नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याएर लाखौँ नेपालीको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने प्रमुख कम्पनी एनसेल आज आफ्नो अस्तित्वको कठिन मोडमा उभिएको छ । जसमा कानुनी प्रावधान र कानुनसँग बाझिनेगरी सरकारी निर्णय मुख्य कारक बनेका छन् ।

एकातिर, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ (१) बमोजिम जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचना २५ वर्षे लाइसेन्स म्याद सकिएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्थाका कारण एनसेल अस्थित्वको लडाइँमा छ भने अर्कोतिर शेयर स्वामित्व नै विक्री गर्न नदिने सरकारी निर्णयका कारण कम्पनी बन्धक बनेको छ ।

एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व हाल विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङसँग रहेको छ । यसै व्यवस्थालाई आधार मानेर कम्पनीको लाइसेन्स अवधि (२०८६ सालको भदौ १५ गते) समाप्त भएपछि सरकारीकरण गर्ने तयारीहरू भइरहेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने, सरकारले एनसेलको सम्पत्ति र स्वामित्व विक्री गर्न रोक लगाएर अर्को बाधा सृजना गरिदिएको छ ।

१५ भदौ २०८६ सम्म एनसेलको लाइसेन्स अवधि कायम छ । दूरसञ्चार नियमावली २०७९ मा दूरसञ्चार कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुभन्दा कम्तिमा ३ वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन भन्ने उल्लेख छ । अर्थात् सरकारी स्वामित्वमा जान ३ वर्षभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो शेयर स्वामित्व हेरफेर गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ तर त्यसलाई पनि गतवर्ष कम्पनीको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने बेलामा सेयरको स्वामित्वमा फेरबदल गर्न नपाईने शर्त राखेर बन्देज लगाएको थियो ।

सरकारले एनसेललाई हडप्न २ वर्ष अगाडिबाटै तयारी थालेको हो । फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले एनसेललाई सेयर नबेच्ने शर्तमा मात्र उसको अनुमतिपत्र नविकरण गर्ने भन्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय नमानेको भए एनसेलको दूरसञ्चार सम्बन्धि लाइसेन्स सरकारले पाँच वर्षअघि नै निष्कृय पार्ने योजना समेत बनाएको थियो । शेयर स्वामित्व खरिद विक्री नगर्ने सर्तमा एनसेलको अन्तिम पाँच वर्षको लाइसेन्स नवीकरण गरिएको थियो । त्यसैले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नै कानुनविपरितको काम गरिरहेको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सरकारीकरणको कानुनी तरबार र एनसेलको निरन्तरताको दाबी

हाल एनसेलको प्रमुख चुनौती दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को २५ वर्षे प्रावधान हो, जसले कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधान राजतन्त्रकालदेखिका प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) प्रति शंका गर्ने उग्र राष्ट्रियतावादी नीतिहरूको अवशेष हो र यसलाई बिस्तारै हटाउनुपर्ने तर्क गरिएको छ।

एनसेल पक्षमा तर्क गर्नेहरूले २५ वर्षे म्याद सकिएपछि सरकारीकरण रोक्ने स्पष्ट कानुनी बाटो रहेको देखाएका छन् । दूरसञ्चार ऐनको उक्त प्रावधानले ५० प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी शेयरधनी रहेको अवस्थामा मात्र सरकारीकरणको कल्पना गरेको अवस्थामा आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । ५० प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर स्वदेशी लगानीकर्तामा ल्याउन खोज्नु दूरसञ्चार क्षेत्र, एफडीआई र नेपालकै हितमा छ ।

यदि ५० प्रतिशत भन्दा धेरै शेयर स्वदेशी लगानीकर्तामा हस्तान्तरण भयो भने, कम्पनीमा बहुमत शेयरधनी नेपाली हुनेछन् र २५ वर्षपछि सरकारीकरण हुने उक्त प्रावधान स्वतः लागू नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा कम्पनीलाई निरन्तरता दिने कानुनी अधिकार एनसेलले प्राप्त गर्छ ।

हालको विदेशी लगानीकर्ता स्पेक्ट्रलाईट यूके (रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत लगानीकर्ता)का लागि पनि यो बिक्री महत्वपूर्ण छ । उसले आफ्नो लगानी घटाएर ५० प्रतिशतभन्दा कम गरेमा उसले केही अर्ब रकम प्राप्त गर्छ र लगानीकर्ताको सम्पत्तीको संरक्षण हुन्छ । तर सबै सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण हुँदा कति पनि रकम प्राप्त हुँदैन । यसकारण लगानीकर्ताको एक्जिट (बिक्री) को निर्णय आर्थिक रूपमा तार्किक मान्न सकिन्छ । तर सरकारले भने २०८० सालदेखि नै एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिद विक्री रोक्का गरेका कारण खरिद विक्री हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले एनसेल अन्यायमा परेको तर्क जायज हुन सक्छ ।

अहिले नै सरकारीकरणको तयारी किन ?

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै एनसेललाई सरकारीकरणको तयारीका लागि भनेर बजेट नै छुट्याएको छ । एनसेलले बहुमत शेयर स्वदेशी लगानीकर्तामा ल्याएर कम्पनीलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार आफूसँग रहेको बताइरहँदा पनि, सरकारले अहिले नै सरकारीकरणको तयारी वा दबाब बढाउनुको पछाडि निम्न कारणहरू हुन सक्छन् :

सम्पत्ति हस्तान्तरणको संरक्षण : शेयर स्वामित्वसँगै दूरसञ्चार टावर, ट्रान्समिसन जस्ता पूर्वाधार पनि मौजुदा कानुन र एनसेलको सेयर संरचना बमोजिम २५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमै आउने भएकाले ती सम्पत्ति खरिद विक्रि हुन नपाउन भन्ने सरकारी चासो हुन सक्छ । लगानीकर्ताहरूले म्याद सकिनु अगाडि स्वामित्व परिवर्तन गरेर सरकारीकरणबाट सम्पत्ति जोगाउन नपाऊन् भन्ने मनशाय पनि हुन सक्छ ।

राजनीतिक लाभ र आलोचना : एनसेलको कारोबार, विशेषगरी पुँजीगत लाभकर विवादको पृष्ठभूमिमा, राजनीतिक दलहरूले आयोग वा छानबिन समिति गठन गरी सरकारी राजस्व हिनामिना वा अपचलन भएको भन्दै जनमानसमा ‘सस्तो लोकप्रियता’ कमाउन खोजेको हुन सक्छ । कतिपयले यसलाई शेयर कमिसनको हिस्सा खोज्नका लागि अनावश्यक नाटक सिर्जना गरिएको पनि बताउने गरेका छन् ।

सरकारी नियन्त्रणको चाहना र जोखिम : यदि सरकारीकरण भयो भने नेपाल सरकारले दूरसञ्चारमा पूर्ण एकाधिकार स्थापित गर्न सक्नेछ (अन्तत एनसेललाई नेपाल टेलिकममा गाभ्नेसम्मको सम्भावना) । यद्यपि, विगतमा धेरै सरकारी संस्थाहरू कमजोर व्यवस्थापन र ‘आसेपासे कार्यकर्ता’ हरू भर्ना हुँदा विपत्तिमा परेको विगत छ । एक सफल र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सरकारी नियन्त्रणमा ल्याउँदा त्यसको सेवा, व्यवस्थापन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता जायज छ ।

यद्यपी ऐनको दफा ३३ को (२) उपदफा बमोजिम सरकारले सरकारी स्वामित्वमा ल्याईसकेपछि सरकारले एनसेलको मुल्य निर्धारण गर्ने छ र त्यो निर्धारित मुल्य सरकारलाई बुझाई एनसेलका लगानीकर्ताले पुनः अनुमतिपत्र लिएर एनसेललाई चलाउन सक्नेछन् । यसरी कानुनी प्रावधान अनुसार हेर्दा एनसेललाई स्वामित्वमा लिएर नेपाल टेलिकमलाई जस्तै चलाउने मनसाय भएको पनि हुनसक्छ ।

विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा किन आउने ?

नेपालमा विद्यमान दूरसञ्चार ऐनको २५ वर्षे सरकारीकरण प्रावधान र एनसेल पुँजीगत लाभकर जस्ता विवादहरूले गर्दा एफडीआई भित्र्याउने राष्ट्रिय प्रयासमा गम्भीर जोखिम उत्पन्न भएको छ।

नेपालको दूरसञ्चार बजारमा लामो समयदेखि प्रभुत्व जमाएको र ठूलो लगानी भित्र्याएको कम्पनी (एनसेल) को सरकारीकरणको तयारी र सोसँग जोडिएका विवादहरूले भविष्यका विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक सङ्केत दिएको छ । दुई वर्ष अगाडि एनसेलको तत्कालिन लगानीकर्ता आजियाटाले नेपालबाट बाहिरिदा नेपाल लगानी मैत्रीनभएको इंगित गर्दै नेपालमा नियामकिय जटिलताहरु रहेको समेत बताएको थियो ।

विदेशी कम्पनी नेपाली बजारबाट बाहिरिनु भविष्यको लगानीका लागि राम्रो सङ्केत होइन। यसले गर्दा लगानीकर्ताहरू नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त गन्तव्यका रूपमा हेर्न सक्छन्।

विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुलाई 'शैतानसँग सम्झौता गरेजस्तै’ भएको अनुभव व्यक्त गरेको पाइन्छ, जहाँ पर्याप्त ’कनेक्सन’ (पहुँच) नभएमा परिस्थिति चाँडै बिग्रन सक्छ। नेपालमा उच्च कर्पोरेट कर दर र जताततै ’रेड टेप’ (सरकारी झन्झट) रहेको कुराले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न कठिन बनाएको छ। जम्मा पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स म्याद सकिएपछि सम्पूर्ण शेयर सरकारको स्वामित्वमा जान्छ, यसले दीर्घकालीन लगानीमाथि ठूलो अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ। कानुन पनि बाझिएको छ किनकी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन अनुसार सरकारले विदेशी लगानीका कम्पनीहरु आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन पाउँदैन ।

नेपालमा विद्यमान यस्ता २५ वर्षे नीतिहरू ’राजतन्त्र युगका अवशेष’ र जलविद्युतका क्षेत्रमा त्यति बेला लगाईएका बन्धनहरु रहेको भनेर टिप्पणी हुने गरेका छन् । यी नीतिहरू एफडीआई र निजी उद्योगप्रति स्वाभाविक रूपमा शङ्कास्पद छन्, जसलाई बिस्तारै हटाउन आवश्यक छ।

यस्ता प्रावधानहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ लगानी गर्ने कम्पनीहरूलाई निरुत्साहित गर्छन्, किनकि उनीहरूको सम्पत्तिमाथि २५ वर्षपछि सरकारीकरणको तरबार झुण्डिएको हुन्छ ।

अर्कोतिर, विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा कर प्रणाली र यसको कार्यान्वयनलाई लिएर गम्भीर जोखिम महसुस गरेका छन्। त्यस्तै, करसम्बन्धी विवाद (जस्तैः एनसेलको पुँजीगत लाभकर विवाद) मा सामान्यतया बिक्रेताले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर क्रेतालाई तिर्न बाध्य पारिएको जस्तो अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो घटनाले विदेशी कम्पनीहरूमाथि अनुचित रूपमा करको बोझ थोपर्ने जोखिम देखाउँछ । अर्कोतिर, खोक्रा राष्ट्रवादी र राजनीतिक नाटकहरूले लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाइरहेको छ ।

त्यस्तै, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि नेपालका छिमेकी देशहरूले एफडीआईमा कर छुट दिइरहेका छन्। नेपालमा भने उच्च कर्पोरेट कर र नियामक अनिश्चितताका कारण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दो क्रममा छ।

दूरसञ्चार क्रान्तिको नेतृत्व र राष्ट्रिय विकासमा एनसेलको योगदान

एनसेल, जुन सन् २००५ मा ‘मेरो मोबाइल’ को रूपमा स्थापित भएको थियो, त्यसले नेपालको दूरसञ्चार उद्योगमा आधारभूत परिवर्तन ल्यायो। मेरो मोबाइलको प्रवेशले नेपाल टेलिकमको सरकारी एकाधिकार तोड्यो र प्रतिस्पर्धी सेवाहरू भित्र्यायो, जसले नेपालीहरूले सञ्चार गर्ने तरिकालाई नाटकीय रूपमा बदल्यो।

सञ्चारमा सहज पहुँचः बीस वर्षअघि मोबाइल फोन पाउनु र सिम कार्ड किन्नु एक ठूलो चुनौती थियो, जसका लागि सरकारी निकायमा लामो प्रतीक्षा र प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नु पथ्र्यो। एनसेल (तत्कालीन मेरो मोबाइल) ले खुद्रा पसलबाटै सिम कार्ड उपलब्ध गराएर मोबाइल पहुँचमा रहेका सबै अवरोधहरूलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको पाइन्छ।

प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको विकास : सन् २००८ मा युरोपेली दूरसञ्चार विशाल टेलियासोनेराले कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयर प्राप्त गरेपछि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता, अनुसन्धान र प्राविधिक आविष्कारहरू भित्रिए। एनसेलको तीव्र विस्तारले डाटा प्याकहरू, कर्पोरेट समाधानहरू र सस्तो भ्वाइस योजनाहरू जस्ता नयाँ सेवाहरू ल्यायो। एनसेलले प्रतिस्पर्धा बढाएकै कारण नेपाल टेलिकमलाई पनि आफ्नो सेवा सुधार गर्न बाध्य बनायो, जसले उपभोक्तालाई फाइदा पुग्यो । एनसेल बजारमा प्रवेश गर्दा जम्मा ६ प्रतिशत रहेको मोबाइल पहुँच अहिले ११५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ।

विशाल कर भुक्तानी र आर्थिक पाटो : कर विवादले गर्दा एनसेललाई प्रायः नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिए पनि, एनसेल नेपालका सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीहरूमध्ये एक हो। आफ्नो स्थापनादेखि नै एनसेलले नेपाल सरकारलाई अर्बौँ कर, शुल्क तथा अन्य दस्तुरहरू भुक्तानी गरिसकेको छ। एनसेलले स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न कर तथा शुल्क शीर्षकमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ राज्यलाई बुझाएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिएको भन्दै सरकारले एनसेललाई पटक पटक सम्मान गरेको छ ।

तथ्याङ्कले नै राष्ट्रिय ढुकुटीमा एनसेलको ठूलो योगदानलाई स्पष्ट पार्छ । यद्यपि एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर (ऋन्त्) छलेको आरोप लाग्यो, जबकि उसले अग्रिम कर र विलम्ब शुल्कसमेत ४७ अर्ब भन्दाबढी रकम लाभकर बापत ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले निहित स्वामित्व हस्तान्तरणका कारण एनसेल र आजियाटालाई नै करको दायित्व लाग्ने ठहर गरेको भए पनि, एनसेलजस्तो प्रतिष्ठित कम्पनीले कर छली गरेको भनी आरोपहरु लागेको थियो ।

सामाजिक उत्तरदायित्व र रोजगारी सिर्जनास् एनसेलको प्रभाव दूरसञ्चारभन्दा बाहिर पनि फैलिएको छ । कम्पनीले स्वास्थ्य सेवा (रक्तदान, ग्रामीण स्वास्थ्य चौकी निर्माण, कोभिड–१९ मा सहयोग), शिक्षा (छात्रवृत्ति, डिजिटल साक्षरता), र वातावरणीय दिगोपन (कार्बन उत्सर्जन घटाउने, वृक्षारोपण) मा महत्वपूर्ण कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CRS) निर्वाह गरेको छ। साथै, एनसेलले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी झण्डै एक लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दै दक्ष जनशक्ति निर्माणमा योगदान पु-याएको छ । राम्रो तलब सुविधा दिएका कारण धेरै युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गर्न यसले अवसर दिएको छ।

एनसेल नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको मेरुदण्ड बनेको र राष्ट्रको राजस्वमा अर्बौँ रुपैयाँ योगदान गरेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। तर, अब यो अस्थित्वको लडाइँमा छ ।

नेपालमा स्थायी लगानीको वातावरण निर्माण गर्नका लागि, सरकारले कम्पनीको स्वामित्वलाई स्वदेशीकरण गर्ने कानुनी प्रयासको सम्मान गर्दै, एनसेललाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सुव्यवस्थित, नाफा कमाउने र अर्बौँ कर तिर्ने संस्थालाई राजनीतिक हस्तक्षेपको खतरा भएको सरकारी नियन्त्रणमा धकेल्नुभन्दा, निजी क्षेत्रको दक्षता र प्रतिस्पर्धालाई कायम राख्न दिनु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ। साथै, दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि २५ वर्षे प्रावधान हटाएर निजी कम्पनीहरूलाई अनन्तकालसम्म सेवा विस्तार गर्न दिने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको परिदृश्यमा, पुरानो र FDI विरोधी नीतिलाई जबरजस्ती लागू गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन।