काठमाडौं । औधोगीक क्षेत्रको जग्गा लगायत संरचना उपभोग गरेबापत बर्षाेदेखि करोडौ बक्यौता नतिर्ने औधोगीक प्रतिष्ठानहरुलाई ७ दिन भित्र सबै बक्यौता तिर्न औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले कडा निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवको निर्देशनपछि पाटन औद्योगिक क्षेत्र लगायत अन्य औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई बक्यौत्ता तिर्न निर्देशन दिएको हो । तोकीएको समय भित्र बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योग तथा व्यवसायीमाथि करावाही गर्ने चेतावानी पनि दिइएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय बालाजुले जेठ २५ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै औद्योगिक क्षेत्रका उद्योग तथा कम्पनीहरूलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण बक्यौता रकम बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो।
लिमिटेडका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित विभिन्न उद्योग तथा व्यवसायले घरभाडा, विद्युत् महसुल, खानेपानी शुल्क, मर्मत–सम्भारलगायत शीर्षकमा लामो समयदेखि रकम भुक्तानी गरेका छैनन्। बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बक्यौता असुल हुन नसकेपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर अन्तिम समयसीमा तोकिएको जनाइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन समितिले सार्जजनिक गरेको सूचना अनुसार बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित नेपालकै चर्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ठूला व्यापारिक संस्थाहरु नै सबैभन्दा बढी बक्यौता राख्ने सूचीमा छन् । करोडौँ रुपैयाँ सरकारी बक्यौता नतिर्ने प्रमुख उद्योगहरूमा गुराँस इन्जिनियर्स प्राइभेट लिमिटेडले जमिन बहाल बापत सबैभन्दा बढी ३ करोड ७३ लाख १९ हजार १ सय ३७ रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ ।
यस्तै कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एण्ड सर्भिसेजको जग्गा तथा भवन बहाल बापत ३ करोड ६९ लाख १० हजार ५ सय २२ रुपैयाँ बक्यौता छ भने बालाजु स्कुल अफ इन्जिनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजीले शैक्षिक तथा औद्योगिक बहाल बापत २ करोड ५५ लाख ८६ हजार ७ सय ६३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।
यसैगरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपाल लिमिटेड ले जग्गा तथा पूर्वाधार बहाल बापत १ करोड ७५ लाख २४ हजार १ सय १३ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छैन यो कम्पनीले नेपालमा पेय पदार्थ कोकाकोला उत्पादन गर्दै आएको छ । बालाजु अटो वक्र्सले सेवा तथा बहाल महसुल बापत १ करोड ४५ लाख २५ हजार १ सय ३५ रुपैयाँ, नेपाल ग्यास उद्योगले औद्योगिक जग्गा बहाल बापत १ करोड ३१ लाख ६ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ र कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेडले बहाल तथा अन्य महशुल बापत ९९ लाख ९१ हजार २ सय ७७ रुपैयाँ बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
सूचनामा तोकिएको १५ दिनभित्र बक्यौता नतिर्ने उद्योग तथा कम्पनीविरुद्ध प्रचलित कानुन र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी दिइएको छ।
लिमिटेडले सूचनासँगै बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका दर्जनौं उद्योग तथा कम्पनीहरूको नामावली तथा उनीहरूले तिर्नुपर्ने रकमसमेत सार्वजनिक गरेको छ। केही उद्योगको बक्यौता रकम लाखौंदेखि करोडौं रुपैयाँसम्म पुगेको बताइएको छ।
मन्त्री यादवले हालै औद्योगिक क्षेत्रहरूमा लामो समयदेखि थन्किएको बक्यौता असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन र सरकारी सम्पत्तिको उपयोग तथा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही निर्देशन कार्यान्वयनका रूपमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा बक्यौता उठाउने अभियानलाई तीव्र बनाइएको हो । नेपालमा ९ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु रहेका छन् । पाटन,बालाजु, हेटौडा,पोखरा, बुटवल, नेपालगंज,विरेन्द्रनगर,भक्तपुर र गजेन्द्रनारयण सिंह औद्योगिक क्षेत्र रहेका छन् । पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा ९४ उद्योग, व्यावसायहरु सञ्चालनमा छन् । ति संस्थाहरुबाट चार शिर्षकबाट १० करोड बढी बक्यौक्ता असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बक्यौता असुलीबाट प्राप्त हुने रकम पूर्वाधार सुधार, सेवा प्रवाह र औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनमा खर्च गरिने जनाएको छ। साथै, समयमै शुल्क तथा भाडा बुझाउने उद्योगीहरूको हित संरक्षणका लागि पनि बक्यौता असुली अभियान आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस