नेपाल, संसारको सर्वोच्च शिखर भएको मुलुक जहाँ आकाश छुने हिमाल छन् तर माटोमुनि पनि सम्भावनाका विशाल शिखरहरू लुकेका छन्। पाखापखेरा, बगर र कञ्चन ढुंगामुनि थन्किएको खनिज सम्पदाको चर्चा कहिलेकाहीं सरकारको दस्तावेजमा झल्किन्छ, भाषणमा झुल्किन्छ तर व्यवहारमा भने अझै अध्यारो गर्भमै निदाएको देखिन्छ। जब सुदूरपश्चिमका खनिजयुक्त पहाडहरू मौन रहन्छन्, पूर्वका ढुंगाहरूमा लुकेका सम्पदाहरू अछुतो बस्छन्, तराईका खानीहरू निजी लोभको सिकार बन्छन् र हिमाली काखका बहुमूल्य धातुहरू उपेक्षामा हराउँछन् तब हाम्रो मनमा ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ: के हामी सतहको चमकमा मात्र रमाइरहेका छौँ र धर्तीभित्रको अथाह सम्भावनालाई बेवास्ता गरिरहेका छौँ ?

वास्तवमा भन्ने हो भने, नेपालको खनिज क्षेत्र केवल पैसाको स्रोत मात्र नभई आत्मनिर्भरताको सपना, विदेशमा बग्ने पसिनालाई स्वदेश फर्काउने बाटो र राष्ट्रिय गौरवको जग हो। यी खनिज सम्पदाहरूले हामीलाई समृद्धिको शिखरमा पुर्‍याउन सक्छन् तर, के हामी तिनलाई उजागर गर्ने संकल्प बोकेर अघि बढ्छौँ ? तर, दुर्भाग्यवश, हामीले सम्भावनाको ढोकामै ढोक्सा थापेर बसेका छौँ, खोल्ने आँट गरेका छैनौँ।

खनिज सम्पदा: तथ्यभन्दा गहिरो यथार्थ

नेपालको भूगर्भिक संरचना कुनै साधारण संरचना होइन। यो त सक्रिय टेक्टोनिक प्लेटहरूबीचको संगम हो, जहाँ करोडौँ वर्षदेखि जमिनमुनिका दबाब, तापक्रम र चापले धातु, पत्थर, इन्धन र रत्नहरूलाई निर्माण गर्दै आएका छन्। भूगर्भविद्हरूका अनुसार, नेपालमा फलाम, तामा, सिसा, जस्ता, कोइला, युरेनियम, चुनढुङ्गा, डोलोमाइट, जिप्सम, क्वार्ट्ज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास र रत्नपत्थरको व्यापक सम्भावना छ । खनिज तथा भूगर्भ विभागका अनुसार हालसम्म १००० भन्दा बढी खनिज सम्भाव्य स्थानहरू पहिचान भइसकेका छन्। तीमध्ये ६४ खानीहरूलाई व्यावसायिक दृष्टिले उपयोगी मानिएको छ । त्यस्तै, २९० स्थानलाई खनिज क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिए पनि, गहिरो अन्वेषण, उत्खनन वा प्रशोधनको काम थालिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध तथ्यहरू सम्भावनाको संकेत मात्र बनिरहेका छन्—राष्ट्रिय नीतिमा परिणत हुन नसकेको कागजी सपना।

विगतको ऐतिहासिक पाटो: जहाँ हामी खनिजमा अघि थियौँ

आजभन्दा दशकौँ अगाडि नेपालले खानीमा केही उल्लेखनीय प्रयास गरेको थियो। चोभारको हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको स्थापना (विसं २०३३), कृषि चुन उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल ओरेण्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनीको स्थापना । यी सबै हाम्रो खनिज युगका थालनी प्रयास थिए । फुलचोकी र ठोसबाट फलाम उत्खनन् भएकै थियो भने गोदावरी मार्बल उद्योगलाई खानीजन्य उद्योगमा नमूनाको रूपमा लिन सकिन्छ । २०३०–२०५० बीच खानी तथा उत्खननसँग सम्बन्धित १० भन्दा बढी सरकारी संस्थानहरू क्रियाशील थिए। तामाको भाँडाकुँडा, कोबाल्टको निर्यात, धातुका उपकरणहरू बनाउने लघु उद्योगहरूले पनि प्राचीन सभ्यताको प्रमाण दिन्छन् ।

तर, आज त्यो सम्पूर्ण इतिहास विस्मरणको बट्टामा बन्द छ। कुनै बन्द भयो, कुनै निजीकरणको दलदलमा हरायो, कुनै राजनीतिको बलि चढ्यो। ती सबै प्रयासहरू न नीति बनाइयो, न दिगो संरचना निर्माण गरियो। परिणामस्वरूप, खनिज सम्भावना भएको देश खानी प्रयोगमा अति न्यून प्रगति भएको मुलुक बन्न पुग्यो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमानअनुसार, हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान दयनीय ०.५१ प्रतिशत मात्रै छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलनाः जहाँ खनिज नै समृद्धिको मेरुदण्ड भयो

यदि हामी संसारका अन्य राष्ट्रतर्फ फर्कन्छौँ, खनिजसम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो सम्पदालाई राष्ट्रनिर्माणको आधार बनाएका छन्। मङ्गोलियाले सन् २०२३ मा आफ्नो जीडीपीको लगभग २८.७ प्रतिशत खनिज क्षेत्रबाट प्राप्त गर्‍यो । अस्ट्रेलियाको खानी तथा धातु क्षेत्रले सन् २०२४ मा जीडीपीमा १४.३ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउनुका साथै ११ लाख रोजगारी सिर्जना गर्यो । भारतमा खनिज क्षेत्रको योगदान सन् २०२४–२५ मा करिब ३.२१ प्रतिशत रहेको छ । इन्डोनेसियाको खानी क्षेत्रले सन् २०२२ मा जीडीपीमा १२.२२ प्रतिशत योगदान दियो ।

यी मुलुकहरूले खानी क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रणनीतिक योजनासँग जोडे। उद्योगमैत्री नीति, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीको सुरक्षासहितको कानुनी स्पष्टता, अनि जनशक्ति विकासमा लगानी गरे । यिनको सन्देश स्पष्ट छ — सम्भावनाले समृद्धि दिन सक्दैन, जबसम्म रणनीति र इच्छाशक्ति त्यसमा जोडिँदैन।

नेपालमा खानीका चम्किला तर रोकिएका कदमहरू

हालै दैलेखको जलजलेमा १ खर्ब १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डार पत्ता लाग्नु एउटा उत्साहजनक खबर हो । चीन सरकारको २ अर्ब ६० करोडको लगानीमा ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा भएको यो पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ । यसले देशको इन्धन निर्भरता घटाउने र ऊर्जा सुरक्षा बढाउने सम्भावना बोकेको थियो। यस्तै, रुकुम पश्चिमको बाफी, मुसिकोट र आठबीसको झिम्पे, धादिङको गणेश हिमाल क्षेत्र, नुवाकोट, ललितपुर र रामेछापलगायतका ९० भन्दा बढी स्थानमा फलाम खानीको सम्भावना छ ।

रोल्पाको किमासेपोझार वनमा ३० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको करिब ८० हजार टन सुनको कच्चा पदार्थ रहेको अनुमान छ भने जाजरकोटमा बहुमूल्य टुर्मालाइनजस्ता रत्नपत्थर पनि पत्ता लागेका छन् । विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट माथिल्लो मुस्ताङ्गको लोमान्थाङ क्षेत्र, मकवानपुर धियालको तीनभंगाल, चिरुवा खोला र चाँदे खोला, काठमाण्डौको जगते, बझाङ्गको सेनगढ, देवलेक, लाङटाङ हिमाल लगायत सिन्धुली, चितवन, बैतडी, बार्जुरा, दार्चुलामा युरेनियमको प्रशस्त सम्भावना रहेको खुलेको छ । युरेनियमको मूल्य सुनको भन्दा झण्डै ४ हजार गुणा बढी हुन्छ र यसको प्रयोग ऊर्जा उत्पादन, चिकित्साशास्त्र, औद्योगिक र भौगर्भिक अध्ययनमा हुन्छ । तर, यी सम्भावनाहरू रिपोर्टमा मात्र छन् । नीति कहाँ ? फाइलमा। कार्यान्वयन ? मौनतामा।

नेपालको खनिज सम्पदाले समृद्धि ल्याउने सम्भावना बोके पनि 'झोले लाइसेन्स'को प्रवृत्ति एक प्रमुख चुनौती बनेको छ। कतिपयले खानीको अनुमति लिने तर उत्खनन् नगर्ने, बरु ती अनुमतिहरूलाई व्यापारिक हस्तान्तरण वा अनुदानका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। विदेशी कम्पनीहरू पनि अनुमति लिएर लामो समय निष्क्रिय बस्दा खनिजको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन।

बन्द ढोकामा समृद्धि खोज्ने प्रयास

नेपालमा खानी खोल्न चाहने लगानीकर्ताले नीतिगत जटिलतामा सुरुमै फस्नुपर्छ। खनिज ऐन २०४२ र वन ऐन २०७६ बीचको विसङ्गतिले गर्दा धेरैजसो खनिज क्षेत्र ‘वन क्षेत्रभित्र’ पर्ने नाममा निषेधित बन्न पुगेका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार, अनुमतिप्राप्त ६७ खानीमध्ये ३९ खानी केवल वन क्लियरेन्स नपाएर थन्किएका छन् ।

यसमा “सिङ्गल विन्डो सिस्टम”को अभावले गर्दा, खानी सुरु गर्न बहु-निकायहरूको सहमति लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ। उदाहरणका लागि, खानी तथा भूगर्भ विभाग र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागसँग पनि समन्वय आवश्यक पर्छ । एउटै सरकारी निकायबाट काम फत्ते गर्नै कठिन भइरहेका बेला, बहु-निकायहरूको समन्वयबाट प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यसले नेपालमा खनिज क्षेत्रमा लगानी र सञ्चालनलाई अझ जटिल बनाएको छ। नाइजेरियाको डाङ्गोटे सिमेन्टको नेपालबाट बाहिरिनुले यही जटिलताको चित्र प्रस्तुत गर्छ । नेपालमा सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्ने ठूलो योजनासहित आएपनि आवश्यक चुनढुङ्गा खानी पाउन नसकेर उसले अन्ततः आफ्नो योजना रद्द गर्नुपर्‍यो ।

बिचौलिया र झोले लाइसेन्सस् माफियाकृत प्रणालीको स्थायित्व

नेपालको खनिज सम्पदाले समृद्धि ल्याउने सम्भावना बोके पनि, 'झोले लाइसेन्स'को प्रवृत्ति एक प्रमुख चुनौती बनेको छ। कतिपयले खानीको अनुमति लिने तर उत्खनन् नगर्ने, बरु ती अनुमतिहरूलाई व्यापारिक हस्तान्तरण वा अनुदानका लागि प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। विदेशी कम्पनीहरू पनि अनुमति लिएर लामो समय निष्क्रिय बस्दा खनिजको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन। यस्ता प्रवृत्तिलाई अति न्यून लाइसेन्स शुल्क र सीमित नियमनले प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ। यसबाहेक, खानी तथा भू-गर्भ विभागमा स्रोत र जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी अनुगमनमा बाधा पुगेको छ। सरकारी नीतिहरू पर्याप्त भए पनि, तिनको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ। यो समस्याले खनिज क्षेत्रको विकास मात्र रोकेको छैन, देशको आत्मनिर्भरताको सपनालाई पनि ढिलो गरिरहेको छ। कडा नियमन र पारदर्शी प्रणालीमार्फत यी अवरोध हटाउन सकेमा नेपालको खनिज सम्पदा राष्ट्रिय समृद्धिको आधार बन्न सक्छ।

स्थानीय अवरोध र राजनैतिक हस्तक्षेप

नेपालको खनिज क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्थानीय अवरोध र राजनीतिक हस्तक्षेप यसको विकासमा महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। विश्वभर खानी उद्योगले स्थानीय समुदायसँग सहकार्य गर्ने प्रचलन रहेपनि नेपालमा खानी सञ्चालनमा निरन्तर अवरोध र विरोधका घटनाहरू सुन्ने गरिन्छ। यसका कारणहरूमा वातावरणीय बहाना, सरकारी तथा वनका जग्गामा व्यक्तिगत दाबी र गैरकानुनी रूपमा किन्नैपर्ने बाध्यता, राजमार्ग प्रयोगमा रोक, र मनलाग्दो तरिकाले विभिन्न शुल्कका नाममा दोहोरो-तेहोरो कर थोपर्ने प्रवृत्ति प्रमुख छन्।

राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति र समूहहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सिधा वा घुमाउरो पाराले बाधा पुर्‍याएको देखिन्छ। चन्दा आतंकका अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा हुने अस्वाभाविक आर्थिक माग र अनावश्यक स्थानीय शुल्कहरूले लगानीकर्ताहरूलाई निरुत्साहित गरिरहेका छन्। यी अवस्थाहरूले गर्दा लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा खानी सञ्चालन गर्नु भनेको ‘अन्त्यहीन संघर्षको सुरुवात’ हो भन्ने महसुस हुन्छ।

सरकारले औद्योगिकीकरणको कुरा गरेपनि सोही दलका कार्यकर्ताहरूबाटै खानीका काममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अवरोध भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। स्थानीय सरकारहरूले पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि नियम कानुनको समुचित कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको देखिन्छ। प्रहरी प्रशासनले यस्ता अवरोधका कामहरू रोक्नुको सट्टा खानी चलाउनेहरूलाई नै समस्या आफैँ मिलाउन भन्ने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ। यस्ता प्रवृत्तिहरूले घरेलु र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको खनिज क्षेत्रमा लगानी गर्नबाट विमुख गराउने जोखिम दिनदिनै बढ्दै गएको देखिन्छ।

यदि यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नसके, हामी कसरी यस क्षेत्रबाट राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उच्च योगदानको अपेक्षा गर्न सक्छौँ ? कसरी हामीले यसको लाभ प्राप्त गर्नेछौँ ? र, मध्यपूर्वको ५० डिग्रीको चर्को गर्मीमा काम गरिरहेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नेपालमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गरी स्वदेश फर्काउने हाम्रो सपना कसरी पूरा होला ?

जहाँ योजना छ तर संरचना छैन

खनिज क्षेत्रको व्यावसायिक अन्वेषण गर्न अत्याधुनिक उपकरण, भूगर्भ नक्साङ्कन, विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला, र विशेषज्ञ जनशक्तिको खाँचो हुन्छ। तर नेपाल सरकारसँग आजसम्म पनि विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदन बनाउने पर्याप्त क्षमता छैन । बजेट छ भने नक्सा छैन, योजना छ भने विशेषज्ञ छैनन्। त्यसैगरी, खनिज पाइने धेरै क्षेत्रहरू दुर्गम छन् - जहाँ सडक छैन, बिजुली छैन, पानी छैन । जसले गर्दा, कच्चा माल निकाल्न सकिए पनि प्रशोधन गर्न, ढुवानी गर्न, निर्यात गर्न सकिन्न र यसै गरी सम्भावना फेरि रिपोर्टमा फर्किन्छ।

नेपालको खनिज क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताबीच त्रिपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य छ। सरकारले प्रारम्भिक अन्वेषणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसपश्चात उपलब्ध स्रोतका आधारमा उत्पादन तालिका तय गरिनुपर्छ। यसले खनिजको अधिकतम सदुपयोग र योजनाबद्ध उत्पादन सुनिश्चित गर्दै लगानीकर्तालाई स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ। साथै, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने क्षमता विकासमा पनि सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ।

जीडीपीमा योगदानको स्पष्ट लक्ष्य:

खनिज क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन महत्त्वाकांक्षी तर यथार्थपरक लक्ष्य तय गरिनुपर्छ। हालको ०.५१ प्रतिशत योगदानलाई कम्तिमा ५ वर्षभित्र ५ प्रतिशत र अर्को १० वर्षभित्र १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिनुपर्छ। यो लक्ष्य हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता, जीडीपीको आकार, र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना (विशेषगरी LDC बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिले FDI आकर्षण बढाउने सन्दर्भमा) मा आधारित हुनुपर्छ।

नीतिगत र कानुनी सुधारमा द्रुत मार्ग:

खनिज क्षेत्रको विकासका लागि द्रुत रुपमा नीतिगत र कानुनी अड्चन फुकाउनु पर्छ । खनिज ऐन र वन ऐनबीचको विरोधाभास हटाएर स्पष्ट समन्वय ल्याइनुपर्छ। लगानीकर्ताका लागि प्रक्रिया सहज बनाउन ‘सिङ्गल विन्डो सिस्टम’ लागू गरी सबै अनुमति एकै ठाउँबाट उपलब्ध गराइनुपर्छ। डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले प्रक्रियामा पारदर्शिता र गतिशीलता ल्याउन सकिन्छ, जसले लगानीकर्तालाई निश्चित समयभित्र सबै अनुमति प्राप्त गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

साझेदारीमा लगानी प्रवर्द्धन

नेपालको खनिज क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई यथार्थमा बदल्न सरकार, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताबीच त्रिपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य छ। सरकारले प्रारम्भिक अन्वेषणमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ, जसपश्चात उपलब्ध स्रोतका आधारमा उत्पादन तालिका तय गरिनुपर्छ। यसले खनिजको अधिकतम सदुपयोग र योजनाबद्ध उत्पादन सुनिश्चित गर्दै लगानीकर्तालाई स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ। साथै, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने क्षमता विकासमा पनि सरकारले जोड दिनु आवश्यक छ।

राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन, विशेषगरी उच्च जोखिमयुक्त प्रारम्भिक अन्वेषण वा ठूलो पुँजी चाहिने परियोजनाहरूमा आय साझेदारी (Revenue Sharing) मोडल एउटा आकर्षक विकल्प हुन सक्छ। यस मोडलअनुसार, विदेशी लगानीकर्ताले सुरुवाती चरणमा आवश्यक पुँजी र प्रविधि भित्र्याउँछन् भने उत्पादन सुरु भएपछि निश्चित वर्षसम्म आयको निश्चित प्रतिशत सरकारलाई बुझाउँछन्। यसरी लगानीकर्ताको प्रारम्भिक जोखिम घटाएर दीर्घकालीन सहकार्यको आधार बनाउँछ। यसबाट खानी राष्ट्रको सम्पत्ति रहँदै सरकारले पनि आयमा हिस्सेदारी प्राप्त गर्छ, जसले पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन सहज बनाउँछ।

पूर्वाधार विकास र औद्योगिक सुरक्षा बलस् सरकारले खनिज भण्डार रहेका दुर्गम क्षेत्रसम्म पुग्ने आधारभूत पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नुपर्छ। खनिज ढुवानीका लागि सहज र सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित गर्न विशेष योजना बनाई राजमार्गमा हुने अवरोधलाई तुरुन्तै हटाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ। उद्योग तथा खानी क्षेत्रको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि छुट्टै 'औद्योगिक सुरक्षा बल' गठन गर्ने अवधारणालाई तत्काल अगाडि बढाउनु बुद्धिमानी हुनेछ। यस्तो बलले लगानीकर्ताको सम्पत्तिको सुरक्षाका साथै स्थानीय अवरोध, चन्दा आतङ्क र अनुचित दबाबलाई नियन्त्रण गरी सुरक्षित र शान्तिपूर्ण औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ।

अन्त्यमा: खनिज क्षेत्रको रूपान्तरण र राष्ट्रिय उत्थान

हाम्रो माटोमुनि सुतेको अमूल्य खनिज सम्पदालाई अब ब्युँझाउने बेला आएको छ। राष्ट्रिय समृद्धिको यो सपना साकार पार्न नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण अपरिहार्य छ। 'झोले लाइसेन्स' को जञ्जालबाट मुक्त भई, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र प्रविधिको स्पर्शले यस क्षेत्रलाई जीवन्त बनाउनै पर्छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा खनिज क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरी खानी उत्खनन र प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ। निजी क्षेत्रको सहभागितामा चुनढुङ्गा, फलाम, तामा लगायतका खनिजहरूको व्यावसायिक उत्खननमा जोड दिनु तथा खानीजन्य वस्तुको अन्वेषण, उत्पादन र बजारीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा स्वागतयोग्य छ।

तर, यी सबै प्रयास तब मात्र सफल हुन्छन् जब खानी तथा भूगर्भ विभागमा खड्किएको दक्ष जनशक्तिको अभाव पूर्ति हुन्छ। हालको मानव संसाधनले सञ्चालनमा रहेका खानीहरूको कार्यचाप धान्न पर्याप्त छैन, जसका कारण खनिज अन्वेषण, उत्खनन अनुमति, नियमन र प्रविधि हस्तान्तरण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा ढिलाइ भइरहेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अतः, वैज्ञानिक, भूगर्भविद् र खानी इन्जिनियर लगायतका प्राविधिक जनशक्तिको तत्काल पदपूर्ति, क्षमता विकास, अनुसन्धानमा लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा जोड दिने मानव संसाधन योजना खनिज क्षेत्रका योजनाहरू सफल बनाउन अपरिहार्य छ।

हो, बजेटले देखाएको बाटो स्वागतयोग्य छ, निजी क्षेत्रको उत्साह पनि सराहनीय छ। तर, यी सबैलाई वास्तविकतातर्फ डोऱ्याउन अटुट राजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी सुधारको अडिग यात्रा जरुरी छ। अन्यथा, लाखौँ रोजगारी र आयातमैत्री अर्थतन्त्रको यो सपना गफमा मात्र सीमित रहनेछ र अब अझै ढिलाइ गर्नु हाम्रो भविष्यप्रति अक्षम्य गल्ती हुनेछ।

(बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका झा आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)