काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अहिलेको मुख्य समस्याको रुपमा विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु रहेको औँल्याएका छन् । विकास बजेट खर्च हुन नसकेमा जसले खर्चको लागि आदेश दिने हो उसलाई कारवाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

सुनौलो नेपालको 'बजेट बहस' श्रृङ्खलामा बोल्दै उनले भने, ‘अहिले विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । मुख्यतः बजेट भनेको राजस्वमा आउँछ र त्यसपछि विकासको लागि आउँछ । विकास बजेट खर्च हुन सकेन भने जसले खर्चको लागि आदेश दिने हो उनीहरुलाई सजाय हुनुपर्यो । विकास बजेट जहिले अन्तिममा खर्च गरेर कहाँ हुन्छ त ? विकास बजेट खर्च बढाए पो बजारमा पैसा आउँछ, व्यापार हुन्छ, खरिद विक्री हुन्छ ।’

सरकारले व्यवसायीको पीडा बुझ्न नसकेको गुनासो गर्दै सार्वजनिक निकायमा काम गर्नेहरुका परिवारमा एउटा व्यापारी हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक निकाय यातायात, भन्सार, कर वा चाहे राजस्व अनुसन्धानमा होस् अथवा ऊर्जा, पर्यटनमा नै किन नहोस् । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीका परिवारमा एउटा व्यापारी हुनुपर्छ, तब मात्र सरकारले हामी व्यवसायीको पीडा बोध गर्न सक्छ ।’

सरकार अहिले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको तयारीमा जुटेको छ । यसै सन्दर्भमा सरकारलाई बजेटबारे के भन्न चाहनुहुन्छ ? भनेर गरिएको प्रश्नमा उनले आफूहरुको सुझाव सरकारले नसुन्ने गुनासो गरे । निजी क्षेत्रले बोलेका कुरा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभएको स्पष्ट पार्दै पूर्वाध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वास्तवमा भन्ने हो भने यो विषयमा हामीले बोलेर केही मतलब नै छैन । बजेटको बेला उद्योग, वाणिज्य, भन्सार, आन्तरिक राजस्वलगायतको ठाउँमा कमिटी बन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा झन् ठूलो कमिटी बन्छ । पहिले पहिलेका बजेटमा निजी क्षेत्रको पनि केही कुरा समेटिएको हुन्थ्यो । निजी क्षेत्रले बोलेका कुरा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि होइन नि ! हामीले पनि रोजगारी मिलोस्, सरकारलाई राजस्व आअ‍ोस् व्यापार सहजिकरण होस् र उपभोक्ताको पनि खरिद क्षमता बढोस् भनेर नै सुझाव दिने हो । निजी क्षेत्रका साथीभाइले भनेका कुराहरु यदि ठीक छ भने त्यसलाई अर्थ मन्त्रालयले प्रयोगमा ल्याउन, त्यसमाथि काम गर्नुपर्यो ।’ यद्यपी, सरकारले व्यवसायी देखि जनतासम्म सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।

सरकारमा भएका मन्त्रीहरुले नै बजारमा सामान आइराखेको तर राजस्व चाहिँ नआएको गुनासो गर्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यस्तो तरिकाले त चल्दैन । बजेट बनाउनेहरुले बोडरतिर कति सामान आइरहेको छ, कतिको राजस्व आइरहेको छ ? भन्ने बुझ्नु पर्यो । सरकारमा भएका मन्त्रीहरुले नै भनिराखेका हुन्छन् कि बजारमा पुरै सामान आइराखेको छ तर राजस्व चाहिँ आएको रहेनछ भन्छन्, त्यसको मतलब के त ? अब त्यसको लागि के गर्नुपर्यो त ?’

आगामी बजेट उद्योग सञ्चालनका लागि प्रेरित गर्ने खालको हुनुपर्ने र उद्योग सञ्चालन गरेर आयातित भन्दा यहीको वस्तु झन् महंगो भइदियो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको उनी बताउँछन् ।

बाँकी भिडियोमा -