काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले अदालतको आदेशका कारण कालो सूचिमा रहेका ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्न नसकिएको स्पष्टिकरण दिएकी छन् । मन्त्री यादवले अदालतको आदेशकै कारण हुलाकी राजमार्गको हजारौं ठाउँको काममा अवरोध भईरहेको पनि स्पष्ट पारिन् ।

बुधबार मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले अदालतले कुरै नबुझि आदेश दिएका कारण कालोसूचिमा रहेका ठेकेदारहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेको गुनासो गरिन् । मन्त्री यादवले हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जाको विषयमा अदालतले आदेश दिएकाले त्यहाँको हजारौं ठाउँको काम अघि बढन नसकेकोतर्फ पनि सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराईन् ।

उनले भनिन्, ‘ठेकेदारलाई कालो सूचिमा राख्दा अदालतमा मुद्धा हालिन्छ । अहिले भर्खरै एउटा पुलको हामीले कालो सूचिमा राख्यौं । अदालतमा गए । अदालतले उसलाई फेरी रोक्का गरिदियो । अव मन्त्रालयले के गर्छ ? अहिले हुलाकी सडकको हजारौं ठाउँमा काम अवरोध छ मुआब्जाको कारण स्टेअर्डर भएर बसेको छ । २÷घ फिट जग्गा दिन स्थानीयले चाहिरहेको छैन । त्यो धेरै ठाउँमा हामीले मिलाएका छौं । करोडौंपतिलाई पनि मुआब्जा चाहिन्छ । केही नभएको त कुरै नगरौं । अदालतले कुरा नबुझि एकैछिनका स्टेअर्डर गर्दाखेरी टुक्राटुक्रा सडकहरु हाम्रो बन्न सकेको छैन । यो अवस्था पनि माननीय सदस्यज्यूहरुलाई मैले गराउन चाँहे ।’

जग्गाको मुआब्जाको विषय भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि धेरै ठूलो समस्या भएको मन्त्री यादवको भनाई थियो ।