काठमाडौं । वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनादेखि सुरु भएको बैंकिङ यात्रा आज आठ दशक पार गर्दा अत्याधुनिक मोबाइल बैंकिङको चमकधमकसम्म आइपुगेको छ। हिजोको ढड्डा प्रणालीबाट आजको प्रविधियुक्त संरचनासम्मको यो फड्को गौरवपूर्ण त छ तर यो प्रगतिको अर्को पाटो भने केही फरक छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको 'मन्थली पेमेन्ट सिस्टम इन्डिकेटर्स' (मंसिर २०८२रमध्य-डिसेम्बर २०२५) को प्रतिवेदन अनुसार हाल नेपालमा १ करोड ३९ लाख डेबिट कार्ड जारी भइसकेका छन्, जबकि क्रेडिट कार्डको सङ्ख्या भने जम्मा ३।२२ लाखमा सीमित छ।

हुन त नेपालको बैंकिङ सन्दर्भमा एकै व्यक्तिसँग धेरै डेबिट कार्ड हुन सक्ने वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन। शहरी क्षेत्रमा बहुखाताको प्रचलन बढी भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा भने वित्तीय पहुँच अझै प्राथमिक चरणमै छ। यद्यपि, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले करिब एक-तिहाइ खाताहरू निष्क्रिय रहेको देखाउँछ। यसै तथ्यलाई आधार मानी कुल डेबिट कार्ड सङ्ख्याको मात्र ३० प्रतिशत हिस्सालाई युनिक प्रयोगकर्ता मान्ने हो भने पनि नेपालमा करिब ४१ लाख मानिसमा क्रेडिट कार्ड सहजै विस्तार गर्न सकिने देखिन्छ। यसको अर्थ, हालको साढे ३ लाख प्रयोगकर्ता बाहेक अझै ३८ लाख नयाँ सम्भावित ग्राहकहरूको विशाल बजार बाँकी नै छ, जुन नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि एउटा ठूलो अवसरका साथै नेपाली अर्थतन्त्रमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको एउटा ठूलो क्रयशक्ति पनि हो।

यसरी प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दै जाँदा र मध्यम वर्गीय जनसंख्याको विस्तार हुँदा पनि उपभोग्य कर्जा को यो सीमित अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि पूँजी नियन्त्रित रहेको पुष्टि गर्छ। जबसम्म एक मध्यम वर्गीय नेपालीले आफ्नो भविष्यको आम्दानीलाई विश्वासमा लिएर आजको आवश्यकता पूरा गर्न पाउँदैन, तबसम्म मुलुकको वास्तविक आर्थिक गतिशीलता बढ्न सक्दैन। खासमा डेबिट कार्डले मानिसलाई आफ्नो खातामा भएको पैसा खर्च गर्न मात्र अनुमति दिन्छ, तर क्रेडिट कार्डले उसलाई आफ्नो कमाइ र अनुशासनको आधारमा नयाँ वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने सामर्थ्य प्रदान गर्छ। यो केवल बैंकले दिने ऋण सुविधा मात्र होइन बरु बजारमा तत्कालै माग सिर्जना गर्ने र वस्तु तथा सेवाको चक्रलाई गति दिने एउटा माध्यम हो। बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भए पनि बजार सुस्ताउनुले के देखाउँछ भने, अबको आवश्यकता पैसाको थुप्रो होइन बरु त्यसलाई आम नागरिकको क्रयशक्तिमा बदल्ने प्रभावकारी ट्रान्समिसन च्यानल निर्माण गर्नु हो र मल्टिप्लायर इफेक्ट सहितको त्यो च्यानल क्रेडिट कार्ड नै पनि हुन सक्छ।

धितोमुखी सोचको अन्त्य र डिजिटल विश्वासको नयाँ जग

क्रेडिट कार्डलाई अर्थतन्त्रको यो च्यानल बनाउन सबैभन्दा ठूलो बाधा हाम्रो परम्परागत धितोमुखी सोच हो। नेपाली बैंकहरूले व्यावसायिक ऋण प्रवाह गर्दा स्टक, मेसिनरी, प्राप्य खाताहरू र व्यक्तिगत जमानीजस्ता विविध सुरक्षणहरू स्वीकार गर्दै व्यापारिक जगलाई टेवा पुर्‍याउँदै आएका छन्। तर व्यक्तिगत कर्जाको हकमा हाम्रो प्रणाली अझै पनि धेरै हदसम्म घरजग्गा धितोमै केन्द्रित छ। वर्तमान समयमा कर्जा असुलीमा देखिएको अराजकता, असुरक्षा, जटिलता र बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिको प्रवृत्तिले के स्पष्ट पारेको छ भने भौतिक धितो मात्रै कर्जा सुरक्षाको अन्तिम ग्यारेन्टी होइन रहेछ। किनभने जब घरजग्गा कारोबार सुस्त हुन्छ तब बैंकहरूको असुली प्रक्रिया पनि जड भइदिने जोखिम रहन्छ। यो अवस्था बैंकिङ क्षेत्रका लागि मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रकै लागि गम्भीर खतरा बन्न सक्छ।

अबको आवश्यकता व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति भन्दा पनि वित्तीय अनुशासन र कारोबारको नियमिततालाई विश्वासको मुख्य आधार बनाउनु हो। यस सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) एउटा यस्तो आधुनिक संयन्त्र बन्न सक्छ, जसले ग्राहकको भुक्तानी क्षमता साथै आर्थिक व्यवहारलाई ठोस तथ्याङ्कका आधारमा विश्लेषण गरोस्। यसले व्यक्तिको क्षमता जग्गाको लालपुर्जामा होइन, उसको दैनिक कारोबारको शैली, डिजिटल वालेटको सक्रियता र भुक्तानीको नियमिततामा खोज्छ। यो पद्धतिले वित्तीय सेवालाई सहज मात्र बनाउँदैन, बरु हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो आर्थिक व्यवहारप्रति अनुशासित र जिम्मेवार बन्न समेत झक्झक्याउँछ।

आर्थिक गतिशीलताको नयाँ आधार

मान्छेको आम्दानी र उसको दैनिक आर्थिक व्यवहारलाई विश्वास गर्ने यो नवीन पद्धतिले हाम्रो सुस्त अर्थतन्त्रलाई फेरि जगाउन एउटा बलियो आधार दिन सक्छ। यो बजारको विशाल सम्भावनालाई गणितीय पाटोबाट हेरौँ है त। यदि ३८ लाख नयाँ सम्भावित ग्राहकले महिनाको औसत मात्र ५,००० रुपैयाँ मात्र क्रेडिट कार्डबाट खर्च गर्ने बानी बसाल्ने हो भने हाम्रो बजारमा वार्षिक करिब २ खर्ब २८ अर्बको थप कारोबार हुन सक्छ। रोचक कुरा त के छ भने, यो ५,००० रुपैयाँको खर्च नेपालको सरकारी मासिक न्यूनतम पारिश्रमिकको करिब २५५ र औसत मासिक प्रतिव्यक्ति आयको करिब २८५ जति मात्र हुन आउँछ।

यो सानो रकम जब लाखौँको सङ्ख्यामा क्यूआरमार्फत बजारमा प्रवाह हुन्छ, यसले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एउटा म्यासिभ इकोनोमिक रिपल ल्याउन सक्छ। यसरी लगानीलाई केही सीमित ठूला ऋणीहरूमा मात्र केन्द्रित गर्नुभन्दा लाखौँ साना ग्राहकहरूमा विस्तार गर्नु जोखिम व्यवस्थापनका दृष्टिले धेरै सुरक्षित र सन्तुलित हुन्छ। यही सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारत र इन्डोनेसियाको सफलता लोभलाग्दो छ। भारतमा डिजिटल इन्डिया र युपीआईमा क्रेडिट जस्ता नीतिहरूले वित्तीय पहुँचमा क्रान्ति नै ल्याएका छन्। त्यहाँको बजाज फाइनान्स जस्ता मोडलले के प्रमाणित गरेका छन् भने क्रेडिट कार्ड जारी गर्न बैंक नै हुनुपर्छ भन्ने छैनस प्रविधिमैत्री फिनटेक कम्पनीहरूले पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्दै तीव्र गतिमा बजार विस्तार गर्न सक्छन्। छिमेकीहरूको अनुभवले पुष्टि गर्छ कि बैंकले पत्याउनका लागि जग्गाको धितो होइन, ग्राहकको समयमा बिल भुक्तानी गर्ने बानी र डिजिटल वालेटको सक्रियता नै उसको ऋण पाउने योग्यता बन्न सक्छ।

यस्तो जोखिम व्यवस्थापनलाई थप कसिलो र भरपर्दो बनाउन अब एजेन्टिक एआई र प्रिडिक्टिभ स्कोरिङ जस्ता प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य छ। एआईले ग्राहकको मोबाइल बैंकिङ प्रयोग र खर्च गर्ने शैली जस्ता बिहेवियरल डाटा विश्लेषण गरी रियल-टाइममा क्रेडिट स्कोर तयार पार्छ। यस्तो स्मार्ट रिस्क म्यानेजमेन्टले ग्राहक डिफल्ट हुनुभन्दा अगाडि नै उसको व्यवहारमा आउने परिवर्तन पहिचान गरी बैंकलाई सतर्क गराउन सक्छ भने प्रयोगकर्ताको अनुशासन अनुसार डाइनामिक क्रेडिट लिमिट स्वतः निर्धारण गरिदिन्छ। यसले बैंकहरूको ब्याज बाहेकको आय बढाउनुका साथै ऋण डुब्ने डरलाई समेत तार्किक रूपमा सम्बोधन गर्छ।

सुरक्षित असुली र वित्तीय अनुशासनको नयाँ कडी

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा क्रेडिट कार्ड जस्ता बिना धितो दिइने लघु प्रकृतिका कर्जाहरूको असुली प्रक्रियालाई अब परम्परागत फलो-अप बाट माथि उठाएर प्रविधि र नियममा आधारित बनाउनु आवश्यक छ। अहिले फिल्डमा कर्मचारीहरूले भोग्नुपरेका व्यावहारिक चुनौतीहरूलाई चिर्न असुलीको शैलीमा नीतिगत सुधार अनिवार्य भइसकेको छ। यसका लागि सुरुमै सही ऋणी छान्ने प्रविधि र असुलीका लागि कानुनी घेराबन्दी नै सबैभन्दा व्यावहारिक उपाय हो। क्रेडिट कार्डका लागि धितो आवश्यक नपर्ने भए तापनि, अहिलेको कागजी आयस्रोत देखाउने झन्झटिलो प्रक्रियालाई अझ सरल बनाउँदै डिजिटल क्यास फ्लो र कारोबारको नियमिततालाई नै मुख्य आधार बनाउनु उपयुक्त हुन्छ।

जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुरुमै ठूलो क्रेडिट सीमा दिएर जोखिम मोल्नुभन्दा सानो रकमबाट कारोबार सुरु गराउने र ग्राहकको भुक्तानी अनुशासन हेर्दै बिस्तारै सीमा बढाउँदै लैजाने ग्रेडेड लिमिट नीति अपनाउनु बैंकिङ प्रणाली र ग्राहक दुवैका लागि बढी सुरक्षित र व्यावहारिक हुन्छ। ऋण असुलीलाई मर्यादित बनाउन अब अन्तर-बैंक अटो-डेबिट प्रविधिमा फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले क्रेडिट कार्डको ईएमआई वा बिल तिर्ने अटो-डेबिट सुविधा केवल उही बैंकको खातामा मात्र सीमित छ। तर, राष्ट्र बैंकले रिटेल पेमेन्ट र डिजिटल कलेक्सनलाई प्रोत्साहन गरिरहेकाले यसलाई अन्तर-बैंक स्तरमा विस्तार गर्नु व्यावहारिक हुन्छ। यसको सफल अभ्यास कनेक्ट-आईपीएसमार्फत बीमाको प्रिमियम वा म्युचुअल फन्डको किस्ता (एसआईपी) तिर्न भइरहेको डिरेक्ट डेबिट बाट प्रस्ट हुन्छ। केही वालेटहरूले पनि इन्टरनेटको बिलमा यस्तो अटो-पे फिचर सुरु गरिसकेका छन्। यही प्रविधिलाई क्रेडिट कार्डमा जोड्न बैंक र वालेटबीच समन्वय र डिजिटल मन्जुरी (ई-म्यान्डेट) को बलियो संयन्त्र बन्नु अपरिहार्य छ। यस्तो व्यवस्था भएमा ग्राहकको पूर्व-स्वीकृति अनुसारै एकै क्लिकमा भुक्तानी हुने वातावरण बन्नेछ।

यसले एकातिर बैंकको असुली प्रणालीलाई आधुनिक र कम खर्चिलो बनाउँछ भने अर्कोतिर ग्राहकलाई पनि समयमा पैसा तिर्नुपर्ने झन्झट र अनावश्यक जरिवानाबाट ठूलो राहत दिन्छ र कर्जा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र मानवीय तनावमुक्त बनाउने एउटा बलियो आधार तयार गर्नेछ। त्यस्तै, कालोसूचीको विषयमा अहिले देखिएको आक्रोशलाई मत्थर पार्न डिजिटल ब्लकिङ एउटा प्रभावकारी विकल्प बन्न सक्छ। ऋणीलाई सधैँका लागि कालोसूचीमा राखेर उसको आर्थिक बाटो पूर्ण रूपमा ठप्प पार्नुभन्दा, ऋण नतिरुन्जेलका लागि लाइसेन्स र पासपोर्ट नवीकरण रोक्ने वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा खराब आर्थिक रेकर्ड देखिने जस्ता कडा तर मर्यादित नियमहरू ल्याउन सकिन्छ। यस्तो व्यवस्थाले एकातिर बैंकको ऋण सुरक्षित बनाउँछ भने अर्कोतिर नागरिकलाई आफ्नो वित्तीय दायित्वप्रति जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्छ।

व्यावहारिक चुनौती र मर्चेन्ट प्रोत्साहन

क्रेडिट कार्ड विस्तारको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो व्यावहारिक तगारोको रूपमा व्यापारीहरूमा देखिएको अरुचि नै मुख्य बाधक बनेको छ। कार्डबाट भुक्तानी लिँदा आफ्नो कुल कारोबारबाट १.५ देखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क अर्थात् मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट काटिने हुँदा साना व्यापारीहरूमा यसप्रति ठूलो हिचकिचाहट पाइन्छ। व्यापारीको यही मनोविज्ञान अर्कोतिर उपभोक्ताका लागि पनि बाधक बन्न पुग्छस जब पसलहरूले कार्ड प्रयोग गरेबापत ग्राहकसँगै अतिरिक्त शुल्क (सर्चार्ज) को माग गर्छन्, तब डिजिटल भुक्तानीप्रति उपभोक्ताको उत्साह मर्न जान्छ। यसले एकातिर व्यापारीलाई डिजिटल कारोबार बोझिलो लाग्ने र अर्कोतिर ग्राहकलाई पुनः नगदमै फर्किन बाध्य पार्ने एउटा प्रतिकूल वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ।

यस समस्याको समाधान केवल प्रशासकीय दबाब वा कानुनी कडाइबाट मात्र खोज्नुभन्दा क्रेडिट कार्डलाई सिधै क्रेडिट अन क्यूआर सँग आबद्ध गर्नु बढी व्यावहारिक देखिन्छ। यसो गर्दा कार्डको खर्च गर्ने सामर्थ्य र क्यूआरको प्राविधिक सहजता एकै ठाउँमा समाहित हुन पुग्छन्। यसका साथै, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन दिन राज्यले व्यापारीलाई आयकरमा निश्चित सहुलियत दिने र बैंकहरूले डिजिटल क्रेडिट स्कोरका आधारमा उनीहरूलाई सस्तो दरमा व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने नीति ल्याउँदा सान्दर्भिक हुन्छ। जब व्यापारीले क्रेडिट कार्डलाई अतिरिक्त व्ययभार होइन, बरु आफ्नो व्यापार बढाउने र सुलभ ऋण पाउने माध्यमका रूपमा बुझ्ने वातावरण बन्छ, तब मात्र वास्तविक डिजिटल क्रान्तिले सार्थकता पाउने आधार तयार हुन्छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनशैली र क्यूआर

असुलीको सुरक्षा र बजार विस्तारका लागि गरिने नीतिगत सुधारले बैंक र व्यापारीलाई त सहज बनाउला, तर क्रेडिट कार्डको वास्तविक सफलता भनेको आम नेपालीको भान्छा र जीवनस्तरमा आउने सुधार नै हो। त्यसैले क्रेडिट कार्डलाई केवल विलासिताको साधन मात्र नभई स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकताको आर्थिक कवच बनाउनु अबको आवश्यकता हो। अस्पतालको आकस्मिक बिल वा विद्यालयको वार्षिक शुल्क तिर्नुपर्दा घरको बचत नै रित्तिने वा ऋण खोज्नुपर्ने बाध्यतालाई चिर्न ब्याज नलाग्ने किस्ताबन्दी सुविधा सबैभन्दा व्यावहारिक मलम हुन सक्छ। यस्तो व्यवस्थाले मध्यम वर्गीय परिवारलाई अचानक आइपर्ने आर्थिक भारमा कसैको अगाडि हात फैलाउनु नपर्ने वातावरण बनाउँछ।

विश्वका सफल अभ्यासहरूलाई हेर्दा, क्रेडिट कार्ड अब केवल पैसा तिर्ने साधन मात्र रहेन अब। नेपालमा पनि पहिले उपभोग र पछि भुक्तानीको संस्कृतिलाई चलायमान बनाउन धेरै उदाहरणहरू मध्ये एउटा प्रतिनिधिका रूपमा पहिले उपभोग र पछि भुक्तानीको संस्कृतिलाई चलायमान बनाउन पहिले भ्रमण गरौँ र पछि तिरौँ जस्ता नयाँ अवधारणाहरू भित्र्याउन सकिन्छ। यसका साथै अस्पताल, सपिङ सेन्टर, बुद्ध एयरजस्ता हवाई कम्पनी वा जिम मेम्बरसिप जस्ता दैनिक सेवा प्रदायकहरूसँगको साझेदारीमा को-ब्रान्डिङ कार्डहरू ल्याउन सकिन्छ। यस्ता कार्डमार्फत विशिष्ट सेवामा पाइने आकर्षक छुट र सुविधाहरूले एउटा साधारण नागरिकको खर्च गर्ने सामर्थ्यलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउँछन्। जब डिजिटल भुक्तानी गर्दा उल्टै रिवार्ड पोइन्ट्स, क्यासब्याक र लोयल्टी प्रोग्राम मार्फत सहुलियत प्राप्त हुन थाल्छ, तब मात्र क्रेडिट कार्ड नेपाली जीवनशैलीसँग वास्तविक रूपमा जोडिनेछ। एउटा नागरिकले आफ्नो क्षमता अनुसार खर्च गर्ने र त्यसलाई योजनाबद्ध वित्तीय व्यवहारमा ढाल्ने हो भने बजारमा माग सिर्जना हुन्छ। उपभोक्ताको यही अनुशासित खर्चले नै उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई ऊर्जा दिन्छ, जसले अन्ततः देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एउटा मल्टिप्लायर इफेक्टअर्थात् बहुआयामिक प्रभाव सिर्जना गर्ने निश्चित छ।

नीतिगत रूपान्तरण र समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र

अबको आवश्यकता नेपाल राष्ट्र बैंकले बायोमेट्रिक केवाईसी र भर्चुअल कार्डका लागि बनाएका नीतिहरूलाई अझ सरल बनाउँदै एआई र डिजिटल स्कोरिङ जस्ता प्रविधिलाई पूर्ण रूपमा अंगीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु हो। यसका लागि नियामकले बैंक बाहेकका स्वायत्त क्रेडिट कार्ड कम्पनीहरूलाई पनि लाइसेन्स दिने सोच राख्नुपर्छ। प्रविधिमा विशेषज्ञता राख्ने यस्ता कम्पनीहरूलाई रेगुलेटरी स्यान्डबक्समा राखेर परीक्षण गर्दा वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा र नवीनता दुवै थपिन्छ। यसका साथै, कर्जा सूचना केन्द्रलाई केवल कालोसूची निकाल्ने संयन्त्रबाट माथि उठाएर हरेक नागरिकको वित्तीय अनुशासन झल्काउने केन्द्रीय क्रेडिट स्कोर डेटाबेसमा परिणत गर्न ढिला भइसकेको छ।

क्रेडिट कार्डको विस्तार केवल वित्तीय पहुँच मात्र नभई नेपाली समाजमा आर्थिक अनुशासनको नयाँ संस्कार बसाल्ने माध्यम पनि हो। हाम्रो समाजमा ऋणलाई बोझ मान्ने चलन भए पनि अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिने भरपर्दो आडका रूपमा बुझाउनु आवश्यक छ। नेपालको सुस्ताएको वित्तीय बजारलाई जगाउन अबका दुई वर्ष निर्णायक हुनेछन्। यो अवधिमा सुरुमा निश्चित तलब हुनेहरूलाई कार्ड दिएर यसको थालनी गर्ने, त्यसपछि प्रविधिको प्रयोग गरी यसलाई व्यापक बनाउने र अन्ततः क्रेडिट कार्डलाई हरेक मध्यम वर्गीय नेपालीको आर्थिक पहिचान र जीवनशैलीको हिस्सा बनाउने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ। डेबिट कार्ड प्रयोग गरिरहेका लाखौँ सक्रिय प्रयोगकर्तादेखि रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने परिवार र ग्रामीण श्रमिकसम्म यो सेवा विस्तार गर्दै अबको लक्ष्य केवल कार्ड बाँड्नु मात्र होइन, बरु हरेक नागरिकको पहुँचमा आपत्कालीन आर्थिक सामर्थ्य पुर्‍याउनु हुनुपर्छ। यो आधुनिक बैंकिङ संस्कृतिले नै डिजिटल नेपालको जग बलियो बनाउनेछ।