काठमाडौं । २०७२ साल असोज ३ गते आइतबार, ‘नेपालको संविधान—२०७२’ जारी भएको दिनले नेपालको राजनीतिक यात्रामा नयाँ अध्याय खोलेको थियो । सात दशक लामो संघर्ष, जनआन्दोलन, शहादत र बलिदानपछि देशले पहिलो पटक आफ्नो संविधान आफ्नै हातले लेखेको हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधान ल्याउने प्रयास पटक–पटक भएको थियो । २००७ सालको क्रान्तिपछि, २०१५ सालमा, २०४७ सालमा संविधान जारी भएतापनि तिनलाई समयले टिकाउन सकेन । कुनैमा निरंकुशताको प्रभुत्व थियो भने कुनैमा राजनीतिक दलबीच सहमति र विश्वासको कमी । तर, २०७२ सालमा जारी संविधान पूर्णतः जनप्रतिनिधिहरूले तयार गरेको दस्तावेज थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गर्दा जनतामा ठूलो उत्साह थियो । यस दिनलाई नेपाली जनताले आफ्नो अधिकारको दस्तावेज पाएको दिनका रूपमा मनाए । तर, संविधान जारी भएको दशक लामो यात्रामा पुग्दा अपेक्षित प्रगति हुन भने नसकेको यथार्थ हामी माझ विदितै छ ।

जब नेपालको संविधान जारी भयो, त्यस यताको १० वर्ष नेपाली समाज आन्तरिक द्वन्द्वको नै सिकार हुन पुग्यो । १० वर्षमा दश भन्दा बढी दन्द्व भए । कहिले सत्ता स्वार्थको हिसाब किताब नमिल्दा त कहिले नागरिक माथि राज्यमा भएका सभाशेरहरुले दमन गर्दा । भर्खरै मात्र पनि जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलन पश्चात नेताहरु भाग्नु पर्ने स्थिति आएको त तपाई हामी सबैमा अवगत नै छ । आन्दोलनको परिणाम स्वरुप एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्न पुग्यो र अन्तरिम सरकार गठन भयो । फेरी नेतृत्व तह नसुध्रिने हो र यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने अबको दशक पनि दन्द्वमा देश फस्ने लगभग निश्चित प्राय छ ।

संविधानपछिको यात्राः सत्ता संघर्ष र राजनीतिक अस्थिरता

पछिल्लो दश वर्षमा दर्जन पटक सरकार फेरिए । राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको कमीले संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा गर्यो । सरकार बनाउन र भत्काउनको खेलमै ऊर्जा खर्च भयो । मधेस, थारू, आदिवासी–जनजाति समुदायले आफूलाई संविधानमा उपेक्षित भएको भन्दै आन्दोलन गरे । सडकमा बलिदान दिनुपर्ने अवस्था समेत आयो । कतिपय मुद्दा अझै समाधानको पर्खाइमा नै छन् । यद्यपी, राज्यबाट दमन र प्रतिरोधको क्रम भने रोकिएन । आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुभन्दा दमन गर्ने प्रवृत्तिले संविधानप्रति अपनत्व कम गरायो । राज्य–नागरिक सम्बन्धमा दूरी बढ्यो ।

संविधान जारी भएको दिनदेखि नै संविधानमा केही प्रावधान अस्वीकार गर्ने आवाज उठ्यो । नागरिकता, सीमा, प्रतिनिधित्व जस्ता संवेदनशील विषय अझै समाधान हुन सकेका छैनन् ।

संविधानपछिका दशकका उपलब्धिको यात्रा केवल असफलता मात्र होइन, केही उपलब्धि पनि छन् । संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गठन भएसँगै अधिकार नागरिकले महशुस गर्ने तहसम्म पुगेको छ । स्थानीय स्तरमा विकास र सेवा प्रवाहमा केही सुधार आएको छ । मौलिक हक अधिकारको विस्तार भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, रोजगारीलगायतका अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित भएका छन् ।

समावेशी प्रतिनिधित्व

राज्यका निकायमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक समुदायको सहभागिता बढेको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वले समावेशीताको आधार बनाएको छ । संविधानले नयाँ संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरेको छ जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत पार्ने सम्भावना बोकेको छ।

अबका चुनौती र समस्या

संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा ठूला चुनौतीहरू देखिएका छन् । राजनीतिक तहले संविधान कार्यान्वयन भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा देशमा सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार, कमजोर प्रशासनिक प्रणाली र जवाफदेहिताको अभाव देखिएको छ । जसले गर्दा संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमै पुग्न सकेन ।

सामाजिक असमानता

संविधानले समानताको ग्यारेन्टी गरेपनि व्यवहारमा वर्ग, जात, क्षेत्र र लिङ्गका आधारमा विभेद अझै कायमै छ । दमन, असमानता र अस्थिरताले गर्दा नागरिकको संविधानप्रतिको आस्था कमजोर भएको छ ।

आगामी बाटो

संविधानका १० वर्षको अनुभवले हामीलाई केही स्पष्ट पाठ दिएको छ, संविधान बनाउन भन्दा कठिन काम त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नु हो भन्ने देखिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वमा जिम्मेवारी : दलहरूले सत्ताको खेल होइन, संविधानको कार्यान्वयनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

संवाद र सहमतिको संस्कृति: असन्तुष्ट समुदायसँग संवाद र सहमतिको बाटो अपनाउनु पर्छ ।

सुशासन र जवाफदेहिताः भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जनमुखी प्रशासन बिना संविधान सफल हुन सक्दैन ।

आवश्यक संशोधन र सुधारः संविधानलाई सबैले आत्मसाथ गर्न सक्ने गरी परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न तयार रहनुपर्छ ।

नागरिक अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयन : शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरेर नागरिकलाई संविधानको वास्तविक स्वाद दिनुपर्छ।

संविधानका १० वर्ष पूरा भएका छन्। दशकको यात्राले देखाएको छ—संविधान केवल कागजको दस्तावेज होइन, जनताको आशा, भरोसा र भविष्यको आधार हो। तर, यो आधार अझै कमजोर छ, किनकी राजनीतिक स्वार्थ, अस्थिरता र असमानताले संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन हुन दिएका छैनन् ।

अब समय आएको छ, फेरि उठ्ने । संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने दृढ संकल्पसहित, असन्तुष्ट आवाजलाई सम्बोधन गर्दै, सुशासन र समानताको जगमा नयाँ दशकको यात्रा सुरु गर्ने । यदि यसपटक पनि हामी चुक्यौँ भने अर्को दशक पनि द्वन्द्व र निराशामै बित्नेछ । तर, यदि हामी संविधानलाई अपनत्व दिन सफल भयौँ भने, यही संविधानले नेपाललाई स्थिर, समावेशी र समृद्ध बनाउन सम्भव छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन ।