काठमाडौं / सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि नयाँ समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले पूर्व न्यायाधीश बलभद्र बास्तोलाको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय भूमि समस्या समाधान समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार समितिको अध्यक्षमा कास्कीका बास्तोला नियुक्त भएका छन् भने सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिरप्रसाद न्यौपाने, लमजुङका पद्मनिधि सोती र काठमाडौंकी डा. रोहना श्रेष्ठ रहेका छन्।
यसअघि भूमि समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग गठन गरिएको थियो। तर वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत उक्त आयोग खारेज गरेको थियो। आयोग खारेज भएपछि भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी तथा जग्गा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यहरू प्रभावित भएका थिए।
यसअघि २०८२ असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित ७७ वटै जिल्लाका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए। उनीहरूलाई २०८१ असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो।
सरकारको निर्णयविरुद्ध आयोगका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले आयोग खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पदाधिकारीहरूलाई काममा फर्काएको थियो।
तर पछि वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत आयोग नै खारेज गरेपछि भूमि व्यवस्थापन तथा समाधानसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन नयाँ समिति गठन गरेको हो। समितिका अध्यक्ष बास्तोला पाटन उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस