logo

२०८० चैत्र १६ शुक्रबार

logo
  • शुक्रबार, १६ चैत्र २०८०
  • लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढल्ने संकेत : ४१ सांसदले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर

    लुम्बिनीमा एमाले सरकार ढल्ने संकेत : ४१ सांसदले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई हस्ताक्षर

    6.6K
    Shares

    बुटबल । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेता शंकर पोखरेलले नेतृत्व गरेको सरकार ढल्ने छनक देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी चार दलले सोमबार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसँग माग गरेका छन् ।

    नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले संयुक्तरुपमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई निवेदन बुझाएका छन् ।

    नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी संसदीय दलकी नेता तारा जिसीले संविधानको धारा १६८(१) अनुसार एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शंकर पोखरेलले बहुमत गुमाएको भन्दै दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।

    निवेदनमा प्रदेशसभामा हाल कायम रहेका ८० सांसदमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, (सभामुख वाहेक), जनता समाजवादी पार्टीका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ जनाको हस्ताक्षर छ । सत्तारुढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसदमात्र रहेका छन् ।

    गत वैशाख ६ गते नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएपछि विपक्षी दलले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनुअघि नै प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्दै आफूले पनि राजीनामा दिएर एकल बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई एकल बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

    विपक्षी दलहरुले त्यतिबेलै एकल बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्ति नेपालको संविधान, संसदीय शासन प्रणालीका आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए ।

    विपक्षी दलहरुले सरकारले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गराउनुपर्नेमा अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुले सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि भएको दावी समेत गरेका छन् । चार दलको निवेदन लिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संवैधानिक र कानूनी परामर्श गरेर छिट्टै उचित निर्णय लिने बताएका छन् । 

    1.jpg

    22.jpg

    33.jpg

    44.jpg

    55.jpg

     

     


    सुनाैलाे नेपाल
    सम्बन्धित समाचार
    ताजा अपडेट
    धेरै पढिएको
      © 2024 All right reserved to Sunaulonepal.com  | Site By : SobizTrend