काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ विवादका बीच पारित भएको विषयमा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटा ले मस्यौदा समितिको प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बास्कोटाले नियमावलीको दफा १४० को उपदफा ११ सम्बन्धी प्रावधान राख्ने वा नराख्ने विषयमा मस्यौदा समितिमा रहेका विपक्षी दलका सदस्यहरूको सहमति, असहमति वा फरक मत दर्ता भएको थियो कि थिएन भन्ने विषय सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले नियमावली पारित भएपछि देखिएको राजनीतिक हङ्गामा मात्र नभई त्यसअघि समितिमा भएको छलफल, निर्णय प्रक्रिया र सदस्यहरूको धारणा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
`प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ विवादबीच पारित भएको सुनियो । तर त्यसको १४०(११) को प्रावधान राख्ने–नराख्ने विषयमा मस्यौदा समितिमा रहेका विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूको सहमति, असहमति वा फरक मत दर्ता भएको थियो, थिएन? थाहै पाइएन । हङ्गामाभन्दा पहिले गरियो के? त्यो चाहियो। हङ्गामा त भइरहन्छ नि!´ बास्कोटाले लेखेका छन् ।
बास्कोटाको भनाइ सार्वजनिक भएपछि नियमावली निर्माण प्रक्रियाको पारदर्शिता, मस्यौदा समितिको भूमिका तथा विवादित प्रावधान समावेश गर्ने क्रममा भएका निर्णयबारे थप बहस सुरु भएको छ । नियमावली पारित गर्ने प्रक्रियामा दलहरूबीच पर्याप्त सहमति भएको थियो वा थिएन भन्ने विषय अहिले राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस