरू अवश्य गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । तर, ठूलो सुधारका लागि भने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म एउटा स्थिर सरकार आउँदैन र स्थिर नीति बन्दैन, तबसम्म मान्छे लगानी गर्न डराइरहेका छन् । अहिलेको अनिश्चितताले अन्योलको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

आजकल व्यवसायीहरूलाई नकारात्मक हिसाबले हेरिएको छ। समाजमा एउटा नकारात्मक सोच फैलिएको छ कि, व्यवसायी भनेको देशको हितको लागि होइन, बरु उसले देशलाई लुटेर धनी बनेको हो। यो नकारात्मक सोचले मनोबलमा धेरै ठूलो असर पारेको छ ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भनेको व्यापार व्यवसायबाट मात्रै हो। व्यवसायी क्षेत्रका मानिसहरूले आफ्नो क्षमता र दायित्व अनुसार रोजगारी सिर्जना गरेका हुन्छन् र सरकारलाई राजस्व बुझाएका हुन्छन्।

संसारमा सबै कुरा अर्थतन्त्रकै वरिपरि घुमेको छ। अर्थतन्त्र बलियो नहुनु भनेको गृहयुद्ध निम्त्याउनु जस्तै हुन सक्छ । त्यसैले, नेपाल जस्तो देशले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। हामीले अब माओवादी द्वन्द्वको कथा वा पुरानो राजनीतिमा मात्रै फसिराख्नु हुँदैन । नेता वा दलहरूले देशलाई 'पोलिटिकल फुटबल प्लेग्राउन्ड' जस्तो बनाइदिनु हुँदैन।

विश्वव्यापी आर्थिक प्रतिस्पर्धा र नेपालको अवस्था

आज विश्वमा आर्थिक युद्ध चलिरहेको छ । अमेरिकाले डब्लुटीओको अवधारणा ल्यायो, तर त्यसलाई तोड्ने पनि त्यही अमेरिका नै हो । ट्रम्प ट्यारिफजस्ता नीतिहरूले विश्वमा चर्चा पाइरहेका छन् । यी नीतिहरू आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि ल्याइएका हुन् । अमेरिकाले विभिन्न देशहरूमाथि ट्यारिफ लगाएर वार्ता गरिरहेको छ। यो हतियार वा युद्धको लडाइँ नभई ट्यारिफमार्फत भइरहेको आर्थिक युद्ध हो। यसको उद्देश्य आफ्नो देशको लागि बढीभन्दा बढी रोजगारी र लगानी कसरी ल्याउने भन्ने हो ।

अरू देशहरूले पनि ट्रम्प ट्यारिफको विरुद्धमा आफ्ना आर्थिक संरचनाहरूलाई सुधार गर्दैछन् । उनीहरू एउटै देशमाथि निर्भर नभई अरू देशहरूसँग पनि एफटीए (Free Trade Agreements) गर्न लागिसकेका छन्। जापान, भारत, चीन लगायत सबै देशका राजनेताहरू आर्थिक सुधारकै लाइनमा छन्।

संसारमा सबै कुरा अर्थतन्त्रकै वरिपरि घुमेको छ। अर्थतन्त्र बलियो नहुनु भनेको गृहयुद्ध निम्त्याउनु जस्तै हुन सक्छ । त्यसैले, नेपाल जस्तो देशले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन। हामीले अब माओवादी द्वन्द्वको कथा वा पुरानो राजनीतिमा मात्रै फसिराख्नु हुँदैन । नेता वा दलहरूले देशलाई 'पोलिटिकल फुटबल प्लेग्राउन्ड' जस्तो बनाइदिनु हुँदैन।

नेपालको रणनीतिक महत्त्व र युवा पुस्ता

नेपालको अवस्थिति रणनीतिक रूपमा अति महत्त्वपूर्ण छ । यो भारत र चीनका लागि मात्र नभई विश्वलाई नै चाहिएको ठाउँ हो । नेताहरूले यो रणनीतिक महत्त्व बुझेर आफ्नो सार्वभौमसत्ता जोगाउँदै आर्थिक विकास गर्नुपर्छ । हाम्रा दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूसँग कसरी व्यावसायिक सम्बन्ध बनाएर फाइदा लिन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ। हाम्रो देशमा जनसंख्या कम भए पनि हाम्रा छिमेकमा ठूलो बजार र जनसंख्या छ। कुन उत्पादनको लागि कहाँ काम गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बारेमा वृहत अध्ययन गरी काम गर्नु अति आवश्यक छ । यदि हामी राजनीति र राजनीतिक खेलमै मात्र रह्यौँ भने भोलिको दिनमा सार्वभौमसत्ता बचाउन पनि गाह्रो हुन सक्छ।

पुराना राजनीतिज्ञहरू ट्र्याकबाट भड्किएकै कारण आज जेनजीले यति ठूलो आन्दोलन गर्नुपरेको हो । अझै पनि सुध्रिने ठाउँ छ। विद्यमान राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई सुधार गर्नैपर्छ र नयाँ पुस्ताको मनस्थिति बुझ्नुपर्छ । युवा पुस्ताको चाहना के छ र विश्व कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुराको आधारमा सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

हामीले ४० वर्षअगाडिको प्रजातन्त्रको कहानी, सडक बनाउने र नाला बनाउने कुरा मात्रै गरेर हुँदैन । अहिले एआईको जमाना आइसकेको छ र विश्व डिजिटल युगमा छ । अब नेपालमा व्यापार व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने, नीतिहरूलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । आईटी क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, पूर्वाधार र जलविद्युत क्षेत्रहरूमा भारतको ठूलो जनसंख्यालाई पनि सेवा दिन सकिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि यसमा पर्छन् । यी कुराहरूको गहन अध्ययन गरेर सरकारले निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू बनाउनुपर्छ।

नेपालमा उत्पादन लागत भारतभन्दा धेरै माथि छ । यसमाथि, खुला सिमानाले औद्योगीकरणका लागि ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ । भारतले २०२२ सेप्टेम्बर २२ मा धेरै उत्पादनहरूमा जीएसटी दरहरू परिमार्जन गरेपछि सीमावर्ती बजारमा भारतीय सामानहरू सस्तो भएका छन् । भारतीय जीएसटी तिरेर नेपाल ल्याइएको सामान पनि नेपालमै उत्पादित सामानभन्दा सस्तो पर्न थालेको छ । चोरी भएर आइरहेका भारतीय सामानसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

औद्योगीकरण र खुला सिमानाको चुनौती

नेपालको सीमित बजार छ, त्यसैले हरेक उद्योग नेपालमा लगाउन सम्भव छैन । कच्चा पदार्थ नेपालमै उपलब्ध छ र उत्पादन नेपालमै बिक्री हुनुका साथै निर्यात पनि हुन सक्छ भने त्यो उत्तम सम्भावना हो। तर, धेरै कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्न हामी बाध्य छौँ । यस्ता कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन नेपालमै बिक्री गर्ने र केही निर्यात गर्न सकिने खालका ठूला उद्योगहरू लगाउन सकिन्छ ।

साना घरेलु उद्योगहरूले सीमित रोजगारी सिर्जना गर्छन् । तर, ठूलो उद्योग लगाउँदा ठूलो उत्पादनलाई कहाँ बेच्ने भनेर हेर्नुपर्छ । उद्योग निर्यातमुखी हुन सक्छ कि सक्दैन र हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर आर्थिक हिसाबकिताब हेर्नैपर्छ ।

कुनै पनि देशमा उद्योग लगाउन सरकारले नै नीतिगत वा प्रोत्साहनका हिसाबले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले प्रत्यक्ष फाइदा नपाए पनि, उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्छ। यदि सुरुमा प्रोत्साहन दियो भने पनि, पाँच, सात वा दस वर्षपछि त्यसले अवश्य कर तिर्छ । यसले विद्युत खपत गर्छ र जीडीपीमा ठूलो योगदान दिन्छ । सरकारले लोभ लाग्दो नीति नबनाएसम्म नयाँ लगानी आउँदैन ।

भारतमा पनि हरेक राज्यले लगानी सम्मेलन गरेर व्यवसायीहरूलाई आफ्नो प्रदेशमा बढीभन्दा बढी लगानी ल्याउनका लागि फरक-फरक प्रोत्साहन नीतिहरू दिइरहेका छन् । यदि नेपालमा सरकारले कर मात्र लिने र प्रोत्साहन दिन नसक्ने हो भने उद्योगमा भाइबिलिटी (Viability) कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

नेपालमा उत्पादन लागत भारतभन्दा धेरै माथि छ । यसमाथि, खुला सिमानाले औद्योगीकरणका लागि ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ । भारतले २०२२ सेप्टेम्बर २२ मा धेरै उत्पादनहरूमा जीएसटी दरहरू परिमार्जन गरेपछि सीमावर्ती बजारमा भारतीय सामानहरू सस्तो भएका छन् । भारतीय जीएसटी तिरेर नेपाल ल्याइएको सामान पनि नेपालमै उत्पादित सामानभन्दा सस्तो पर्न थालेको छ । चोरी भएर आइरहेका भारतीय सामानसँग नेपाली उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

यसले गर्दा सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेछ र यहाँका उद्योग धन्दाहरू बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरू पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। यसरी हाम्रो औद्योगीकरण पनि हराउँदैछ र राजस्व पनि गुम्दैछ । सरकारले यो विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने र आफ्ना नीतिहरूलाई परिमार्जन गर्नै पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अन्त्यमा, बिराट ट्रेड एक्सपोबारे जानकारी,

मोरङ व्यापार संघले आफ्ना गतिविधिहरूलाई निरन्तरता दिँदैछ । संघले आउँदो २४ डिसेम्बरदेखि जनवरी ३ सम्म, अर्थात् ११ दिनको बिराट ट्रेड एक्सपो आयोजना गर्दैछ । यस एक्सपोमा करिब २०० भन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन् । ती स्टलहरूमा व्यावसायिक र औद्योगिक उत्पादनहरू प्रदर्शन गरिनेछ ।

साथै, स्टार्टअप सेमिनारहरू, आईटी सम्बन्धित सेमिनारहरू र प्रदेश सरकारका केही परियोजनाहरू पनि एक्सपोको क्रममा राखिनेछन् । एक्स्पोमा सहभागी हुने कम्पनीहरूमध्ये करिब ७० प्रतिशत जति नेपाली कम्पनीहरू हुनेछन् । यसका अतिरिक्त, भारत र बंगलादेशबाट पनि केही कम्पनीहरू आउने कार्यक्रम रहेको छ ।