काठमाडौं ।  उद्योगी व्यवसायीहरूले ४५० केजी क्षमताका एलपी ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने भन्दै नेपाल आयल निगममा निवेदन दिएका छन्। व्यवसायीहरुले २५ वैशाखमा ठूला क्षमताको ग्यास सिलिण्डर प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरेर आयल निगममा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।  

यसरी निवेदन दिनेहरुमा नेपालका केही विस्कुट, कार्पेट, दाना तथा ह्याचरी र आल्मुनियम उद्योग छन्। त्यसो त व्यवसायीहरुले २०८० असोज १४ र सोही वर्षको फागुन २४ मा पनि ४५० केजी क्षमताका एलपी ग्यास सिलिन्डरको प्रयोग गर्न माग गरेर निवेदन दिएका थिए।

केही वर्ष उत्पादनमुलक उद्योगमा ४५० केजी क्षमताको ग्यास सिलिण्डर प्रयोग पनि भएको थियो। तर, अहिले भने निगमले त्यस्ता सिलिण्डरको प्रयोगमा रोक लगाएको छ। 

निगमको निर्णयका कारण उद्योगहरू महँगो तथा बढी प्रदूषण गर्ने डिजेल र फर्नेस आयल प्रयोग गर्न बाध्य भएको र त्यसले उत्पादन लागत, वातावरणीय असर, सरकारी राजस्व र रोजगारीमा गम्भीर असर पारेका व्यवसायीहरु बताउँछन्। निगमले २०८० साउन ३१ गते ग्यास बोटलिङ प्लान्टहरूलाई पत्र पठाउँदै ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर प्रयोगको अनुमति दिन नसकिने जानकारी गराएको थियो। 

त्यसपछि निगमले २०८० असोज ४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्ता ठूला सिलिन्डरको प्रयोगमा पूर्ण रोक लगाएको थियो। निगमले सुरक्षा तथा अन्य प्राविधिक कारण देखाउँदै यस्तो निर्णय गरेको बताइए पनि व्यवसायीहरूले भने रोकको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

२०८० असोज २२ मा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा ठूला ग्यास सिलिण्डर प्रयोगबारे छलफल भएको थियो। उक्त बैठकले ५० र ४५० केजीका ग्याँस सिलिण्डर बजारमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। 

नेपाल आयल निगमको ‘एलपी ग्यास विनियमावली २०६५’ ले नै विभिन्न तौल र आकारका सिलिन्डर बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। विनियमावलीको बुँदा नम्बर २१ मा निगमले समय–समयमा दिने निर्देशनअनुसार ग्यास उद्योगहरूले विभिन्न आकार र तौलका सिलिन्डर बजारमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ। 

त्यस्तै, कुन रंग र आकारका सिलिन्डर कुन उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने भन्ने विषयमा निगमले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र उद्योगले त्यसको पालना गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उद्योगीहरूले आफूहरू निगमको मापदण्ड र निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न तयार रहेको बताउँदै ४५० केजी सिलिन्डर सञ्चालनको अनुमति मागेका हुन्।

नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २०८२ साउनमा ४५० केजीका एलपी ग्यास सिलिन्डरको डिजाइन तथा उत्पादनका लागि युरोपियन मापदण्ड ‘इएन १३४४५’ स्वीकार गरिसकेको छ। 

यसअघि नेपालमा केही उद्योगहरुले प्रयोग गरेको ४५० केजी क्षमताका ग्यास सिलिण्डर भारतमा सोही मापदण्डअनुसार निर्माण भएको व्यवसायीहरुको दावी छ। उद्योगीहरूले ती सिलिन्डर नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको अनुमति लिएरै आयात गरिएको पनि स्पष्ट पारेका छन्।

नागरिकको नाममा व्यवसायीलाई अनुदान

नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेशनसँग १४.२ किलो सिलिण्डरको ग्यास दुई हजार ३४१ रुपैयाँ २५ पैसामा किनिरहेको छ। सोही ग्यास नेपाली उपभोक्तालाई २१६० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। यो मुल्यमा पनि सरकारले घाटा बेहोरिरहेको छ।
 
औद्योगिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजन दुवैको लागि एउटै मूल्य तोकिएको छ। ठूला उद्योग तथा होटलमा अत्याधिक मात्रामा एलपी ग्यासको प्रयोग हुन्छ। तर, उनीहरुलाई पनि सरकारले घाटा व्यहोरेर ग्यास दिइरहेको छ। 

यसअघि सरकारले व्यवसायिक र घरायसी प्रयोजनको लागि फरक रङको ग्यास सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने र मूल्य पनि सोही अनुसार फरक गर्ने भनेको थियो। नेपाल आयाल निगमले २०७९ जेठमै घरायसी र व्यावसायिक रुपमा प्रयोजन हुने ग्याँस सिलिन्डरको छुट्टाछुट्टै मूल्य निर्धारण गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि यो विषय अगाडि बढ्नै सकेन।

कम खर्चिलो, बढी सुरक्षित

४५० केजीको एलपीजी सिलिन्डरलाई ‘लिक्वीड अफ टेक सिलिन्डर’ भनिन्छ। यसमा राखिएको भल्बबाट लिक्विड नै निकालेर भापोइजर मेसिनमार्फत ग्यासमा बदलेर प्रयोग गरिन्छ। सिलिन्डरबाटै ग्यास ननिस्किने भएकाले यस्ता सिलिण्डर सुरक्षित हुने मनोज ग्यास उद्योगका सञ्चालक मनोज दास बताउँछन्।

यस्ता सिलिन्डरमा सेक्युरिटी भल्ब प्रयोग भएको हुने र विस्फोटको जोखिम पनि नहुने हुँदा सुरक्षित हुने व्यवसायीहरु बताउँछन्। अर्कोतर्फ, साना सिलिन्डरमा जाडो समयमा ग्यास फ्रिज भएर खेर जाने तर यस्ता ठूला सिलिन्डरमा त्यस्तो समस्या नहुने मनोज ग्यास उद्योगका सञ्चालक दास बताउँछन्। 

अहिले प्रयोग भइरहेका १४.२ केजीका सिलिण्डरलाई भने भापोर अफ–टेक सिलिन्डर भनिन्छ। जसबाट सिधैं ग्यास निस्किन्छ। यस्ता सिलिन्डरमा ग्यासको गडबढीले विस्फोट हुने जोखिम हुन्छ। 

अर्कोतर्फ, ४५० केजीको ‘लिक्वीड अफ टेक सिलिन्डर’बराबरको ग्यास प्रयोग गर्नको लागि १४.२ केजीका सिलिन्डर ३० वटा प्रयोग गर्नुपर्छ। यसको व्यवस्थापन असाध्यै झन्झटिलो र खर्चिलो हुने उद्योगीहरु बताउँछन्।

४५० केजीको ‘लिक्वीड अफ टेक सिलिन्डर एक पटक उद्योग र होटलभित्र जडान गरेपछि त्यसमा ७.५ टनको बबटेल मेसिनमा ग्यास उद्योगबाट सम्बन्धित उद्योग वा होटलमा लगेर ग्यास रिफिल गर्न सकिन्छ। यस्ता बबटेल मेसिन नेपालका ग्यास उद्योगीसँग रहेको उद्योगी दास बताउँछन्। 

उद्योग वा होटलमा  ४५० केजीको ‘लिक्वीड अफ टेक सिलिन्डर’ जडान गर्न ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पुग्ने उनीहरू बताउँछन्। एक पटक सिलिन्डर जडान गरेपछि यसको निरन्तर प्रयोग गर्न सकिन्छ। १४.२ केजीका साना सिलिन्डर जस्तो ग्यास सकिएपछि एउटा–एउटा गरेर फेर्ने झन्झट पनि हुँदैन। 

कति जोगिन्छ उद्योगको लागत?

डिजेल अथवा फर्नेस आयल प्रयोग गर्दा उत्पादनमुलक उद्योगहरुले अनावश्यकरुपमा बढी खर्च गर्नुपरिरहेको छ। यसले उत्पादन लागत बढाएको छ। सोही कारण उपभोक्ताले त्यस्ता वस्तुहरुको लागि बढी मूल्य तिर्नुपरिरहेको उद्योगीहरु नै बताउँछन्।
 
एलपी ग्यास प्रयोगमा रोक लागेपछि उद्योगहरूले डिजेल वा फर्नेस आयल प्रयोग गर्नुपरेको छ। यसले उत्पादन लागत अत्यधिक बढाएको छ। एलपी ग्यासको तुलनामा डिजेल र फर्नेस आयल महँगो मात्र नभई सञ्चालन खर्च पनि बढी हुने भएकाले उद्योगहरूको लागत संरचना अस्वाभाविक रूपमा बढेको उनीहरूको भनाइ छ।

उद्योगीहरूले यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामा परेको बताएका छन्। उत्पादन लागत बढ्दा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र त्यसको आर्थिक भार अन्ततः उपभोक्ताले नै वहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको तर्क छ। उद्योगहरू प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै गएको र व्यापारिक संकट गहिरिँदै गएको पनि उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

डिजेल वा फर्नेस आयलको सट्टामा उद्योग र होटलहरुले एलपीजी प्रयोग गर्दा उत्पादनलागत निकै सस्तो पर्ने एक विस्कुट उद्योगका निर्देशकले बताए। 

उदाहरणका लागि कुनै उद्योगले दैनिक तीन हजार लिटर डिजेल प्रयोग गर्छ भने, डिजेलको मूल्य र यसको ऊर्जा दक्षता (इफिसिएन्सी) दुवैलाई आधार मान्दा कुल खर्च करिब ८ लाख ४३ हजार ८५७ रुपैयाँ पर्न जान्छ।

यही बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्न फर्नेस आयल प्रयोग गर्दा करिब तीन हजार २५२.६३ लिटर इन्धन आवश्यक पर्छ। फर्नेस आयलको मूल्य र यसको इफिसिएन्सी हिसाब गर्दा त्यसका लागि करिब ९ लाख ६२ हजार ७७८ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। 

अर्थात्, समान ऊर्जा उत्पादनका लागि फर्नेस आयल डिजेलभन्दा महँगो पर्छ। त्यसैगरी, डिजेलले दिने बराबरको ऊर्जा एलपीजीबाट बाट प्राप्त गर्न करिब दुई हजार ७१०.५२ केजी एलपीजी भए पर्याप्त हुन्छ। नेपाल आयल निगमको हालको मूल्यअनुसार उक्त परिमाणको एलपीजी खरिद गर्न करिब ६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भए पुग्छ। 

उद्योग वा ठूला होटलहरुले दैनिक तीन हजार लिटर डिजेल प्रयोगको तुलनामा एलपीजी प्रयोग गर्दा करिब २ लाख ११ हजार ८५८ रुपैयाँ बचत हुन्छ। फर्नेस आयलको तुलनामा ३ लाख ३० हजार ७७८ रुपैयाँ कम खर्च गर्दा पुग्छ।

वातावरणीय प्रभावको हिसाबले पनि एलपीजी तुलनात्मक रूपमा धेरै स्वच्छ हुन्छ। तीन हजार लिटर डिजेल प्रयोग गर्दा करिब सात हजार पाँच सय किलोग्राम कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन हुन्छ। त्यही बराबरको ऊर्जा फर्नेश आयलबाट उत्पादन गर्दा गर्दा कार्बन उत्सर्जन झन्डै ११ हजार ३८४ किलो पुग्छ। तर एलपीजी प्रयोग गर्दा भने कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन करिब चार हजार ६५ किलो मात्रै हुन्छ।

यसरी उद्योगको लागि सस्तो सञ्चालन खर्च र वातावरण संरक्षण दुवै दृष्टिबाट उपर्युक्त भएका कारण ठूला उद्योग र होटलहरुमा ४५० किलो क्षमताको एलपीजी सिलिन्डर  प्रयोग गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन्। 

व्यवसायीहरुका अनुसार, ४५० केजी सिलिन्डर प्रयोगमा रोक लागेपछि उद्योगहरू आर्थिक दबाबमा परेका छन्, जसका कारण करिब २५०० मजदुरको रोजगारी धरापमा परेको छ। केही उद्योगमा रोजगारी कटौती भइसकेको र स्थिति लम्बिँदै गए थप श्रमिक विस्थापित हुने जोखिम रहेको उनीहरू बताउँछन्। 

एलपीजी रोकेर सात अर्ब ऋण

उद्योगीहरूले नेपाल सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा बढी प्रदूषण गर्ने ऊर्जाका स्रोतलाई प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि बढाइरहेका बेला स्वच्छ इन्धनको प्रयोगमा रोक लगाउनु विरोधाभाषपूर्ण भएको तर्क गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सरकारले हरित ऊर्जा र स्वच्छ औद्योगिक अभ्यासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेलामा एलपी ग्यास प्रयोग रोक्नुले उद्योगहरूलाई पुनः प्रदूषणकारी इन्धनतर्फ धकेलेको छ।

विश्व बैंकले नेपालमा औद्योगिक प्रदूषण घटाउन र वायु गुणस्तर सुधारका लागि ५ करोड २० लाख अमेरिकी डलर (करीब ७ अर्ब ६७ करोड ३६ लाख बराबर) ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। ‘नेपाल क्लिन एयर एन्ड प्रस्पेरिटी प्रोजेक्ट’का लागि विश्व बैंकले दिन लागेको उक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सरकारले स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। 

परियोजनामार्फत उद्योग, व्यावसायिक बोयलर तथा भट्टीबाट निस्कने सूक्ष्म कण (पीएम २.५)को प्रदूषण घटाउने र राष्ट्रिय स्तरमा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ग्यास बाल्दा सूक्ष्म कण पटक्कै निस्कदैन। यो परियोजना विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका, तराई तथा आसपासका पहाडी क्षेत्रमा लक्षित रहेको छ।

वायु प्रदूषण नेपालका लागि स्वास्थ्य मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिले पनि ठूलो समस्या बनेको छ। वायु प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य खर्च बढ्नुका साथै श्रम उत्पादकत्वमा ह्रास आउँदा नेपालले हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशतभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। यो परियोजनामार्फत करीब ४०० उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई स्वच्छ प्रविधि सहयोग गरिने भनिएको छ। 

किन रोकियो ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर ?

केही वर्ष एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरुले ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डरमा एलपी ग्यास प्रयोग गरेका थिए। तर, ग्यास डिलरहरुले यसको विरोध गरे। कतिपय ग्यास रिफिलिङ उद्योगका सञ्चालक पनि ठूला क्षमताको सिलिन्डर प्रयोग गर्न नदिने पक्षमा देखिए। 

यसको मुख्य कारण थियो, बजारको कमिसन र बजार हिस्सा। ग्यास डिलरहरुले १४.२ केजीको सिलिन्डर बेच्दा त्यसमा ढुवानी ज्याला उठाउन पाउथे। सिलिन्डर बिक्रीबाट आउने कमाई पनि ठूलो हुन्थ्यो। तर, ४५० केजीको ठूला सिलिन्डरमा एकै पटक मेसिनबाटै ग्यास रिफिल हुनेभएपछि उनीहरुको बजार र कमाई टुट्ने भयो।

 त्यसैले, उद्योगले बढी ग्यास लगेको भाष्य सिर्जना गरेर यसको विरोध भयो। विरोधको स्वर चर्को हुँदै गएपछि आयल निगमले ठूला सिलिन्डर प्रयोगमा रोक लगायो। पछि त संसदीय समितिमै छलफल भएर उद्योगमा ४५० केजी सिलिन्डर प्रयोग गर्न नदिने निर्णय नै भयो।   

अहिले उद्योगीहरूले आयल निगमले तत्कालै सबै उद्योगमा ४५० केजी सिलिन्डर प्रयोगको अनुमति दिन नसके कम्तीमा परीक्षणका रूपमा भए पनि केही उद्योगलाई ४५० केजी सिलिन्डर प्रयोग गर्न दिन प्रस्ताव गरेका छन्। 

परीक्षण अवधिमा देखिने प्राविधिक समस्या वा सुरक्षा चुनौती समाधान गर्न निगमसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनीहरुले बताएका छन्। परीक्षण सफल भएपछि मात्र व्यापक रूपमा प्रयोग अनुमति दिन सकिने सुझाव उनीहरूले पेश गरेका छन्।

यसरी आयल निगममा निवेदन दिएकामध्ये एक विस्कुट उद्योगका सञ्चालक भन्छन्, ‘४५० केजी सिलिन्डर प्रयोगको वातावरण बनाउन आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार छौं भनेका छौं। अझ सरकारले ग्यासमा बेहोरेको घाटा जाडेर हुन आउने मूल्य समेत तिर्छौ भनेका छौं। तर, आयल निगम यसबारे किन निर्णय गर्न सक्दैन अचम्म लागेको छ।’

नाफा कमाउने उद्योग र होटललाई सरकारले घाटा बेहोरेर ग्यास दिनु उचित नभएको उनीहरुको तर्क छ। ‘हामीलाई घाटा बेहोरेर ग्यास दिनु पर्दैन भनेका छौं। भारतबाट आयात गर्दा लाग्ने सबै खर्च जोडिएको मूल्य तिर्छौ तर, ४५० केजी सिलिन्डर प्रयोग गर्न दिनुपर्यो भनेका हौं,’ ती उद्योगीले भने। 

त्यसरी, समायोजित भएको मूल्य तिर्दा पनि एलपीजी प्रयोग गर्दा उद्योगीहरुलाई फाइदा नै हुने उनीहरु बताउँछन्। 

‘हामीलाई पनि सञ्चालन खर्च कम पर्छ। सरकारले पनि घाटा बेहोर्नु पर्दैन। दुवै पक्षलाई फाइदा हुने काम गरौ भन्दा पनि हुन सकेको छैन,’ ती उद्योगीले भने। 

कस्तो छ विदेशी अभ्यास?

भारतमा ४५० किलोग्राम क्षमताका एलपीजी (ग्यास) सिलिन्डरहरू अहिले पनि औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोगमा रहेका छन्।

भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसीएल) अन्तर्गतको इन्डेन ब्रान्डले ‘जम्बो सिलिन्डर’ नाममा ४५० किलोग्राम क्षमताको एलपीजी सिलिन्डर बजारमा ल्याएको छ। यस्ता सिलिन्डर विशेषगरी होटल, रेस्टुरेन्ट तथा क्यान्टिनहरूमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । 

यसैगरी, सुपरग्यास कम्पनीले पनि ‘म्याक्सिमा’ नामक ४५० किलो क्षमताको सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार यो सिलिन्डर युरोपेली सुरक्षा मापदण्डअनुसार डिजाइन गरिएको हो।

त्यस्तै, टोटलएनर्जीको मिनी बल्क सिलिन्डर सेवामार्फत पनि ४५० किलोग्राम क्षमताको एलपीजी सिलिन्डर उपलब्ध गराइँदै आएको छ। यस्ता सिलिन्डर विशेषगरी धातु, फलाम तथा स्टील उद्योगजस्ता उच्च ग्यास प्रवाह आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। 

नेपालका उद्योगीहरुले ल्याएका ४५० किलोग्राम क्षमताका सिलिन्डर पनि भारतबाटै आयात भएका हुन्। २०६९ सालदेखि केही उद्योगले यस्ता सिलिण्डर ल्याएर जडान गरेको भए पनि उपयोग भने गर्न पाएका छैनन्। 

आगामी दिनमा ती सिलिन्डर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाइदिनेमा व्यवसायीहरु आशावादी देखिन्छन्।