• शिशिर विक/काठमाडौं ।

नेपाली समाज संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। सामाजिक-राजनीतिक बहसलाई विचार र दृष्टिकोणले भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालका विचार र विषयवस्तुले बढी प्रभावित पारिरहेको छ। लोकतन्त्रमा समाज र राजनीतिको आवश्यकताका आधारमा विचार निर्माण हुनुपर्छ र विचारले राजनीतिलाई निर्देशित गर्नुपर्छ।

नेपालमा विगतमा भएका २००७ सालको क्रान्ति, २०४६ सालको जनआन्दोलन वा १० वर्षे जनयुद्ध जस्ता सबैजसो आन्दोलन वैचारिक जगमा भएका थिए। ती आन्दोलनहरू मूलतः निरंकुशताको अन्त्य र सामाजिक न्यायमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि भएका थिए। यसका साथै सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपान्तरण अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल थियो।

यसरी स्थापित गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउन देशका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्; तथापि समृद्ध लोकतन्त्रका लागि यो मात्र पर्याप्त छैन। जसरी किसानले अन्नबालीमा लाग्न सक्ने सम्भावित रोगको अनुमान गरेर रोकथामका विधिहरू अपनाउँछ, त्यसरी नै नागरिक समाज, राजनीतिक दल र बुद्धिजीवीले पनि यथास्थितिका कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गर्दै प्रगतिशील विचारलाई अगाडि सार्नुपर्छ, ताकि लोकतन्त्र अझ मजबुत हुन सकोस् र जनताले लोकतान्त्रिक अधिकारको अभ्यास गर्न सकून्। यसका लागि यथास्थितिवादी होइन, प्रगतिशील विचार, दृष्टिकोण र वैचारिकी सहितको राजनीति आवश्यक हुन्छ।

लोकतन्त्रलाई बलियो र दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक वैचारिकी र तिनै विचार बोक्ने राजनीतिक दलको आवश्यकता हुन्छ। तर, जब राजनीतिक दलहरू देशको सामाजिक-राजनीतिक रूपान्तरणको नेतृत्व गर्ने वैचारिकीबाट स्खलित हुन्छन्, तब लोकप्रियतावादी र गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू राजनीतिमा हाबी हुन पुग्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरू आफ्नो स्थापित छविको प्रयोग गरेर जनताको भावनालाई पुँजीकृत गर्न र आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न चाहन्छन्।

उनीहरू स्वार्थ पूर्तिका लागि छोटो बाटोबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दछन्। अर्कोतिर, नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका तर जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेका पुराना दलहरूको असक्षमताबाट आजित र क्रोधित मध्यम वर्ग राजनीतिक समस्या, यसको कारण र सम्भावनाको खोजी गर्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत परिचय बनाउन सफल व्यक्तिको पछाडि लाग्न पुगेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले नेपाली राजनीति, समाज, अर्थतन्त्र र सीमान्तकृत समुदायमाथि कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराको आलोचनात्मक समीक्षा भने भइरहेको छैन। नयाँ पुस्ताले तत्कालीन नेतृत्व र राजनीति मात्र होइन, त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पार्न सक्ने प्रभावको पनि गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ।

'इमेज' राजनीतिको विकास

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको स्थापनासँगै राजनीतिक दलहरू लोकप्रियतावादतर्फ उन्मुख भएका थिए। तथापि, उनीहरूको लोकप्रियतावाद राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र नीतिमा आधारित थियो। जस्तै: नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद, नेकपा (एमाले) ले जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले वैज्ञानिक समाजवादजस्ता राजनीतिक विचार र दृष्टिकोणलाई अगाडि सारेका थिए। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको मुक्तिका राजनीतिक एजेण्डाहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उठाउँदै आएका थिए।

जनसरोकारसँग सम्बन्धित यी राजनीतिक विचार र पार्टीलाई जनताले समर्थन गरे। जनताकै समर्थनका कारण ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलन सम्भव भयो र निरंकुश राजतन्त्र फालियो। तथापि, संविधानसभाको निर्वाचनपछि पनि पार्टीहरूले राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनन्। पार्टीहरू वैचारिक रूपमा स्खलित हुँदै दक्षिणपन्थी बाटोमा लागे। सत्ताकै लागि पार्टीहरूबीच अप्राकृतिक गठबन्धन बन्यो तर तिनीहरू जनताको अपेक्षा पूरा गर्नेभन्दा सत्तास्वार्थमा लिप्त हुन पुगे।

यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्वमाथि अविश्वास बढ्यो र जनताले विकल्प खोज्न थाले। यही खोजीको परिणाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय र शक्ति आर्जन हो। अहिले रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ र बालेन शाहबीच सहमतिको अवस्थासम्म पुग्ने परिस्थिति सिर्जना हुनु पनि जनताले पुराना पार्टी र नेतृत्वलाई विश्वास गर्न नसक्नुको परिणाम हो। यसैको नतिजास्वरूप पपुलिस्ट राजनीतिको यात्रा सुरु भएको छ।

संविधान निर्माण भएपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री बने। त्यही समयमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो। भारतले लगाएको नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेका कारण उनलाई सामाजिक सञ्जालले राष्ट्रवादी छविको नेताका रूपमा चर्चित बनायो। त्यस समयमा नेपालमा फेसबुक र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू बढिरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालले एकाएक ओलीलाई 'हिरो' बनाइदियो। यही पपुलिस्ट कामका कारण ओलीमा निरंकुशताको अहम् तीव्र रूपमा बढ्यो। यस्ता 'इमेज'वादी ओलीले एमालेलाई मात्र होइन, देशलाई नै प्रतिगामी यात्रातिर धकेले।

त्यही निरंकुशताको उपज उनले पार्टीको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको नीतिलाई कुल्चिएर तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका छन्। उनको आलोचना गर्नेलाई पार्टीभित्र र बाहिर उनले सोझै निसाना बनाइरहेका छन्। उनी पार्टी अध्यक्ष हुँदा होस् वा प्रधानमन्त्री हुँदा, उनले दम्भ, घमण्ड र निरंकुशताको शक्ति अभ्यास गरे; यो ओलीले भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध बनाएको 'इमेज'कै प्रतिफल थियो।

यसले के देखाउँछ भने 'इमेज'वादीहरू अन्ततः जनताको काम गर्नेभन्दा दम्भी र निरंकुश बन्दै रूपान्तरित हुन्छन्। नवयुवाले अहिलेको राजनीतिलाई यही दृष्टिकोणबाट हेर्न र समीक्षा गर्न जरुरी छ। 'इमेज'वाद कति खतरनाक हुन्छ भन्ने कुरा यसै घटनाबाट बुझ्न आवश्यक छ।

राजनीतिक विचारअनुसार जनतालाई सेवा प्रवाह (डेलिभरी) गर्न सकेनन् भने त्यस्तो राजनीतिलाई जनताले स्वीकार गर्दैनन्। केपी ओलीजस्ता पात्रलाई नायकका रूपमा जबर्जस्त प्रस्तुत गर्न खोजियो तर उनले जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्न सकेनन्। यसैगरी अहिले बालेन र रविजस्ता लोकप्रियतावादी पात्रहरूको राजनीतिमा उदय भएको छ, तर तिनीहरूले पनि जनताका समस्या र सरोकार सम्बोधन गर्ने ठोस विचार र दृष्टिकोण निर्माण गर्न सकेका छैनन्। केवल उनीहरू 'इमेज'को राजनीति गर्दैछन्, जुन फेरि जनतालाई धोका दिने बाटोमा जाँदैन भन्ने कुनै ठोस आधार छैन।

गैरराजनीतिक व्यक्तिको आगमन र प्रभाव

नेपाली राजनीतिमा बदलिँदो परिस्थितिसँगै गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू हाबी हुँदै आएको देखिन्छ। कलाकार, पत्रकार, पूर्वप्रशासक, सामाजिक अभियन्ता र प्राविधिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेका छन्। राजनीति केवल गैरराजनीतिक र प्राविधिक व्यक्तिले मात्र गर्ने विषय होइन। तिनीहरूले राजनीतिक डेलिभरी गर्न सक्दैनन् र जनताको आवश्यकता एवं आशाको परिपूर्ति गर्ने राजनीति पनि गर्न सक्दैनन्।

'इमेज'वादी दृष्टिकोणका पपुलिस्टहरूलाई मध्यम वर्गले सहयोग त गर्न सक्छन्, तर जनताको समस्या र सरोकार हल गर्ने विचार एवं दृष्टिकोण नभएका 'इमेज'वादी व्यक्तिहरूबाट वास्तविक समस्या समाधान हुन सक्दैन। मध्यम वर्गले यो कुरा बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन। त्यसैको मौका छोपेर कस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिमा आउँदैछन्, समानुपातिक सूचीमा तिनीहरू कसरी प्रवेश गरिरहेका छन् र 'इमेज'वादी राजनीतिमा तिनीहरूले कसरी कब्जा जमाउने प्रयत्न गर्दैछन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले बुझ्न आवश्यक छ।

राजनीतिमा समावेश हुनु व्यक्तिको अधिकार हो। तथापि गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको आगमनले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा बहस हुन आवश्यक छ। राजनीतिमा नयाँ अभ्यास हुनु राम्रो हो, तर उनीहरूले देशको संकट समाधान गर्न कस्तो वैचारिकी ल्याउँछन् र त्यसले कसरी जनताको समस्या हल गर्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। देशको समस्या हल गर्न 'इमेज' होइन, स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रम चाहिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

'इमेज'वादी राजनीतिले डेलिभरी र भौतिक विकासमा मात्र बढी ध्यान दिने गरेको देखिन्छ। राजनीति केवल भौतिक विकास मात्र होइन; मानवीय विकास र सामाजिक न्याय अबको विकासका आधारभूत सवाल हुन्। तर गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा आबद्ध व्यक्तिहरू यस्ता गम्भीर मुद्दामा खासै चासो दिँदैनन्। त्यसैले राजनीतिक समस्या हल गर्न राजनीतिक दृष्टिकोणसहितको योजना बनाउन जरुरी छ। संरचनागत जटिलता बुझेर समस्या समाधान गर्न केवल 'इमेज' र लोकप्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन। लोकप्रियतामुखी कामले छोटो समयमा प्रशंसा बटुले पनि यसले दीर्घकालीन समाधान भने दिँदैन।

सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित राजनीति

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको 'इन्फ्लुएन्सर' राजनीतिले परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई बदलिदिएको छ। यो शैलीको राजनीतिमा नेताहरूले बलियो संगठन र दशकौँ लामो संघर्षभन्दा पनि फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकलगायतका सामाजिक सञ्जालको बलियो उपस्थितिलाई शक्तिको प्रभावका रूपमा हेरिरहेका छन्। 'इमेज'वादीहरू जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दैनन्, बरु आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकसमक्ष थुपार्छन्। यसले मतदातालाई प्रभावित त पार्छ, तर जनताका प्रश्नको उत्तर इन्फ्लुएन्सरबाट आउँदैन।

केवल उनीहरूको कुरा सुनिन्छ तर जनताको भावनाप्रति कतैबाट प्रतिक्रिया आउँदैन। यस्तो राजनीति भावना, लोकरिझ्याइँ र 'स्टन्ट'मा सीमित हुने भएकाले आम जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन सक्दैन। गहन नीतिगत बहसभन्दा लोकरिझ्याइँका मुद्दामा केन्द्रित हुँदा युवाहरूको आलोचनात्मक र वैचारिक चेत ह्रास हुँदै जान्छ। 'इन्फ्लुएन्सर' शैलीको राजनीतिले भिडतन्त्रलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।

नेपालको सन्दर्भमा यो शैलीको राजनीति गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विरोधीलाई बदनाम गर्न 'साइबर आर्मी' वा 'आईटी सेल' परिचालन गर्ने गरेका छन्। यसले सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या र व्यक्तिगत गालीगलौजलाई बढावा दिएको छ, जसले स्वस्थ राजनीतिक बहसलाई रोकेको छ।

कतिपय अवस्थामा 'इन्फ्लुएन्सर' नेताहरूले प्रक्रिया र कानुनभन्दा माथि भिडको भावनालाई राखेको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, हर्क साम्पाङले अदालत वा स्थापित नियमहरूको आलोचना गर्ने र आफ्नै शैलीमा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई कतिपयले 'भिडतन्त्र'को खतराका रूपमा हेरेका छन्। सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको कडा प्रतिबन्ध र त्यसपछि भडकिएको युवा आन्दोलनले एउटा जटिल मोड ल्यायो। सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा देशमा अस्थिरता र हिंसात्मक प्रदर्शनहरू समेत भए, जसमा संसद् भवन वरपरका अशान्त दृश्यहरूले इन्फ्लुएन्सर राजनीतिको उत्कर्ष र जोखिम दुवैलाई झल्काउँछन्।

'इमेज'वाद : लोकतन्त्र कमजोर बनाउने प्रक्रिया

एउटा पत्रकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रश्न गरे, 'समानुपातिकमा सुदूरपश्चिम, कर्णाली र वास्तविक उत्पीडित समुदायभन्दा कलाकार, उद्योगपति र पत्रकारलाई टिकट किन दिइयो?' त्यसको जवाफमा सभापति लामिछाने भन्छन्— "जब पुराना राजनीतिक दलहरूले आफ्नो काम गर्न सक्दैनन्, तब खेलाडी, कलाकार, पत्रकार र सामाजिक अभियन्ता राजनीतिमा आउँछन्।" उनको जवाफमा प्रस्ट रूपमा लोकरिझ्याइँ शैली प्रस्तुत हुन्छ। यसले उत्पीडित क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नजरअन्दाज गर्दै पुराना दलमाथि मात्र दोषारोपण गर्छ।

यसले के प्रस्ट देखाउँछ भने छवि केन्द्रित राजनीतिज्ञसँग आफ्नो स्पष्ट वैचारिक मार्ग छैन; उनीहरूको उदय र मुख्य अस्त्र नै पुराना राजनीतिक दललाई सराप्नु मात्र हो।

डिजिटल समयमा हामीलाई 'इको चेम्बर'ले यसरी नियन्त्रण गरिसकेको छ कि सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले जे प्रस्तुत गर्छ, हामी त्यसैलाई सत्य मान्न थाल्छौँ। सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले हामीलाई निर्देशित गर्दा आलोचनात्मक चेत ह्रास हुँदै गएको छ। आफू अनुकूलको कुरा सहर्ष स्वीकार्ने र आफ्नो सोच विपरीतका विचार एवं वैचारिक व्यक्तिहरूलाई दुश्मनका रूपमा चित्रण गर्ने शैलीको विकास हुँदै गएको छ। अहिले उदाएका छवि केन्द्रित नेताहरूले सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल र छवि केन्द्रित नेताहरूको अल्गोरिदम र अभिव्यक्तिले आम मानिसको विचार, आवेग र आक्रोशलाई दिशानिर्देशित गर्ने काम गर्दछन्। जब पपुलिस्ट नेताहरूले वैचारिक मार्गभन्दा जनताको आवेग, उत्तेजना र आक्रोशलाई सत्ताको सिँढीका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छन्, तब वैचारिक धरातल कमजोर हुँदै ध्रुवीकरणको अवस्था सिर्जना हुन्छ।

ध्रुवीकरण बढ्दै जाँदा राजनीति विचार र नीतिको प्रतिस्पर्धा नभई टकरावको मैदानमा रूपान्तरण हुन्छ, जहाँ समाज “हामी वा उनीहरू” भन्ने कठोर विभाजनमा फस्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक सफलतालाई साझा उपलब्धि होइन, एक पक्षको जित र अर्को पक्षको हारका रूपमा मात्र बुझिने ‘शून्य–योग’ (Zero-sum politics) राजनीति हावी हुन्छ। संवाद, सहमति र समझदारीलाई कमजोरी ठानिन्छ र नीतिगत बहसको सट्टा पहिचान, छवि र भावनात्मक उक्साहट प्रमुख बन्छन्।

परिणामस्वरूप राज्यका संस्थाहरू निष्पक्ष संरचनाभन्दा पनि जित्ने पक्षको कब्जाको साधन जस्तो देखिन थाल्छन्, जसले सार्वजनिक विश्वास क्षीण बनाउँछ। यसरी ध्रुवीकरणले लोकतन्त्रलाई सहकार्य र समावेशिताबाट टाढा धकेली प्रतिद्वन्द्वीको पराजयलाई मुख्य लक्ष्य बनाउँछ, जसले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्र निर्माण दुवैलाई कमजोर बनाउँछ।

निष्कर्ष

डिजिटल लोकप्रियता, 'लाइक' र 'भ्युज'ले आज नेताको छवि त निर्माण गरिरहेका छन्, तर ती सूचकहरूले नेतृत्वको क्षमता, नीतिगत समझ र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई मापन गर्न सक्दैनन्। नेपालमा बढ्दो 'इमेज' राजनीतिले विचार र कार्यक्रमभन्दा व्यक्तित्व, भावनात्मक प्रस्तुति र अनलाइन प्रभावलाई केन्द्रमा राख्दै लोकतन्त्रलाई सतही प्रतिस्पर्धामा सीमित गरिरहेको छ।

यस्तो प्रवृत्तिले हामी साँच्चिकै नेता छान्दै छौँ कि केवल 'इन्फ्लुएन्सर' भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब लाइकभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन दृष्टि, संस्थागत प्रतिबद्धता, संवाद गर्न सक्ने क्षमता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बोकेको नेतृत्व छान्ने समय आएको छ; किनकि लोकतन्त्रको भविष्य छविमा होइन, सार्थक र वैचारिक रूपले स्पष्ट नेतृत्वमा निर्भर हुन्छ।