काठमाडौं । कहिले बैंकमा पैसा थुप्रिएर हैरान, कहिले पैसा नभएर तनाव । नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा यो समस्या प्राय दोहोरिरहन्छ । २/३ वर्षअघिसम्म बैंकहरुमा कर्जा विस्तारको लागि अर्थात् ऋण दिने पैसा नै थिएन । बैंकमा ऋण माग्न जानेहरूले ऋण नै पाएका थिएनन्, ऋण नपाएपछि विकास निर्माण, नयाँ उद्योग कलकारखाना नै खुल्न पाएनन् र खुलेकाले विस्तार गर्न पाएनन् भनिन्थ्यो । तर अहिले अवस्था उल्टो रहेको छ ।

बैंकमा अधिक तरलता छ, अर्थात् ऋण दिन मिल्ने पैसा थुप्रिएको छ । ऋण लिन जानेहरू नै भेटिँदैनन् । बैंकका कर्मचारीले ठूला उद्योगी व्यापारीलाई 'ऋण लैजाने भए लैजानुस्' भन्दै कल गरिरहेका हुन्छन् तर पनि ऋण लैजानको लागि उद्योगी/व्यापारी तयार छैनन् ।

कात्तिकको १८ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा ७४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा भएको छ भने ५० खर्ब १२ अर्ब मात्रै कर्जा प्रवाह भएको छ । अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) लाई हेर्दा झन्डै ११ खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै लगानीयोग्य रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएको छ । पछिल्लो ३ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ। तर कर्जा प्रवाह भने एक खर्ब पनि भएको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुमा थुप्रिएको निक्षेप व्यवस्थापनको लागि हरेक हप्ताजसो कुनै न कुनै उपकरण प्रयोग गरेर निक्षेप खिच्ने प्रयास गरिरहेको छ । यो वर्ष मात्रै झन्डै साढे ८ खर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको अवस्था छ । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिरहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो लगभग ७५ प्रतिशत मा रहेको छ । उद्योगी व्यापारीले ऋण नलगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्र बैंकमै ठुलो संख्यामा स्थायी/डिपोजिट सुविधा प्रयोग गरेका छन्, अर्थात् उनीहरुले निक्षेप व्यवस्थापनको प्रयास छन्, तर सक्रिय लगानीमा लैजान नसकिरहेको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकमा व्यवस्थापन गरेको पैसा कर्जाको रुपमा बजारमा पठाउन पाएको भए बैंकलाई पनि राम्रो र देशको अर्थतन्त्रको लागि पनि राम्रो हुन्थ्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिनुलाई चिन्ता भन्दा पनि अवसरको रुपमा लिनुपर्थ्यो तर नेपालमा भने चिन्ताको रुपमा हेरिएको छ ।

विगतमा ब्याजदर निकै चर्को थियो, उद्योगी व्यापारीहरुले ब्याजदर नै चर्को भएका कारण ऋण लैजान नसकेको बताउँथे । तर अहिले ब्याजदर लगभग एकल अंकमा झरिसकेको अवस्था छ । अहिले बैंकहरूको औसत व्याजदर ७ दशमलव ७५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको छ । तर कर्जा लगानीको वृद्धि अपेक्षा अनुसार छैन ।

यो समस्या लामो जान सक्छ भनेर विकल्पमा काम गरिरहेका छौँ : किरण पण्डित, प्रवक्ता, राष्ट्र बैंक

असारको अन्तिममा मौद्रिक नीति जारी गरिराख्दा हामी एकदमै कम्फर्टेबल पोजिसनमा थियौँ । त्यतिबेला पनि तरलता अर्थात् कर्जायोग्य रकम पर्याप्त नै छ भन्ने जानेर हामीले सुहाउँदो नीति ल्याएकै हो । कर्जा प्रवाहमा केही लचक व्यवस्था गरेका थियौँ । ब्याजदर पनि अझै तल जान्छ र लामो समयदेखिको माग अनुसार एकल विन्दुमा झर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । अपेक्षा अनुसारका सुधार हुने लक्षण पनि देखिन थालेका थिए । कर्जाको माग बढिरहेको थियो, तर बीचमा भएको राजनीतिक परिवर्तनका कारण अवस्था बिग्रन पुग्यो ।

देशमा संक्रमणकालिन अवस्था सृजना हुँदा उद्योगीहरुले पर्ख र हेर जस्तो मनस्थिती बनाउनुभयो र कर्जा प्रवाह अपेक्षित हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा मात्र होइन संसारभरी नै कर्जा प्रवाहमा सुस्तता आएका प्रसस्तै उदाहरणहरु छन्। तर, पनि पछिल्लो २ महिनामा कर्जाको वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको छ, यो भनेको साह्रै निराशाजनक होइन । अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि साह्रै निराशाजनक नरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, त्यसले गर्दा अबका दिनमा कर्जा प्रवाह पनि बढ्न सक्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ । सरकारले पछिल्ला कदमहरुले व्यवसायीको मनोबल पनि बढ्दै गइरहेको हामीले देखेका छौँ ।

हाम्रो अपेक्षा अब चाँडै नै कर्जा प्रवाह बढ्छ भन्ने हो । तर बढ्न नसक्ने अवस्थालाई पनि मध्येनजर गरेर हामीले केही उपायहरु लिएका छौँ । हामीले बैंकहरूबाट पैसा तान्ने उपकरणलाई केही लामो समयको लागि माग गर्न थालेका छौँ । मतलब, हामिले गर्ने प्रशोचन केही लामो समयको लागि माग गरिरहेका छौँ । तर यती भन्दैमा हाम्रो मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता फरक भएको भनेर बुझ्न हुँदैन । हामीले मौद्रिक नीतिमा भने अनुसार कर्जा प्रवाह बढ्छ र उद्योगी व्यापारीले लगानी विस्तार गर्छन् भन्ने अनुमान यथावत नै छ ।

बैंकले दोहोरो कुरा गरिरहेका छन्: राजेन्द्र मल्ल, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

यसरी निक्षेप थुप्रिनमा धेरै कारणहरू छन्। पहिलो कुरा त यो देशमा युवाहरू निकै कम हुन लागिसकेको छ । युवा उद्यमीले ऋण लैजाने गरेकोमा अहिले त्यो क्रम निकै घटेको छ । अर्कोतिर राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताले गर्दा कसैले नयाँ व्यापार व्यवसायमा हात हाल्न सकिरहेका छैनन्।

बजारमा जुनसुकै कुराको पनि मागमा कमि आइरहेको छ । उपभोक्ता नै घटिरहेको जस्तो लाग्छ । त्यसैले सञ्चालनमा रहेका उद्योगले पनि ऋण लिएर आफ्नो उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेका छैनन् ।

अधिक तरताको अर्को गम्भीर कारण छ । बैंकहरूले एकातिर तरलता थुप्रियो भनेर प्रचार गरिरहेका छन्, अर्कोतिर कर्जा लिन खोज्नेलाई अनेक बहानामा कर्जा दिइरहेका छैनन् । ओभरड्राफ्ट कर्जामा ५० लाखको सीमा राखेका छन् । एउटा बैंकले दिएपछि अर्कोले किन दिने भन्छन् ।

यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो उद्योग व्यवसाय गरेर तिर्न सक्छ भने उसलाई ओभरड्राफ्टमा ५० लाखको सीमा किन रु उसको हैसियत हेरेर ५ करोड नै दिँदा पनि के विग्रिन्छ र । आखिर तिर्न नसक्ने ऋण कसले लिन्छ र ? चालू पूँजी कर्जाको हकमा पनि विगतमा केही सुधार भएका छन् तर अहिले पनि समस्या कायमै छन् । ब्याजदर घटेको छ तर बेस रेट, प्रिमियम शुल्क लगायतमा पुनरावलोकन हुनुपर्छ । यति गरेमा कर्जाको माग केही बढ्न सक्छ ।

कर्जा प्रवाह नबढ्नुका कारण के के हुन्  ?

आर्थिक गतिशीलता कम भएको अवस्था :

जब व्यवसायिक लगानी, उत्पादन, सेवाका व्यवसाय सही गतिमा अगाडि बढ्दैनन्, बैंकहरुले नयाँ ऋण जोखिमपूर्ण मान्न थाल्छन्। उद्योग विस्तार, ठूला परियोजनाहरु, नवप्रवर्तन (innovation) वा ठूला लगानीका अवसरहरु अपेक्षाकृत रुपमा कम देखिएका कारण बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीमा कर्जा दिनु भन्दा पनि राष्ट्र बैंकमा लगेर राख्ने सुरक्षित बाटो रोजेका छन् ।

ऋण निकासी र रिकभरी सम्बन्धी समस्या :

बैंकहरुले नयाँ ऋण दिनुअघि पुराना ऋणहरुको अवस्था राम्रोसँग हेर्छन् । यदि पुराना ऋणहरु समयमै चुक्ता भएका छैनन भने नयाँ ऋणमा पनि जोखिम देखिन्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढिरहेको छ त्यसैले बैंकहरुले नयाँ ऋण वितरण अघि सतर्कता अपनाएका छन्।

प्रक्रियागत झन्झट तथा धितो सम्बन्धी जटिलता :

ऋण दिनु भनेको केवल स्रोत दिनु होइन, साथै दस्तावेजी काम, धितो सुरक्षित गर्ने प्रक्रिया, पुनर्भुक्तानी योजना लगायतका कुरा जाँच्नु पनि हो । यी प्रक्रियाहरु धेरै जटिल हुँदा व्यवसायीहरु पनि दिक्क मानेर ऋण माग्न जाँदैनन् । एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रियो भन्ने तर ऋण दिने प्रक्रिया साह्रै झन्झटिलो बनाएको उद्योगी व्यापारीको गुनासो छ ।

नियामकको नियम र नेतृत्व सम्बन्धी चुनौती :

बैंकहरुले ऋण दिँदा नियम-कानुन, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन, ब्याजदरको प्रवृत्ति, मुद्रास्फीति स्थितिलगायत कुरा हेर्नुपर्छ। ऋण प्रवाह गराउन बैंक व्यवस्थापन, नियमन, बजार आदिको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अब कसले के गर्नुपर्ला त ?

देशमा देखिएको पछिल्लो अवस्थाका कारण अहिले अधिक तरलताको समस्या समाधान हुन गाह्रो छ । तर पनि विभिन्न पक्षले ध्यान दिएमा समस्या केही कम हुन सक्छ ।

बैंकहरूले के गर्न सक्छन् त ?

ऋण वितरणका नयाँ मोडल विकास गर्न आवश्यक छ । कम जोखिम क्षेत्र, साना–मझौला उद्यम (SME),  नवप्रवर्तन परियोजनाहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । धितो व्यवस्थापन, दस्तावेजीकरण, पुनर्भुक्तानी योजना आदि सञ्चालनमा सुधार ल्याउनुपर्छ । बैंकले निक्षेप मात्रै संकलन गरेर बसेको अवस्थामा लाभ कमाउनै कठिन हुने भएकाले वैकल्पिक विधि सोध्नुपर्छ ।

व्यवसायी/उद्यमीले के गर्नुपर्छ त ?

बैंकबाट ऋण लिनु अघि व्यवसाय योजना, धितो सुरक्षित गर्ने व्यवस्था, बजार सम्भावना आदि राम्रोसँग तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंकका अपेक्षा अनुसार जोखिम मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यसैअनुसार आफूलाई तयार बनाउनुपर्छ । लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्छ । व्यवसाय चलेर ऋण बेलैमा तिर्ने ग्यारेन्टी दिलाउन सक्नुपर्छ ।

नीति-निर्माताहरुले के गर्ने त ?

बैंकिङ प्रणालीलाई सक्रिय बनाउने नीति निर्धारण आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा ऋण प्रवाह सहज पार्ने, ब्याजदर सम्बन्धी सहुलियत वा प्रोत्साहन दिने।

निक्षेपलाई निष्क्रिय रुपमा बस्न नदिन केन्द्रीय बैंकले तत्परता देखाउनुपर्छ । तर यसो गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा अस्थिरता नआओस् भन्ने चनाखोपन जरूरी छ।

पूर्वाधार, उत्पादन र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।