- सम्झना वाग्ले भट्टराई

सर्वप्रथम त प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर प्राप्त गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई धेरै धेरै वधाई तथा सफल कार्यकालको लागि शुभकामना । अकस्मात जस्तो लाग्ने आँधीमय आन्दोलन पश्चात केवल ६ महिनाको लागि बनेको अन्तरिम सरकारका असीमित चुनौतिहरु मात्र होइन ठूलो जनआकांक्षा र महत्वपुर्ण जिम्मेवारीहरु पनि रहेका छन् । सम्पुर्ण जनआकांक्षा र जिम्मेवारी पूरा गर्न त सम्भव नहोला तर पनि छोटो समयमा सम्पन्न गर्न सकिने र सुरुवात गर्न सकिने केही सुझावहरु प्रस्तुत गरेकी छु ।

पहिलो, आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई गर्ने सहयोग सम्वन्धमा स्पष्ट आधार बनाएर मात्र सहयोग उपलब्ध गराउने । अहिले सम्म मृतक परिवारलाई कुल रु पन्ध्र लाख राहत उपलब्ध गराउने, सहादत प्राप्त व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरिने तथा राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिने निर्णयहरु समाचारमा आएका छन् । सरकारबाट दश लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने अभ्यास केही वर्ष अघि देखि रही आएको छ । एकमुष्ट सबैलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउने अभ्यास ब्यबहारिक छैन् । राहतस्वरुप रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदा परिवारको आर्थिक अवस्था, परिवारको आयस्रोत र कमाउने व्यक्ति को हो भन्ने पहिचान तथा परिवारको स्वीकृति आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारको आर्थिक हैसियत जाँची साँच्चै आवश्यक देखिएमा एकमुष्ट केही रकमको साथमा जीउनको लागि दिगो सहयोग हुने गरी परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने वा अन्य आय आर्जनमा सहयोग उपलब्ध गराउन सकिन्छ । आर्थिक सहयोग आवश्यकता नभएका सहिद परिवारलाई सम्मान मात्र उपलब्ध गराए पनि हुन्छ । तर यो कुरा परिवारसँगको छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्दछ । विगतमा पनि आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरुको योगदानलाई निश्चित रुपैयाँ उपलब्ध गराएर सरकार जिम्मेवारीबाट बिमूख भएको देखिन्छ । यो परिवर्तनको लागि जीवन उत्सर्ग गर्नेहरुको योगदानको अवमुल्यन हो । त्यसैले यो अभ्यासलाई परिवर्तन गरौँ ।

आर्थिक सहयोग आवश्यकता नभएका सहिद परिवारलाई सम्मान मात्र उपलब्ध गराए पनि हुन्छ । तर यो कुरा परिवारसँगको छलफलमा टुङ्ग्याउनु पर्दछ । विगतमा पनि आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरुको योगदानलाई निश्चित रुपैयाँ उपलब्ध गराएर सरकार जिम्मेवारीबाट बिमूख भएको देखिन्छ । यो परिवर्तनको लागि जीवन उत्सर्ग गर्नेहरुको योगदानको अवमुल्यन हो ।

अर्को कुरा आन्दोलनको अवधिमा ज्यान गुमाउनेहरुको मृत्युको कारणको सही पहिचान गर्नु आवश्यक छ । यस अवधिमा केही लुटपाटमा संलग्न हुँदा तथा जेलभित्र आपसी झडपमा ज्यान गुमाएकाहरु पनि छन् । उनीहरुलाई परिवर्तनको लागि जीवनको आहुती दिने सरह राहत रकम उपलब्ध गराउनु न्यायोचित हुदैन । सहिद घोषणाको सन्दर्भमा पनि यो आधार लागु गर्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा सहिद घोषणा ज्यादै सस्तो हुँदै गएको छ यसमा सचेत बन्नै पर्छ ।

घाइतेहरुको निःशुल्क उपचारमा कुनै कमी हुन नदिने घोषणा भएता पनि ब्यबहारमा भएको छ वा छैन प्रभावकारी अनुगमन गर्नैपर्छ । कतिपय घाइतेहरुलाई जीवनपर्यन्त सहयोग आवश्यक पर्ने पनि हुन सक्छन् । त्यसैले घाइतेको सन्दर्भमा पनि उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था तथा पारिवारको आर्थिक स्थितिका्े आधारमा बर्गीकरण गरी दिगो सहयोग प्याकेज उपलब्ध गराउने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । राज्यले उपलब्ध गराउने सहयोग सांकेतिक मात्र नभइ आवश्यकताको आधारमा जीवन निर्वाह हुने हुनुपर्दछ । यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउँदा सुरक्षाकर्मीहरुको सन्दर्भमा पनि विना भेदभाव लागु हुनु पर्दछ । घाइतेको बर्गीकरण विगतमा हुने जस्तो सत्ताका नजिक वा टाढाका व्यक्तिको आधारमा नभइ निष्पक्ष र यथार्थमा आधारित हुनु पर्दछ ।

दोस्रो, मानवीय क्षति पछिको ठूलो क्षति आन्दोलनको क्रममा गरिएका आगजनीमा धेरै कागजात तथा सरकारी तथ्यांक (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी) नष्ट हुनु हो । यी मध्ये केही तथ्यांकहरु डिजिटलाइज्ड भएका भए नेशनल डेटा सेन्टरमा सुरक्षित होलान । यस्ता डेटा ब्याकअपको व्यवस्था के छ सो को अध्ययन गरी तिनको ‘रिकभरी’लाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ला । त्यस्तै, ब्याकअप नभएको अवस्थामा डेटा रिकभरको लागि अन्य विकल्पको खोजी पनि आवश्यक हुन्छ ।

तेस्रो, आन्दोलनका क्रममा भवन, यातायातका साधन तथा कार्यालय भित्रका फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर लगायतका अन्य साम्रगीहरु नष्ट भएका छन् । यी संरचना तथा समग्री विना सेवा प्रवाह असम्भव जस्तै हुन्छ । त्यसैले यस्ता भौतिक संरचनाको मर्मत तथा पुनर्निर्माण, यातायातका साधन तथा अन्य सामग्रीहरु खरिदलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । यो विषय अति संवेदनशिल देखिन्छ । किनकि विगतका अभ्यासमा सार्वजनिक निर्माण तथा खरिदमा ठूला आर्थिक हिनामिना र लेनदेन हुने छर्लङ्ग जस्तै थियो । अहिलेको कठीन समयमा ठूलो मात्रामा सार्वजनिक खरिद गर्नैपर्ने वाध्यतामा सरकार रहेको छ । यसमा विभिन्न रुपमा बिचौलियाहरुको चलखेल स्वभाविक रुपमा बढ्छ । त्यसैले सार्वजनिक खरिदलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा पारदर्शी बनाइनु पर्छ ।

त्यस्तै, भौतिक संरचनाहरुको मर्मत तथा पुनर्निर्माणमा ठूलो बजेट आवश्यक हुन्छ । यसको लागि अपुग रकम नेपाल राष्ट्र बैँक, कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोष आदिमा सञ्चित नगदको उपयोग गर्नु मनासिव हुन्छ ।

चौथो, आन्दोलनका दोषीहरुलाई कारवाही । आन्दोलनका क्रममा गोली हान्न आदेश दिने तथा नियतवश नै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको नोक्सानी तथा आगजनीमा संलग्नहरुको पहिचान महत्वपुर्ण र तुरुन्तै गर्नु पर्ने कार्य हो । यसका लागि तत्कालै न्यायिक छानविनको लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरी कार्य सुरु गर्नु आवश्यक छ । सो आयोगमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराइनु पर्छ । छानविन प्रतिवेदनको सुझावलाई यस सरकारको कार्यकालमा नै कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । त्यसो भए मात्रै जेन–जी आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेको आत्माले शान्ति पाउँछन् र आन्दोलनको सार्थकता पुष्टि हुन्छ ।

आन्दोलनका क्रममा गोली हान्न आदेश दिने तथा नियतवश नै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको नोक्सानी तथा आगजनीमा संलग्नहरुको पहिचान महत्वपुर्ण र तुरुन्तै गर्नु पर्ने कार्य हो । यसका लागि तत्कालै न्यायिक छानविनको लागि शक्तिशाली आयोग गठन गरी कार्य सुरु गर्नु आवश्यक छ । सो आयोगमा निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरुलाई संलग्न गराइनु पर्छ ।

पाचौँ, आन्दोलनको एउटा महत्वपुर्ण माग वि.सं. २०४६ सालदेखि यता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्तिको स्रोतको छानविन र भ्रष्टाचार छानविन गर्नु रहेको थियो । आन्दोलनमा सहभागी भएका वा नभएका आम नागरिकको माग पनि हो यो । यसको छानविनको लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नु पनि अहिलेको अर्को आवश्यकता हो । यस्तो आयोगले दिएको सुझावलाई वर्तमान सरकारको कार्यकाल मै टुङ्ग्याउने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

छैटौँ, यस आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका व्यवसाय तथा निजी सम्पत्तिहरुको पनि ठूलो क्षति भएको छ । यसैले निजी सम्पत्तिको आगजनी तथा तोडफोडको समेत अध्ययन गरी दोषीलाई दण्डित गर्नैपर्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायको क्षतिको केही हिस्सा बिमाले ब्यहोर्ला । बिमाले कभर गर्न नसकेको अवस्थामा ती क्षति व्यहोरेका उद्योग व्यवसायलाई पुनर्जीवन दिन नेपाल राष्ट्रबैंक मार्फत सहुलियतपुर्ण तथा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । रोजगारी, उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएका निजी क्षेत्रको उत्थानविना देशको अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन् ।

सातौँ, विगत केही वर्षदेखि सतहमा देखिएका विविध समस्याको समाधानमा पनि यो सरकारको ध्यान जानै पर्छ । जस्तैः विगत केही वर्षयता धेरै परिवारहरु ‘सहकारी पीडित’ छन् । यस विषयमा बहस धेरै भएपनि न सबै पीडकहरु माथी कारवाही हुन सकेको छ न पीडितहरुको समस्या समाधानको लागि ठोस काम हुन सकेको छ । त्यस्तै समस्या लघुवित्त पीडित तथा मिटरब्याज पीडितहरुको पनि रहेको छ । यी समस्या समाधानका लागि तत्कालै ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । यसले आम जनतालाई सरकारको उपस्थितिको आभास गराउँछ ।

यसका अतिरिक्त, दुध उत्पादक किसान, उखु किसान आदिले पनि वर्षौँदेखि विविध माग लिएर सडकमा आएका छन् । यी जायज मागहरु पूरा गर्न र उनीहरुका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि सरकार गम्भिर हुनु आवश्यक छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिको ठूलो क्षति भएको हुँदा तत्कालै सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा अन्य सामग्रीको खरिद गर्नैपर्छ । यस्ता खरिद पनि आयात निर्भर नै रहने हुँदा यसले व्यापार घाटा अझै बढाउन सक्छ । यसरी ह्वात्तै बढ्न सक्ने व्यापार घाटाको सम्भावना कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । यसले तत्कालको लागि व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पु¥याउने मात्र होइन दीर्घकालीनरुपमा नै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधरित उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई मजवुत बनाउँछ ।

अर्को महत्वपुर्ण विषय भनेको प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा हो । आम जनताले दैनन्दिन जस्तै भोग्नु पर्ने सार्वजनिक सेवाको कमजोर गुणस्तरले सरकारप्रति जनताको आक्रोस तिब्र हुँदै गएको हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको सेवामा बढी केन्द्रित हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनाशो रहँदै आएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन जनगुनाशो सुन्ने चुस्त व्यवस्था र यस्ता गुनाशोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न ‘र्यापिड रेस्पोन्ड टिम’ बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा भएको अतिराजनीतिकरणले सुशासनको अवस्था खस्केको तथा यी क्षेत्रहरु शिथिल भएका छन् । त्यसैले सुरक्षा सेवासहित सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा भेदभावरहित र विधि अनुसार सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिलाई सुनिश्चित गराउनु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीलाई काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन आवश्यक हुन्छ । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरुमा भएको अतिराजनीतिकरणले सुशासनको अवस्था खस्केको तथा यी क्षेत्रहरु शिथिल भएका छन् । त्यसैले सुरक्षा सेवासहित सार्वजनिक प्रशासनका सबै क्षेत्रमा भेदभावरहित र विधि अनुसार सरुवा, बढुवा तथा नियुक्तिलाई सुनिश्चित गराउनु आवश्यक छ ।

र अन्त्यमा, यो सरकारको प्रमूख दायित्व घोषित समयमा नै निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गराउनु हो । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु प्रमूख प्राथमिकतामा पर्दछ नै ।

यो विशेष परिस्थितिमा बनेको विशेष सरकार हो । दीर्घकालसम्म सरकार चलाउने त निर्वाचन पश्चात बन्ने सरकारले नै हो र यसको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने निर्णय जनताले नै गर्नेछन् । तर यो छोटो समयमा पनि विगतका ‘स्टेरिओ टाइप’ का सरकारहरु भन्दा अलग्गै र उदाहरणीय ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर यस सरकारलाई छ । आन्दोलनकारी लगायत आम जनताको अपेक्षा पनि यही हो । छोटो समयमा नै यस्तो प्रणाली र मानक बनाउन सकेमा भविष्यमा संघर्षको लागि जनता सडकमा आउन नपर्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

त्यसोत, नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले आफू रहरले र सत्ताको रसस्वादन गर्न प्रधानमन्त्री नबनेको बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको इमान्दारितामा विश्वास छ तर यो भावनाले मात्रै पुग्दैन । तपाईको मन्त्रीमण्डलमा, सचिवालयमा कस्ता मान्छेहरु संलग्न हुन्छन् भन्नेले यी सबै कुराहरुको निर्धारण गर्छ । त्यस्तै, विभिन्न निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्ति दिइने व्यक्तिहरुको छनौट पनि त्यतिकै महत्वपुर्ण हुन्छ । मन्त्रीपरिषदको पूर्णता लगायत अन्य जिम्मेवारी दिँदा समावेशीको भावनालाई नबिर्सनु होला । प्रधानमन्त्रीज्यु ! विगतका अधिकांश नेतृत्वहरु वरीपरीका मान्छेले गरेको देवत्वकरणले बिग्रेका हामीले देखेका छौँ । त्यसैले अवसरको लागि नजीक हुन चाहने मान्छेसँग सतर्क हुनुहोस । वरीपरीका मान्छेलाई आँखा चिम्लेर विश्वास नगर्नुहोस ।

नेपाल जस्तो सामाजिक मनोविज्ञान भएको देशमा महिला कार्यकारीले भोग्नु पर्ने सम्भावित अप्ठ्यारा बारे यहाँ आफु नै भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । विषम परिस्थितिमा चुनौतिपुर्ण कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि शुभकामना ।