काठमाडौं । बलात्कार अभियुक्त ‘सिद्धबाबा’ भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई उन्मुक्ति दिने सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसलामा उच्च अदालत विराटनगरले गम्भीर त्रुटि औँल्याएको छ ।
जिल्ला अदालतले गैरन्यायिक शैलीमा फैसला गरेको भन्दै उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै मुद्दा सुरुदेखि हेर्न पनि आदेश गरेको छ ।

आफ्नै अनुयायीलाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका सिद्धबाबालाई सुनसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाले २०७७ मंसिर २२ गते एकपक्षीय बहस सुनेको भरमा सफाइ दिएका थिए ।

सिद्धबाबालाई उन्मुक्ति दिने सुनसरी जिल्ला अदालतको यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको छ ।

२०७९ जेठ ३ गते विराटनगर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारू र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले सिद्धबाबालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण ऐनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

सुनसरी जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कोइरालाले पीडित पक्षका कानुन व्यवसायीको कुरै नसुनेर सिद्धबाबालाई सफाइ दिएका थिए । सिद्धबाबा विरुद्ध परेको मुद्दाको मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पुगेको भन्दै सरकारी वकिल पक्षले २२ मंसिरको पेसी स्थगित गर्न अदालतमा निवेदन पनि दिएको थियो । तर, न्यायाधीश कोइरालाले भने त्यही मौका छोपेर सिद्धबाबा पक्षको मात्र बहस सुनेर उनलाई सफाइ दिए ।

सिद्धबाबा र अनुयायीबीच सहमतिमै यौन सम्बन्ध रहेको तर्क गर्दै न्यायाधीश कोइरालाले बलात्कारको आरोप लगाउने महिलाले सिद्धबाबालाई ‘शरीर समर्पण’ गरेको व्याख्या गर्दै सिद्धबाबा निर्दोष रहेको ठहर गरेका थिए ।

७६ पेज लामो फैसलामा न्यायाधीश कोइरालाले पीडित महिलाले नै यौन सम्बन्धका लागि सिद्धबाबालाई उक्साएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गरे । यसका लागि उनले पीडित महिलाले पठाएको भनिएको म्यासेजको सहारा लिएका थिए । तर, उच्च अदालतले भने जिल्ला अदालतले सिद्धबाबालाई सफाइ दिन लिएका आधारमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

पीडित र सिद्धबाबाबीचको यौन सम्बन्ध तथा म्यासेजमा भएको कुराकानीका बारेमा पीडितका श्रीमान्‌ले थाहा पाएपछि मात्र जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिएको बताउँदै न्यायाधीश कोइरालाले सिद्धबाबालाई सफाइ दिए ।