हिक्मत वली

काठमाडौं । जनताले जति आश स्थानीय तहबाट गरेको हुन्छन् त्यति आश संघ र प्रदेश सरकारबाट गरेको हुँदैनन् । जनतासँ प्रत्यक्ष जोडिने जनताको दैलो मै भएको सरकार 'स्थानीय तह' नै हो । हरेक नागरिकलाई राज्य छ भन्ने महसुस गराउने काम स्थानीय तहको हो । संघ र प्रदेश भन्दा प्रत्यक्ष जनताको काममा स्थानीय तह जोडिएको सत्य हो ।

यसरी जनताको आश र भरोसा जोडिएको सरकार सञ्चालन कसरी गरिन्छ भनेर जनताले आफैँ देख्न र भोक्न पाएको छन्। अघिल्लो पाँच वर्षको सरकार सञ्चालन गर्दा केही अप्ठ्याराहरु थिए । त्यतिबेलाका अप्ठ्याराहरु के थिए भने सबै नयाँ थिए। जनप्रतिनिधि नयाँ अधिकार प्राप्त गरेर निर्वाचन भएको संरचनामा नयाँ कर्मचारी हुँदाको अवस्थामा काम गर्न केही अप्ठ्याराहरु थिए । तर उनीहरुको कार्यकालमा सडक निर्माण र भौतिक संरचनातर्फ धेरै काम भएका थिए भन्ने कुरा अहिले जनताले त्यो महसुस गरेका छन् । २० वर्षपछि भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जे जति कामको आश अपेक्षा जनताले गरेका थिए त्यो पूरा हुन सकेको छैन ।

कहाँ भयो अलमल ?

दैलेखको गुराँस गाउँपालिका तपाईं हामी सबैलाइ थाहा छ । यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि हो । यहाँ उत्पादन हुने तरकारी प्रदेश राजधानी बिरेन्द्रनगरको बजारमा निर्भर छ । सबैभन्दा ठुलो बजार बिरेन्द्रनगर नै हो तर यहाँका स्थानीय सरकारलाई कृषि कहिले पनि प्राथमिकतामा परेन । दुईवटा सरकारले फरक फरक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए ।

पहिलो

सरकारले सडक निर्माण र आफ्ना नजिकका मान्छेहरुलाई नियुक्ति र आफ्ना दलकालाई मनलाग्दी अनुदान वितरण गरियो। खास गरी कृषिमा निर्भर हुने जनतालाई प्राथमिकतामा नै राखिएन । कति सम्म भने रोजगार नियुक्ति गरेका ८५ प्रतिशत शिक्षक र कर्मचारी नेपाली काङ्ग्रेस निकट थिए । कृषिमा अनुदान पाउने ९० प्रतिशत नेपाली काङ्ग्रेस निकट थिए । यतिसम्म गरियो कि एमालेमा आस्था राखेकै कारण मास्टर डिग्री गरेकाहरुले काङ्ग्रेस निकट एसएलसी पाससँग पटक पटक प्रतिस्पर्धा गर्दा नि सफल हुन सकेनन्। यो सत्य र यथार्थ सबैले स्विकार्नु पर्छ ।

उहाँहरु नयाँ हुनुहुन्थ्यो तर पहिलो दोस्रो वर्षपछि तेस्रो चौथो र पाचौँ वर्ष व्यापक काम गर्न सक्ने आधार थिए । तर त्यसतर्फ ध्यान दिइएन । मात्र अर्को निर्वाचनको व्यापक तयारी थालियो। अनि साना साना टुक्रा पारेर अनुदान व्यापक वितरण गरियो सिधा सिधा सरासर बुझ्ने भाषामा भन्दा यो राज्यको स्रोतको व्यापक दुरुपयोग थियो। योजनाबद्ध तरिकाले गुराँसको कृषिको क्षेत्रमा काम गरिएन । यो प्राथमिकताको क्षेत्र नै परेन ।

दोस्रो

सरकार बनेको नि झण्डै तीन वर्ष बितिसकेको छ । अब यो सरकारले एउटा आर्थिक वर्षको मात्रै बजेट ल्याउन पाउने छ र त्यसपछि ०८४ बैशाखमा निर्वाचन हुनेछ। यस बीचमा अहिलेको सरकारले देखिने काम पालिकाको कार्यालय सिँगारपटार गराउने र एक घर एक धारा अन्तर्गत खानेपानीको काम गरेको देखियो। त्यो बाहेक कृषि क्षेत्रमा अघिल्लो सरकार कै बाटोमा यो सरकार हिँडेको देखियो। निजी क्षेत्र र पालिका साझेदार बनेर गरिएको लगानीसम्म पालिकाले मुडे बलको भरमा एकलौटी गरेर कब्जा गर्यो ।

पालिकाले लाखौं लगानी भएको व्यक्तिलाई सडकमा ल्यायो। राजनीतिक आस्था कहाँ थियो त्यो बहसको विषय होइन। स्थानीय तह एउटा सरकार हो। सरकार हरेक जनताको अभिभावक हो। भोट हाल्ने जनताको मात्रै होइन भोट नहाल्ने जनताको पनि त्यतिकै अभिभावक हो। जुन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले समाएको बाटो थियो ।

अनुदान आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्रै दिने यो सरकारले त्यही बाटो समायो। त्यो भन्दा नि साघुँरो बाटो समाएर हिँडिरहेको छ। आज आफ्ना पोस्ट लाइक कमेन्ट गर्ने, आफूलाई ज्यु नमस्कार भनेर भन्नेहरु मात्रै अनुदानको योग्य भएका छन्। समग्र कृषि क्षेत्रमा केही भएको छैन प्रचार र आत्मारतिमा रमाउने काम मात्रै भएको छ। अघिल्लो सरकारले जसरी काङ्ग्रेशीकरण गरेको थियो नियुक्ति र अनुदानमा, यो सरकारले ठिक उल्टो निश्चित घेराबन्दी भित्र मुठीभर मान्छेलाई अनुदान दियो। यसरी दुईवटा सरकारले ८ वर्षका समयलाई खेर फालेर गुराँसबासीले ठूलो अवसर गुमाउन परेको सत्य यथार्थ हो।

बाँडिएको अनुदानले उत्पादन बडेको हो ? भन्ने प्रश्नमा बडो दु:खकासाथ भन्नुपर्छ– दुईवटा सरकारले बाँडेको ८ वर्षसम्मको अनुदानले गुराँसको उत्पादनमा १ प्रतिशत पनि योगदान दिएको छैन । ८ वर्षको अवधिमा राज्यको करोड पैसा अनुदानको नाममा कृषि फर्महरुलाई वितरण त गरियो तर आज एकाध फर्म बाहेक सबै फर्महरु बन्द भएका छन् । कतिपयले फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त सहितको साझेदारको अनुदान लिएका थिए । त्यसरी अनुदान लिनेहरु अहिले कहाँ छन् अनुदान दिने निकायलाई समेत जानकारी छैन ।

त्यसमा गुराँसमा रहेको साझेदारको कृषि फर्मले काम गरेको थियो । राज्य अविभावक बन्नुपर्नेमा उल्टै राज्य आतंकले गर्दा त्यसका सञ्चालकलाई बीस पिउनेसम्म गराइयो । केन्द्रमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्टार्टअप अन्तर्गत व्यवसायी बनेका युवाहरुलाई देशमै केही गर्न राज्यले सहयोग गर्छ भने । तर, स्थानीय सरकारले साझेदारको एउटा पक्षलाई मर्नु र बाँच्नु गरायो ।

आवश्यकता के थियो ?

जति सुखै समृद्धि र आत्मनिर्भरका गफ गरेपनि गुराँसको प्रमुख आयस्रोत र आत्मनिर्भरको बाटो भनेको कृषि नै हो। गुराँस प्रदेश राजधानीबाट नजिकै छ, यहाँ घुम्न आउने बिदेशी पर्यटक पनि होइनन् यो सत्य हो। यहाँ मूलतः आउने आन्तरिक पर्यटक नै हुन् । त्यसमा पनि धेरै जसो बिरेन्दनगर सुर्खेतका हुन् । गुराँसलाई पर्यटनको हव बनाएर देशभर चिनाउँछौँ र समृद्ध गर्छौँ, रोजगार स्थापन गर्छौँ कोहीले भन्छ भने त्यो मूर्खता मात्र हो । गुराँसमा आउने आन्तरिक पर्यटकहरुले गुराँसमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन । यहाँका केही होटलहरुको व्यवसाय बड्न सक्छ । जसबाट केही दर्जनले रोजगार पाउन सक्छन् । त्यो भन्दा बाहेक पर्यटन नै मुख्य व्यवसाय भएर गुराँसको आर्थिक अवस्था सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन। गुराँसको सम्भावना भनेको यहाँको कृषि र तरकारी नै हो। त्यसको लागि स्थानीय सरकारले तीनवटै सरकारकोबीचमा समन्वय गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यसमा दुईवटा सरकार चुके ।

गुराँसबासी कृषकलाई आजको आवश्यकता के थियो त भन्ने सन्दर्भमा मुख्य  भनेकाे कोल्ड स्टोर हो । यहाँ उत्पादन हुने तरकारी बेमौसमी होइन, मौसमी हो। जुन तरकारीलाई केही दिन स्टक गर्न सक्नु पर्ने हुन्थ्यो तर त्यो यहाँ सम्भावना नै छैन । यति सम्म कि जेठको महिना बजारमा आलु बिक्री गर्न मुस्किल पर्छ। असारमा टमाटर बारीमा कुहिएको हुन्छ । काउली बिक्री नभएर भैँसीलाई खुवाइन्छ। यहाँको उत्पादनलाई केही दिनलाई मात्रै स्टक गर्न सकेको भए किसानको मेहनत खेर जाने अवस्था हुने थिएन । यसतर्फ कुनै सरकारको ध्यान गएन र संघ र प्रदेश सरकार समक्ष माग राख्ने आँट पनि कसैको पुगेन । त्यसको लागि गुराँसमा प्रमुख आवश्यकताको रुपमा कोल्ड स्टोरको देखिएको छ, बिडम्बना यसतर्फ पहल भने अहिलेसम्म भएको छैन ।

त्यस्तै, दोस्रो आवश्यकता बजारिकरणको हो । किसानले उत्पादन गरेको वस्तु कम्तीमा उचित मूल्यमा बिक्री गर्न पाउनु पर्छ । त्यसको लागि तिनै तहका सरकारले किसानको उत्पादन किसानकै बारिमा कुहिएर जान दिनु हुँदैन। यहाँ त्यसतर्फ कोहि कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । कम्तीमा पनि बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक किसानको तरकारीको बिमा गरेर उत्पादन सुरक्षा गरिनु पर्थ्यो। जसरी आफ्ना नजिककालाई अनुदान दिएर हनुमान गराउने प्रयास गरिन्छ। त्यो अनुदान अनुचित पहुँच र दुरुपयोग भएको छ। यसलाई रोकेर हरेक किसानको उत्पादनको कृषि बिमा गर्न ध्यान दिएको भए किसानलाई थप ऊर्जा मिल्ने थियो । किसानले राज्य अप्ठ्यारोमा हामीसँगै छ भन्ने अनुभूति गर्ने थिए । राज्यले कृषकको उत्पादनलाई सहजीकरण गरेर बजारीकरण गर्दिनुपर्छ । गुराँसमा फलेको तरकारीले भारतबाट आउने उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ। बजारीकरण राज्यले जति सक्यो छिटो गर्दिनु पर्छ ।

तेस्रो आवश्यकता अनुदान नियन्त्रण गर्नुपर्छ । पहुँचका भरमा आफ्नो नजिक भएको भरमा राज्यको सेवा सुविधा पाउने अवस्थालाई बन्द गरिनुपर्छ। जो वास्तविक अनुदानको हकदार हो त्यसले अनुदान नपाउने हो भने यस्तो अनुदान रोक्नु आवश्यक छ ।

यदि राज्यको कृषिमा अनुदान दिनुनै पर्ने नीति छ भने अब अनुदान उत्पादनको आधारमा दिइनुपर्छ । उत्पादन गर्ने हरेक किसानको हात खाली हुनु हुँदैन। यसो भन्दै गर्दा यति धेरै पैसा पालिकासँग भए पो दिने ? भन्ने प्रश्न उठाउन सक्छन्। जसले जति उत्पादन गर्छ त्यसले त्यही अनुसारको अनुदान पाउने व्यवस्थापन गरेर हरेक किसानलाई धेरै भन्दा धेरै उत्पादन गर्न हौसला दिनुपर्छ । कोल्ड स्टोर निर्माण गरेर उत्पादन बिग्रनबाट बचाउने र बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने र बिमा गर्दिएर उत्पादनप्रति किसानलाई भरोसा दिलाइदिने हो भने अहिलेको भन्दा पाँच गुणा उत्पादन बढाउन सकिन्छ।

चौथो आवश्यकता प्रबिधि र आधुनिककरणको हो । अहिलेसम्म गुराँसमा तरकारी खेती परम्परागत रुपमा मात्रै भइरहेको छ। अब यसलाई आधुनिककरण गर्ने र यसबाट उत्पादन बढाउका लागि कृषि औजारहरुको छनोट, माटो सुहाउँदो बीउ बिजन छनोट गर्न किसानहरुलार्इ तालिमको को व्यापक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यहाँका किसानलाई व्यावसायिक गराउनु पर्छ । प्रत्येक वर्ष ३० लाखको भ्रमण जनप्रतिनिधिले गर्ने तर किसानले एउटा तालिम नपाउने र अनुमानको भरमा खेती गर्नुपर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नु पर्छ । किसानहरुलाई राम्रा प्राबिधिक ल्याएर तालिमको व्यवस्थापन गर्दिएको भए उत्पादन बढ्ने थियो। गुराँसको माटो उर्वरता तपाईं हामीले कल्पना गरे भन्दा धेरै छ । यहाँ मेहनती किसान छन्, भूमि उर्वर छ तर राज्य अभिभावक भएको छैन । समस्या यति हो ।

पाँचौ आवश्यकता किसानलाई अब किसानको रुपमा मात्रै होइन व्यावसायिक रुपमा उत्पादन गर्न लगाउनु पर्छ। हरेक किसानले आफ्ना आफ्ना नाममा कृषि फर्म दर्ता गर्ने र त्यहीँबाट कारोबार गर्नुपर्छ । उसले गर्ने मुनाफाबाट पालिकालार्इ निश्चित कर तिर्नु पर्छ । राज्यबाट सुविधाको आश मात्रै गर्ने तर राज्यलाई कर नतिर्ने कार्यको अन्त्य हुनुपर्छ । यस्तो कार्यले पालिकाको आम्दानीको स्रोत पनि बढ्न जान्छ र सरकार जनतासँग, जनता सरकारसँग उत्तरदायी हुन्छन् , यसको लागि राज्य सञ्चालन गर्नेले नीति बनाउन आवश्यकता छ। यो ८ वर्ष खेर गएपति अब बाँकी दुई वर्षमा अझै केही गर्न सकिन्छ। गुराँस बनाउने हो भने कृषिलाई आधार बनाउनुपर्छ ।