काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि र मोबाइल व्यवसाय क्षेत्रका दुई प्रमुख छाता सङ्गठनहरूबीच मोबाइल उद्योगको विकास तथा बजारका विद्यमान चुनौती समाधानका लागि रणनीतिक सहकार्य सुरु भएको छ । कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र नेपाल मोबाइल डिस्ट्रिब्युटर्स एशोसिएशन (एनएमडिए) बीच आइतबार औपचारिक रूपमा संस्थागत गठबन्धन गर्ने सहमति भएको हो ।

क्यान महासंघको खुसिबुस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकमा नेपालको मोबाइल क्षेत्रले भोगिरहेका नीतिगत अस्पष्टता, अनधिकृत च्यानलमार्फत भित्रिने मोबाइल फोन (ग्रे मार्केट) को समस्या तथा समग्र हार्डवेयर र मोबाइल इकोसिस्टमको नियमनका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।

बैठकपछि क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी र एनएमडिएका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै यस सहकार्यले नेपाली मोबाइल बजारलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राज्यस्तरमा प्रभावकारी नीतिगत पैरवी गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले मोबाइल तथा प्रविधि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधार बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रभित्र देखिएका विकृति अन्त्य गर्न दुवै संस्थाबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।

अवैध आयातका कारण एकातिर राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर कर तिरेर व्यवसाय गर्ने वैधानिक व्यवसायीहरू प्रत्यक्ष रूपमा धराशायी भइरहेका छन्, कार्यवाहक अध्यक्ष अधिकारीले भने,यस्ता विकृति र अवैध बजार (ग्रे मार्केट) नियन्त्रणका लागि अब हामी संयुक्त रूपमा कठोर कदम चाल्नेछौँ ।

यस्तै, एनएमडिएका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जस्ता सरकारी प्रणालीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावहारिक आयात नीतिका लागि क्यान महासंघसँगको सहकार्य कोशेढुङ्गा साबित हुने उल्लेख गरे । उनले उपभोक्ताको सुरक्षा र बजारको स्वच्छताका लागि पनि अवैध च्यानलहरू बन्द हुनैपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा दुवै संस्थाका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । सहभागीहरूले संस्थागत परिचय तथा कार्यदिशा संरेखण, नीतिगत पैरवी, ग्रे मार्केट नियन्त्रण, मोबाइल इकोसिस्टम नियमन र दीर्घकालीन सहकार्यको ठोस रोडम्याप निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस संयुक्त पहलले आगामी दिनमा मोबाइल उद्योगको दिगो विकास र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई समेत स्पष्ट मार्गदर्शन गर्ने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ ।