नेपालको कृषि क्षेत्र, जुन एक समय हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड र खाद्य सुरक्षाको आधार थियो, आज गम्भीर सङ्कटमा छ। आत्मनिर्भरता गुमाएर हामी आयातमा निर्भर भएका छौँ। उर्वर भूमि बाँझो बन्दै गएको छ, युवाहरू पलायन भइरहेका छन् र जग्गाको अव्यवस्थित खण्डीकरणले कृषि क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ। कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश आज आफ्नै नागरिकको पेट भर्न पनि विदेशी उत्पादनमा निर्भर हुनु दुःखद् र चिन्ताजनक अवस्था हो। वर्तमान कृषि संकट, युवा पलायन र जग्गा खण्डीकरणका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपाललाई दूरदर्शी राष्ट्रिय कृषि नीति अपरिहार्य रहेको अवस्थामा यो लेखले सरकारका लागि युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र सहकारीमार्फत जग्गा एकीकरण गर्ने लगायतका अवधारणामा रचनात्मक सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्ने प्रयास गर्नेछ।

कृषिको अधोगति : निर्यातबाट आयातसम्मको यात्रा

नेपाल, कुनै समय कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने देश, आज आयातमा निर्भर छ। यो दुःखद कृषिको अधोगति हो। हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड र सांस्कृतिक पहिचानको आधार रहेको कृषि क्षेत्र अहिले संकटमा छ। किसानहरू निराश छन्, युवाहरू पलायन भइरहेका छन् र उर्वर भूमि बाँझो बन्दैछ। परम्परागत खेती प्रणाली, प्रविधिको अभाव, जलवायु परिवर्तन, रासायनिक प्रयोग र सरकारी नीतिको कमजोरीले यो अवस्था निम्त्याएको हो। यो अधोगतिको यात्रा रोक्नलाई कृषिलाई आधुनिकीकरण गरी, दिगो प्रणाली अपनाएर र किसानलाई प्रोत्साहन गरेर हामीले फेरि आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ। अन्यथा, यो आयातमुखी यात्राले हाम्रो राष्ट्रिय अस्तित्वमै प्रश्न उठाउनेछ।

केही दशकअघिसम्म पनि नेपालले चामल, गहुँ र अन्य कृषि उपजहरू भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यो प्रवृत्ति नाटकीय रूपमा उल्टिएको छ। हाल भन्सार विभागका तथ्याङ्कहरूले अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कृषि उत्पादनहरू विदेशबाट भित्रिने गरेको देखाउँछ। दैनिक उपभोग्य वस्तु जस्तै चामल, दाल, तरकारी र फलफूल मात्र होइन, दाल र मासुजन्य उत्पादनमा समेत हामी विदेशी बजारमाथि निर्भर हुन बाध्य छौँ। यो आयातमुखी अर्थतन्त्रले किसानको मनोबल मात्र घटाएको छैन, हाम्रो खाद्य सुरक्षामा समेत गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने चुनौती र विद्यमान अवरोधहरू

कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण भयो र यो पेशा सम्मानजनक बन्यो भने के युवा आकर्षित होलान् त ? यो प्रश्न पेचिलो छ किनकि विकसित मुलुकहरूमा समेत पर्याप्त आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण हुँदा पनि युवा सहभागिता उत्साहजनक छैन। युरोपमा करोडौँ किसानमध्ये युवा नगण्य छन्। अमेरिका र जापान जस्ता मुलुकमा युवाहरू वातावरणीय सङ्कट, कृषि उपजको अस्थिर बजार मूल्य, आर्थिक अनिश्चितता र शहरी जीवनको आकर्षण जस्ता कारणले कृषिबाट विमुख छन्। यस परिदृश्यले स्पष्ट पार्छ कि केवल प्राविधिक सुधार र व्यवसायिकताको विकास मात्र युवालाई कृषिमा टिकाउन र आकर्षित गर्न नहुन सक्छ तसर्थ युवालाई कृषिमा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न गहिरो सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण नै आवश्यक छ। दुःखको कुरा, हाम्रो समाज, विद्यालय र राज्यको दृष्टिकोणले युवालाई कृषिमा तान्नभन्दा निरुत्साहित गरिरहेको देखिन्छ। अघिल्लो पुस्ताले कृषिबाट खासै आर्थिक उन्नति गर्न नसकेको तितो अनुभवका कारण अहिले घरपरिवारले आफ्ना सन्तानलाई कृषिबाहेक अन्य क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गरिरहेका छन्।

एकातिर विद्यालयका पाठ्यक्रमले उद्यमशीलता र कृषि जीवनशैलीलाई महत्त्व दिएका देखिँदैनन् भने अर्कोतिर राज्यका नीति तथा प्राथमिकताहरू पनि युवालाई विज्ञान र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा आकर्षित गर्नमा मात्र केन्द्रित छन्। यसरी लाखौँ युवालाई स्वरोजगार बनाउन सक्ने कृषि क्षेत्र उपेक्षित बन्न पुगेको छ। वैदेशिक अध्ययन होस् वा रोजगारी, नेपाली युवाको पहिलो रोजाइमा कृषि पर्दैन। देशको प्राथमिक उत्पादन र समग्र जीडीपीमा २३५ देखि २४५ योगदान गर्ने यस महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा बढिरहेको यो उपेक्षा साँच्चै डरलाग्दो छ।

कृषि क्षेत्रमा देखा परेका नयाँ आशा र चुनौती

नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिने कृषि क्षेत्रमा अहिले नयाँ सम्भावना र केही गम्भीर चुनौती दुवै देखिएका छन्। एकातिर, 'कृषि' नाम राखेर खुल्ने व्यावसायिक संस्थाहरू बढ्दैछन्, जसले यस क्षेत्रमा लगानी र प्रविधिको भविष्य उज्ज्वल देखाउँछ। तर, अर्कोतिर, यस्ता धेरै संस्थाहरूको मुख्य ध्यान उत्पादन बढाउनुभन्दा पनि सार्वजनिक कम्पनी बन्ने तिर मात्रै गएको देखिन्छ। यसले गर्दा वास्तविक किसान र उद्यमीहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् भने सीमित व्यक्तिको पोल्टामा मात्रै आर्थिक लाभ पुगेर कृषि विकासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने जोखिम पनि बढाएको छ।अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले स्पष्ट पार्छन् कि कृषि क्षेत्रको दिगो उन्नतिको लागि वास्तविक लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र किसानको क्षमता विकास अपरिहार्य हुन्छ। केवल नाममा 'कृषि' जोडेर वा वित्तीय खेलमा लागेर मात्र यो क्षेत्रको प्रगति सम्भव छैन। त्यसैले, सरकारले यी गतिविधिहरूमाथि कडा निगरानी राख्दै कृषि अनुदान, ऋण र अन्य सुविधाहरू वास्तविक किसान र कृषि व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूसम्म मात्र पुगेको सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

कृषि व्यवसाय सुरु गर्न सरल प्रक्रिया र कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै जोखिम कम गर्न बाली तथा पशुधन बीमा योजनालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकियो भने सँगै युवाहरूलाई खेती गर्न जग्गा भाडामा वा सामूहिक खेती गर्न सहज वातावरण बनाउन जग्गा बैंकको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने युवाहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गराउन खासै गाह्रो नहोला ।

विदेशिएका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने चुनौती र नवीनतम समाधानहरू

विदेशिएका युवाहरूलाई स्वदेशको कृषिमा पुनः आकर्षित गर्नु एक जटिल तर सम्भव कार्य हो। धेरै नेपाली युवाहरू युरोपेली देशहरूमा समेत कृषि क्षेत्रमै काम गरिरहेका छन्, यसले के देखाउँछ भने कृषि कर्म आफैँमा समस्या होइन। मुख्य सरोकारको विषय यसबाट अपेक्षित समृद्धि, आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त हुन नसक्नु हो। तसर्थ, युवालाई स्वदेशको कृषिमा फर्काउनका लागि यो क्षेत्रलाई आकर्षक, सम्मानजनक, आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र प्रविधिमैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ। यो केवल प्राविधिक सुधारले मात्र सम्भव छैन, यसका लागि गहिरो सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत रूपान्तरण आवश्यक छ। कृषिमा कम र अस्थिर आय, कठिन शारीरिक श्रम, सामाजिक प्रतिष्ठाको कमी र आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग जस्ता कारणले युवाहरूलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न निरुत्साहित गरिरहेका छन्। विदेशमा शारीरिक श्रम गरे पनि युवाहरूले फरक सामाजिक पहिचान र केही हदसम्म आर्थिक सुरक्षा महसुस गर्छन्।

कृषि व्यवसाय सुरु गर्न सरल प्रक्रिया र कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै जोखिम कम गर्न बाली तथा पशुधन बीमा योजनालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन सकियो भने सँगै युवाहरूलाई खेती गर्न जग्गा भाडामा वा सामूहिक खेती गर्न सहज वातावरण बनाउन जग्गा बैंकको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो भने युवाहरूलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गराउन खासै गाह्रो नहोला । यति मात्रले सायद नपुग्ला, यस क्षेत्रमा युवाहरूको आकर्षण बढाउनका लागि सरकारले युवा लक्षित कृषि कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, जसमा उनीहरूलाई आवश्यक तालिम, वित्तीय सहयोग र बजार पहुँचको सुनिश्चितता होस्।

एक कदम अझ अगाडि बढेर सोच्ने हो भने सरकारले कृषि क्षेत्रमा निश्चित कारोबार गर्ने किसानहरूलाई विशेष पहिचानसहित 'कृषि विशेषाधिकार कार्ड' प्रदान गर्न सक्छ। यस कार्डमार्फत उन्नत कृषि सामग्रीमा प्राथमिकता र अनुदान, प्राविधिक परामर्श र तालिममा सहजता, सरल कृषि ऋण, बजार पहुँचमा सहयोग, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा, ढुवानी र भण्डारणमा सहुलियत, र अन्य सरकारी सेवामा प्राथमिकता जस्ता सुविधाहरू र यस्तै अथवा थप सहुलियत प्रकृतिका अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यस्तो पहलले कृषि कार्यलाई मर्यादित र आकर्षक बनाउनुका साथै किसानहरूलाई उत्साहित गर्दै विदेशिएका युवालाई पनि स्वदेश फर्कन प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

सानो जग्गाको चुनौती र सहकारी मोडेलको प्रभावकारी कार्यान्वयन

जग्गाको अव्यवस्थित खण्डीकरणले पनि नेपालको कृषि विकासमा ठूलो बाधा पुर्‍याएको छ। सानो टुक्रा जग्गामा न त आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सहज हुन्छ, न त व्यावसायिक रूपमा खेती गर्न नै फाइदाजनक हुन्छ। यसले गर्दा उत्पादन लागत बढ्दै जान्छ र अपेक्षित उत्पादन प्राप्त गर्न पनि कठिन हुन्छ। यस्तो समस्याको गाँठो फुकाउन सहकारी खेती एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। धेरै किसानहरू मिलेर आफ्नो सानो सानो जग्गालाई एकीकरण गरी सामूहिक रूपमा खेती गर्दा धेरै फाइदा हुन्छ।

ठूलो खेत भएपछि आधुनिक मेसिन चलाउन सजिलो हुन्छ, नयाँ तरिकाले काम गर्न पाइन्छ र सबै मिलेर व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ। सहकारी खेतीले सानो जग्गा खण्डीकरणको समस्यालाई अवसरमा बदल्दै उत्पादन लागत घटाउँछ, काममा गति ल्याउँछ, आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँछ र किसानलाई लगानी तथा जोखिम बाँड्न सजिलो पार्छ। यसले सहकारीमार्फत उत्पादनको बजारीकरणमा टेवा पुर्‍याएर किसानलाई राम्रो दाम दिलाउँछ। यो अभ्यासलाई साँच्चै सफल बनाउन सरकारले जग्गा एकीकरण र सामूहिक खेतीसम्बन्धी कानुनलाई सुधारेर व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। सहकारीहरूलाई बीउ, मल, उपकरण, र तालिममा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग दिनुका साथै किसानलाई यसका फाइदाबारे बुझाएर सफल उदाहरणहरू देखाएर हौसला दिनु जरुरी छ।

उत्कृष्ट काम गर्ने सहकारीलाई पुरस्कृत गर्दै, जग्गा खण्डीकरणको समाधान र सहकारी खेतीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विज्ञ सम्मिलित कार्यदल गठन गरिनुपर्छ। यस कार्यदलले चुनौती पत्ता लगाउने, उत्पादन बढाउने उपाय सुझाउने, कानुन सुधार्ने र स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्नेछ, जसले नीति निर्माणलाई अझै व्यावहारिक बनाउन सघाउनेछ। स्थानीय सरकारले जग्गा लिजमा दिने वा जग्गा बैंक बनाउने जस्ता कार्यक्रम ल्याउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै, सहकारी संस्था, बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूलाई पनि कृषि पूर्वाधार (सिँचाइ, भण्डारण) मा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ।

वैज्ञानिक भूमि वर्गीकरण र दीर्घकालीन संरक्षणको सुनिश्चितता :

नेपालको भूमिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरी यसलाई क्षमता र आवश्यकता अनुसार स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्दछ। कृषि, आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक, वन र सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी सीमाङ्कन गरिनु नै वैज्ञानिक भूमि वर्गीकरणको प्रारम्भिक चरण हुनेछ। यस प्रक्रियाले उर्वर कृषि जग्गालाई गैर(कृषि कार्यमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्त्वलाई हृदयङ्गम गर्दै, यी जग्गाहरूको अन्य अनुपयुक्त प्रयोगमा परिवर्तनलाई कडाइका साथ निषेध गरिनुपर्दछ। यसले यी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्नेछ।

नेपालमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिगत कदम चाल्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । यसका लागि, यदि कुनै जग्गाधनीले स्थानीय सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना लामो समयसम्म कृषि जग्गा बाँझो राखेमा, कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने प्रावधानहरू विकास गर्न सकिन्छ । यद्यपि, खेती गर्न नसक्ने जग्गाधनीहरूका लागि भने सहज विकल्पको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ।

बाँझो कृषि जग्गाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र उपयोग :

नेपालमा कृषिको उत्पादकत्व बढाउन बाँझो जग्गा राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिगत कदम चाल्नु असाध्यै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसका लागि, यदि कुनै जग्गाधनीले स्थानीय सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना लामो समयसम्म कृषि जग्गा बाँझो राखेमा, कानुनी रूपमा दण्डित गर्ने प्रावधानहरू विकास गर्न सकिन्छ। यद्यपि, खेती गर्न नसक्ने जग्गाधनीहरूका लागि भने सहज विकल्पको व्यवस्था पनि गरिनुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो जग्गाको विवरण स्थानीय सरकारमा दर्ता गराउन सक्छन्। त्यसपछि, स्थानीय सरकारले त्यस्ता जग्गा लिजमा दिन सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुक र सक्षम व्यक्तिहरूलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउने प्रणाली बनाएर लागू गरे बाँझो जग्गालाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउन सकिने सम्भावना बढ्नेछ। यसले युवाहरूलाई पनि कृषिमा आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।यसका साथै, कृषि जग्गालाई केवल कृषि कार्यका लागि मात्र प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गरियो र यसको वर्गीकरण परिवर्तन गर्न नपाइने सुनिश्चित गरियो भने अपेक्षित परिणाम आउने आशा बढ्ने देखिन्छ। त्यस्तै, बाँझो जग्गालाई सामूहिक खेती वा करार खेतीका लागि प्रोत्साहन दिनु पनि उत्तम विकल्प हुने देखिन्छ। सरकारले बाँझो जग्गा उपयोगमा ल्याउने किसानहरूलाई विशेष प्रोत्साहन प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ। यी प्रस्तावहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा नयाँ ऊर्जा ल्याउन सक्नेछन् ।

नेतृत्वको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप : कृषि क्षेत्रको प्रमुख अवरोध

नेपालको कृषि क्षेत्रको आजको यो स्खलित अवस्थाको जिम्मेवारी नेपालको अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, पालैपालो मन्त्री हुने परिपाटी तथा अयोग्य र अकर्मण्य व्यक्तिहरूले लिएको राजनीतिक नेतृत्वको हो भन्नेमा हामी सबै सहमत नै छौँ होला। आजसम्म लगभग सबै स्थापित राजनीतिक दलहरूले कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व गरे पनि उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन त कहाँ भन्नु आधारभूत परिवर्तन पनि आएको छैन। बरु, कृषिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दिने योगदान दिनानुदिन घट्दो छ। राष्ट्रिय हित सर्वोपरि हो भन्ने नारा घन्काउने तथा त्यही नारा बेचेर सत्तामा आउने राजनीतिक दल तथा नेताहरूले लोकतन्त्र स्थापना भएपछि कृषि क्षेत्रमा यति ठूलो ह्रास किन आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्छन्रु अब कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।

कृषि मन्त्रालयको नेतृत्व कृषि क्षेत्रका विज्ञलाई दिनुपर्दछ, जसले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित काम गर्न सकोस्। इजरायल र भारत जस्ता कृषिमा सफल देशहरूबाट प्रविधि र विशेषज्ञताको सहयोग लिनुपर्दछ। बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा कृषि नीतिहरू स्थिर हुन सकेका छैनन्। राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकतामा किसानका वास्तविक समस्याहरू कम पर्छन्। किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी लिन पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण उखु किसान आन्दोलन हो। तसर्थ, अपार सम्भावना भएको यो क्षेत्र जसले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक चौथाइको योगदान गर्ने यो क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि कृषि विज्ञलाई मन्त्रालयको नेतृत्व दिएर तथा मन्त्रालयको नेतृत्वलाई स्थिरता दिएर नीतिगत अवरोध तथा स्पष्टता प्रदान गर्नु अपरिहार्य छ। त्यसैगरी कृषि क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु र किसानलाई समयमै आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनु, वैज्ञानिक कृषि पद्धति को विकास गरिनुपनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। तसर्थ राजनीतिक दलहरूले कृषि क्षेत्रलाई चुनावी नारा मात्र नबनाई दीर्घकालीन विकासको आधारशिला बनाउनुपर्छ।

(बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका झा आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)