मोरङ । पूर्वका व्यावसायिक संघ–संस्थाहरूले वार्षिक बजेटका सन्दर्भमा दिइने संस्थागत तथा व्यक्तिगत सुझावहरू केवल औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार बजेटका नीति–निर्णयहरू अदृश्य रूपमा तय हुने गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राजस्व परामर्श समितिले विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा व्यवसायीहरूले आफ्ना सुझावलाई औपचारिक कर्मकाण्डका रूपमा मात्र नलिन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटले स्टिल क्षेत्रमा सीमित केही उद्योग समूहलाई मात्र फाइदा पुगेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार उक्त बजेटपछि देशका अन्य १८ स्टिल उद्योगले ठूलो लगानी गरेर मेल्टिङ प्लान्ट स्थापना गरे पनि पछिल्ला बजेटहरूले ती उद्योगलाई संरक्षण गर्न सकेका छैनन् । साथै, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत नेपालमा जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडमा कर लगाइएकोप्रति उनले आपत्ति जनाए । यस्तो नीतिले धेरै उद्योग बन्द हुनुका साथै वार्षिक १० अर्बभन्दा बढीको निर्यात प्रभावित भएको उनले बताए ।

शारडाले संघीय संरचनाअनुसार विभिन्न तहका सरकारले एउटै वस्तुमा फरक–फरक कर लगाउने प्रचलन अन्त्य गर्नुपर्ने र भारतको जीएसटीजस्तै एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले अत्यावश्यक वस्तुहरूमा भ्याट र अन्तःशुल्क नलगाउन पनि आग्रह गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशीका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले हालको असुरक्षाको वातावरणका कारण व्यवसायीहरू लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेको बताए । उच्च कर दरले लगानीमैत्री वातावरण कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै उनले व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर घटाउन र कर छुटको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । साथै, कर्पोरेट कर २५ प्रतिशत र उत्पादन क्षेत्रमा २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उधारो कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानुन नहुँदा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको भन्दै त्यस्तो कानुन छिटो बनाउनुपर्ने उनले जोड दिए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण कच्चा पदार्थको आयात प्रभावित भएको र विशेषगरी प्लास्टिक उद्योग संकटमा परेको बताए । कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि, इन्धन महँगो हुनु र डलर दर बढ्नुले उद्योगहरू थप प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । भारतले जस्तै कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल शून्यमा झारेर उद्योगलाई राहत दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले एलसी खोलिएका सामानसमेत आपूर्ति हुन नसकेको र उद्योगहरू आधा क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको बताए । यस्तो अवस्था जारी रहेमा केही महिनाभित्र उद्योग बन्द हुन सक्ने चेतावनी उनले दिए ।

उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष पारस लुनियाँले झुत्रा कागजमा विभिन्न पालिकाले लिने दोहोरो–तेह्रो करले उद्योगीहरू समस्यामा परेको बताए । उनले भ्याट प्रणालीमार्फत यस्तो कर व्यवस्थापन गरी पालिकालाई राजस्व वितरण गर्न सुझाव दिए ।

पूर्व अध्यक्ष खेमचन्द जैनले सुपारी, मरिच, केराउ र छोकडाको आयातमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाउनुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार यस्तो बन्देजले अनियमितता बढाएको छ र उदार अर्थतन्त्रको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन ।

छलफलमा अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय तथा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकहरूले व्यवसायीका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।