• दीपेश कुमार थपलिया

काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक यात्रामा “गरिब”, “सर्वहारा”, “शोषित–पीडित” र “निमुखा वर्ग” को प्रतिनिधित्व गर्ने नाराहरू बारम्बार दोहोरिएका छन्। हरेक प्रमुख राजनीतिक दलले आफूलाई जनताको, विशेषगरी निम्न वर्गको पक्षधर भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको देखिन्छ। तर विगतका पटक–पटकका सत्ता अभ्यासहरूले ती नाराहरू र व्यवहारबीच ठूलो दूरी देखाएको छ।

सत्ता प्राप्तिको चरणमा जनमुखी नारा, सामाजिक न्याय र परिवर्तनका ठूला प्रतिबद्धताहरू प्रस्तुत भए पनि व्यवहारमा ती प्रायः संरचनात्मक सुधारमा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन्। यही कारणले राजनीतिक भाषण र वास्तविक नीतिबीचको अन्तर अझ स्पष्ट हुँदै गएको छ।

पुराना दलहरूको ढिलासुस्ती, कमजोर कार्यान्वयन र दोहोरिरहने असफलताले जनतामा गहिरो निराशा पैदा गर्‍यो। यही असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप नयाँ राजनीतिक नेतृत्वप्रति ठूलो आशा र अपेक्षा जन्मिएको हो। परिवर्तनको चाहना, छिटो निर्णय गर्ने शैली र प्रणाली सुधारको आशामा जनताले नयाँ विकल्पलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। तर सत्ता सञ्चालनको प्रारम्भिक चरणमै केही चुनौतीहरू स्पष्ट देखिन थालेका छन्।

समस्या समाधान गर्ने तीव्र प्रयासका बीच प्रक्रियागत तयारी, समन्वय र मानवीय संवेदनशीलताको पक्षमा कमजोरी देखिएको टिप्पणीहरू पनि उठिरहेका छन्। छिटो निर्णय गर्ने चाहनाले कहिलेकाहीँ दीर्घकालीन योजना, पुनर्वास र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कनलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम रहन्छ। पुराना दलहरूको कमजोरीले नै नयाँ नेतृत्व जन्मायो भन्ने सत्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

दशकौँसम्म समाधान नपाएको जनताको पीडा नै परिवर्तनको आधार बन्यो। तर यदि नयाँ नेतृत्वले पनि उही प्रकारका त्रुटिहरू—अधुरो योजना, कमजोर समन्वय र संवेदनशीलताको कमी—दोहोर्यायो भने, जनताको भरोसा फेरि संकटमा पर्न सक्छ। यही सन्दर्भमा मुख्य प्रश्न उठ्छ—यदि नयाँ नेतृत्वप्रति पनि विश्वास टुट्यो भने जनताले अब कसबाट अपेक्षा गर्ने?

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकलाई समानता, न्याय र सम्मानपूर्वक जीवनयापनको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले जुनसुकै नेतृत्व भए पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयन यी मूल मूल्यहरूमा आधारित हुन आवश्यक छ। त्यस्तै भूमि समस्या समाधान आयोग जस्ता संस्थाहरूको प्रभावकारी भूमिका बिना भूमि व्यवस्थापन र सुकुमवासी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन सक्दैन।

अन्ततः लोकतन्त्रमा “नयाँ हुनु” मात्र पर्याप्त हुँदैन। परिवर्तन केवल नेतृत्वको अनुहारमा होइन, उसको सोच, नीति र व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

न्यायपूर्ण, संवेदनशील र दीर्घकालीन दृष्टिकोण बिना गरिएको छिटो निर्णयले अस्थायी समाधान दिन सक्छ, तर स्थायी विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन।

नेपालको भविष्य त्यहीँ निर्भर छ—नेतृत्व नयाँ होस् वा पुरानो, जनताको जीवनमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता नै अन्तिम मापदण्ड बन्नुपर्छ।