काठमाडौं । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले एकातिर अर्थतन्त्रका वर्षौँदेखि गाँजिएका संरचनागत बेथितिहरूलाई निर्ममतापूर्वक उजागर गरेको छ भने, अर्कोतिर सत्तारुढ दलको वाचा पत्रमा संकल्प गरिए झैँ ४३ अर्ब डलरको वर्तमान अर्थतन्त्रलाई आगामी ७ वर्षभित्र १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ। कागजमा यो लक्ष्य जति लोभलाग्दो देखिन्छ, यसको भित्री गणित र व्यावहारिक धरातल उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ।

चक्रवर्ती दरमा हिसाब गर्दा यो सफलता हात पार्न नेपालले लगातार १२.८७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ; जुन विश्व आर्थिक इतिहासमा दक्षिण कोरियाको मिरेकल अन द हान रिभर वा चीनको उदयका केही निश्चित कालखण्डबाहेक बिरलै कसैले हासिल गरेका छन्।

प्राविधिक आयामबाट हेर्दा, १०० अर्ब डलरको यो महत्वाकांक्षी सपना साकार पार्न नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको कुल बजार पुँजीकरणलाई हालको करिब ३०.५ अर्ब डलर (४६ खर्ब रुपैयाँ) बाट बढाएर कम्तीमा ८० देखि ९० अर्ब डलरको हाराहारीमा पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र उच्च मनोबल नै त्यो आधारभूत कडी हो, जसले सयौँ नयाँ कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्दै अर्थतन्त्रको विस्तारलाई गति प्रदान गर्दछ।

मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि वर्तमान सरकारले जुन दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, अभूतपूर्व सक्रियता र केही गरिहालौँ भन्ने तीव्र हुटहुटी देखाएको छ, त्यो वास्तवमै प्रशंसनीय छ। राज्यका वर्षौँदेखि मक्किएका संरचनालाई पुनर्संरचना गर्दै नीतिगत फड्को मार्न सरकारले लिएको यो साहसिक अग्रसरताले बजारमा एउटा सकारात्मक आशा र उत्साहको तरङ्ग सञ्चार गरेको छ। यद्यपि, यो अवसरको बाटो भने अनगिन्ती बाह्य र आन्तरिक तगारोहरूले घेरिएको देखिन्छ।

एकातिर इरान-अमेरिका तनावले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको अस्वभाविक वृद्धि र त्यसले निम्त्याउन सक्ने, अथवा भनौँ निम्त्याइ नै सकेको चरम महँगी र उच्च मुद्रास्फीति जस्ता बाह्य चुनौतीहरू पहाड बनेर उभिएका छन्। अर्कोतिर, आन्तरिक रूपमा 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक विध्वंश र आर्थिक क्षतिले लगानीकर्ताको मनोबल यसरी खस्किएको छ कि, त्यो अझै तङ्ग्रिन सकिरहेको छैन।

यस्तो तरल परिस्थितिमा सरकारका कतिपय अपरिपक्व र हतारमा लिइएका निर्णयहरूले निजी क्षेत्रलाई थप त्रसित बनाएको देखिन्छ । सुधारको नाममा चालिएका आवेगपूर्ण कदमहरूले उत्साहभन्दा बढी असुरक्षा निम्त्याएको सङ्केत अहिलेको व्यावसायिक माहोलले स्पष्ट गरिरहेको छ, जसले गर्दा बैंकमा तरलता थुप्रिएर ब्याजदर इतिहासकै न्यून हुँदा समेत बजारमा क्राइसिस अफ कन्फिडेन्स चुलिएको छ।

यसको प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब हाम्रो पुँजी बजारमा देखिन्छ; सरकार गठनअघि ५० खर्बसम्म उक्लिएको बजार पुँजीकरण अहिले ४६ खर्बमा खुम्चिनु अंकको गिरावट मात्र होइन, बरु बजारमा हराउँदै गएको भरोसाको गम्भीर सूचक पनि हो।

हो, विधिको शासनमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन र अर्थतन्त्रको शुद्धीकरणका लागि गैरकानुनी कार्यहरूमाथि प्रहार गर्नु अपरिहार्य छ। तर, यो प्रक्रियामा राज्यले व्यावसायिक कसुर र नियोजित अपराधबीचको सूक्ष्म भिन्नतालाई स्पष्ट पार्न जरुरी देखिन्छ। प्रक्रियागत त्रुटिहरूलाई आर्थिक जरिवाना वा प्रशासनिक सुधारमार्फत सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी अभ्यासलाई आत्मसात् गर्न सके मात्र निजी क्षेत्रमा व्याप्त 'अब पालो कसको?' भन्ने त्रास कम हुन सक्छ।

वास्तवमा पुँजी, लगानी र सीप यति संवेदनशील हुन्छन् कि लगानीको वातावरणमा थोरै मात्र धमिलोपन देख्दा पनि यिनले पलायनको बाटो रोज्न बेर लगाउँदैनन्, जसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन सक्छ। तसर्थ, सरकारको सुधार गर्ने जोशले बजारमा उत्साहको सट्टा त्रास सिर्जना नगर्नका लागि हतारमा गरिने निर्णयभन्दा फेज-वाइज रणनीति मार्फत निजी क्षेत्रमा लगानी सुरक्षाको वास्तविक भरोसा जगाउनु अनिवार्य देखिन्छ। जबसम्म राज्यले यो विश्वास दिलाउन सक्दैन, हाम्रा महत्वाकांक्षी आर्थिक लक्ष्यहरू मूर्त रूप लिनुको सट्टा केवल वाचा पत्रमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ, जसका बारेमा अब थप विमर्श गरौँ।

जर्जियाको मिरेकल

नेपालको समृद्धिको बहस गरिरहँदा जर्जियाको रोज रिभोलुसन र त्यसपछिको आर्थिक रूपान्तरणलाई सम्झनु निकै सान्दर्भिक हुन्छ। सन् २००३ को क्रान्तिअघि जर्जिया भ्रष्टाचार र नीतिगत बेथितिको चपेटामा परेर लगभग असफल राष्ट्र बन्ने संघारमा पुगिसकेको थियो। कर्मचारीतन्त्रभित्रका विसङ्गतिहरू यति गहिरा थिए कि राज्यको ढुकुटी रित्तो हुनुका साथै सार्वजनिक सेवाहरू घुस बिना कल्पनासमेत गर्न सकिने अवस्था थिएन।

त्यस्तो जर्जर पृष्ठभूमिमा मिखाइल साकाशभिलीको नेतृत्वले जुन साहसिक कदम चाल्यो, त्यसले एक दशकभित्रै विश्वलाई चकित पार्ने नतिजा ल्याइदिएको हो। सुधारको लहर सुरु भएसँगै सन् २००४ पछिका केही वर्षसम्म आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्क (करिब ९–१० प्रतिशत) को नजिक पुगेको देखिन्छ। तथ्याङ्कलाई गहिरिएर हेर्दा, सन् २००३ तिर करिब ९०० डलरमा सीमित प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक दशकपछि झण्डै ४,००० डलरको आसपास पुग्न सफल भएको देखिन्छ। पर्चेजिङ पावर प्युरिटी (पीपीपी)का आधारमा हेर्दा त जनताको वास्तविक क्रयशक्तिमा अझ ठूलो र लोभलाग्दो सुधार आएको प्रस्ट हुन्छ।

यो सफलतालाई निजी क्षेत्र र व्यावसायिक वातावरणका लागि राज्यले गरेको सहजीकरणको संयुक्त प्रतिफल मान्न सकिन्छ। २१ वटा जटिल करहरूलाई घटाएर ६ वटामा झार्नु र ३०० भन्दा बढी लाइसेन्स तथा अनुमति प्रणाली खारेज गरिनुले लगानीका लागि अभूतपूर्व आकर्षण सिर्जना गरेको थियो। यी सुधारहरूकै बलमा जर्जियाले विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस सूचकाङ्कमा विश्वकै अग्रणी सुधारकर्ताको पहिचान बनाउन सक्यो। जर्जियाको यो अनुभवले के प्रमाणित गर्छ भने; जब राज्यले नीतिगत स्पष्टता र प्रशासनिक दृढता देखाउँछ, तब निजी क्षेत्रको सक्रियतामा अर्थतन्त्रले सोचेभन्दा छिटो फड्को मार्ने सम्भावना रहन्छ।

रेडिकल शल्यक्रियापछिको मेरिटोक्रेसी

जर्जियाले आफ्नो कर्मचारीतन्त्रमा गरेको 'रेडिकल शल्यक्रिया' कै झल्को दिने गरी नेपाल सरकारले पनि हालै १५९४ पदाधिकारीहरूलाई एकै निर्णयमार्फत पदमुक्त गरेको छ, जसलाई रूपान्तरणकारी मार्गको एउटा बलियो कदम मान्न सकिन्छ। तर, ऐतिहासिक तथ्यले के पुष्टि गर्छ भने जर्जियाको सफलताको रहस्य कर्मचारी कटौतीमा मात्र सीमित थिएन; बरु प्रणालीगत जडतालाई अन्त्य गरेर रिक्त स्थानमा योग्यता प्रणाली र नतिजामुखी कार्यसंस्कृतिलाई संस्थागत गर्नुमा थियो ।

तसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा पनि १५९४ पदहरू रिक्त गरिनुको वास्तविक सान्दर्भिकता तब मात्र पुष्टि हुन्छ, जब यी पदहरूमा गरिने नियुक्ति परम्परागत भागबन्डाभन्दा माथि उठेर शुद्ध मेरिटोक्रेसीमा आधारित हुन्छ। सरकारले यी पदहरू रिक्त गर्नुको मुख्य उद्देश्य अब प्रत्येक पदको कार्यविवरण (टीओआर) र आवश्यकता अनुसार योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नु हुनुपर्छ।

अब नियुक्त हुनेहरूका लागि एउटा बलियो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य गरिनुपर्छ, जहाँ हरेक त्रैमासिकमा कार्यसम्पादनको वस्तुपरक समीक्षा हुने पद्धति बसोस्, ताकि लक्ष्य अनुसार नतिजा दिन नसक्ने वा कमजोर प्रदर्शन गर्नेहरूलाई तत्काल प्रतिस्थापन गर्न सकियोस्।

यी निकायहरूलाई १०० अर्ब डलरको लक्ष्य प्राप्तिका लागि निम्न पाँच प्रमुख खम्बाका रूपमा परिचालन गर्न आवश्यक छ:

१. पुँजी परिचालन र फाइनान्सियल इन्जिनियरिङ: लगानी बोर्ड र धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा फाइल स्वीकृत गर्ने प्रशासक होइन, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट सोभरिन बन्ड जारी गर्न सक्ने वा ठूला पूर्वाधारका लागि ब्रेक-थ्रु संवाद गर्न सक्ने ग्लोबल नेतृत्व चाहिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा थुप्रिएको खर्बौँको बचतलाई सरकारी ऋणपत्रमा मात्र सीमित नराखी ठूला जलविद्युत र उत्पादनमूलक उद्योगमा इक्विटीका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने वित्तीय दक्षता विना अर्थतन्त्रले गति लिन सक्दैन। त्यस्तै, सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सहकारी संकट समाधान गरी बजारमा रोकिएको तरलताफर्काउन सक्ने विज्ञको नियुक्ति अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

२. औद्योगिक पुनर्जागरण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता: सिमेन्ट, दुग्ध (डीडीसी), कृषि (एआईसी) र औषधि जस्ता व्यावसायिक संस्थानहरूलाई सरकारी अनुदानमा बाँच्ने परजीवी संस्था बनाइनु हुँदैन। यी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा स्थापित भइसकेका सफल प्रोफेसनलहरूलाई बजारकै प्रतिस्पर्धी तलबमा करारमा ल्याएर नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले फलाम र चुनढुङ्गाको व्यावसायिक उत्खननका लागि माइनिङ इन्जिनियरिङ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तासँग समन्वय गर्ने क्षमता राख्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्यमीका लागि झमेलामुक्त सिंगल विन्डो सेवा कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता अनिवार्य छ।

३. ऊर्जा र डिजिटल इकोनोमी: १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यातको लक्ष्य र स्वदेशी उद्योगलाई छिमेकी देशको तुलनामा सस्तो ऊर्जा दिएर उत्पादन लागत घटाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगमा राजनीतिभन्दा माथि उठेको दूरदर्शी नेतृत्व चाहिन्छ। त्यस्तै, नेपाललाई ग्लोबल सफ्टवेयर हब बनाउन र डिजिटल सेवा निर्यात गरी अर्बौँ डलर भित्र्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए)मा प्रविधि बुझेका विज्ञहरू चाहिन्छ। डाटा सेन्टरको स्थापना र सूचना प्रविधिको इकोसिस्टम निर्माण गर्ने नेतृत्वले मात्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा प्रविधिको योगदान सुनिश्चित गर्न सक्छ।

४. मार्केट इन्टेलिजेन्स र विश्वव्यापी ब्रान्डिङ: हाम्रा उत्पादन र पर्यटन गन्तव्यहरू विश्वस्तरीय भए पनि तिनको ब्रान्डिङ र पहुँच निकै कमजोर छ। पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) र व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीईपीसी) मा परम्परागत कर्मचारी होइन, मार्केट इन्टेलिजेन्स बुझेका र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग अनुसार नेपाली ब्रान्डलाई स्थापित गर्न सक्ने रणनीतिकारहरू चाहिन्छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को व्यावसायिक पुनर्संरचना र हवाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा सबल नेतृत्वले मात्र युरोपेली आकाशको ढोका खोल्न र पर्यटनमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जनको चित्र बदल्न सक्छ।

५. कृषि रूपान्तरण र आपूर्ति श्रृंखला: अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर पुर्‍याउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको आधुनिक योगदान अनिवार्य छ। यसका लागि कृषि मन्त्रालय मातहतका विभिन्न परियोजना र संस्थानहरूमा केवल कृषि प्राविधिक मात्र होइन, एग्रो-इकोनोमिस्ट र सप्लाई चेन विज्ञहरू नियुक्त गरिनुपर्छ। कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाउन चिस्यान केन्द्र, आधुनिक गोदाम र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगको सिधै पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ।

यी सबै निकायमा अब्बलहरूलाई आकर्षित गर्न र टिकाउन विद्यमान सरकारी पारिश्रमिक सेवा सुविधाको पुनरावलोकन हुनुपर्छ। यदि हामीले विज्ञ त खोज्ने तर उसको दक्षताको उचित मूल्याङ्कन गरेर र प्रतिस्पर्धी पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नदिने हो भने त्यसले भ्रष्टाचारलाई नै बल पुर्‍याउँछ। उच्च व्यावसायिक आचरण र इमानदारिता कायम राख्न कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन (पर्फर्मेन्स बेस्ट इन्सेन्टिभ) सहितको तलबमान तोकिनु पर्छ, जसले गर्दा नियुक्त भएका विज्ञहरूले तलबका लागि होइन, नतिजाका लागि काम गरून्।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा

१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने सपना अंकको जोडघटाउ मात्रै नभएर राज्य र निजी क्षेत्रबीचको एउटा कसिलो सहयात्राबाट मात्रै सम्भव हुने भएकाले सरकारसँग उपलब्ध ५ वर्षको स्थिर समयलाई हतारमा होइन, बरु एउटा स्पष्ट र चरणबद्ध बाटो रोज्दै अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनमा खर्चिनुपर्छ। यस क्रममा राज्यले जानाजान गरिएको अपराध र व्यावसायिक काम गर्दा हुने मानवीय गल्तीबीचको मसिनो फरक छुट्याउँदै कानुन मिच्नेहरूलाई निर्ममतापूर्वक कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, जसले एकातिर गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरोस् र अर्कोतिर इमानदार व्यवसायीहरूमा “हाम्रो लगानी पूर्णतः सुरक्षित छ” भन्ने बलियो भरोसा जगाउन सकोस्।

अहिलेको मुख्य आवश्यकता राज्यको काम गर्ने शैलीमा निष्पक्षता र न्याय देखिनु हो, जसका लागि बजारमा देखिएको अन्योल चिर्दै सरकारले व्यावसायिक वातावरण र कानुनी प्रक्रियामा अभूतपूर्व स्पष्टता ल्याउनु अनिवार्य छ, किनकि जबसम्म लगानीकर्ताले आफू र आफ्नो पुँजी सुरक्षित भएको गहिरो महसुस गर्दैनन् तबसम्म अर्थतन्त्रमा वास्तविक उत्साह फर्कन सम्भव छैन। यसै सन्दर्भमा, अब हुने १५९४ रणनीतिक नियुक्तिहरूमा कुनै पनि राजनीतिक भागबन्डा नगरी केवल योग्य र व्यावसायिक विज्ञहरूलाई भित्र्याउन सकियो भने मात्रै त्यसले राज्यको समग्र संयन्त्र सुधार्न र १०० अर्ब डलरको यात्रालाई सही दिशा दिन निर्णायक मद्दत पुर्‍याउनेछ।

(बेलायतबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका र १५ वर्षभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रको अनुभव हासिल गरेका लेखक राजन झा आर्थिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।)