काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा निवर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरेको कर नीतिप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। 

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) माथि थपिएको कर तथा शुल्कले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा र हरित यातायातको अभियानलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिएका हुन्।

घिसिङले सरकारले स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ विद्युत्को खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिएको भए पनि नयाँ कर संरचनाले त्यसको ठीक विपरीत सन्देश दिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार आर्थिक विधेयक–२०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, कारोबार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएकाले समग्र करभार पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधन सरह पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीको आयात र प्रयोग दुवैलाई प्रभावित गर्ने उनको तर्क छ।

विशेषगरी सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले करको भार बढाएर ऊर्जा रूपान्तरण (इनर्जी ट्रान्जिसन) को अवसर गुमाएको घिसिङको भनाइ छ। उनले यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाउनु पर्ने बेला उल्टै अवरोध सिर्जना गरिएको बताएका छन्।

घिसिङले नेपालले दशकौँ लामो लोडसेडिङ अन्त्य गरी ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको स्मरण गर्दै त्यसपछिका वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीसाधनको विस्तारमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार हालको कर नीतिले भने नेपाललाई पुनः जीवाश्म इन्धनमा आधारित पुरानै यातायात प्रणालीतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।

उनले स्वदेशी विद्युतकाे खपत वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउने, आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्ने तथा वातावरणीय दिगोपन कायम राख्ने उद्देश्यले विद्युतीय सवारीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर सरकारले त्यसको विपरीत दिशा समातेको उनको आरोप छ।

अन्त्यमा घिसिङले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लगाइएका कर तथा शुल्कको तत्काल पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कर संरचना निर्धारण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। “हरित ऊर्जा र स्वच्छ यातायातको भविष्यलाई करको भारी बोझले थिच्न दिइनु हुँदैन,” उनले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।