काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकारले देशको दूरसञ्चार क्षेत्र गम्भीर संकटमा रहेको बताएका छन् ।

पूर्व महाप्रबन्धक कंसाकारका अनुसार नीतिगत अस्पष्टता, ऐन कानुनको जटिलता, सेवा प्रदायक संस्थाबीचको विभेद र लगानीमैत्री वातावरणको अभावले दूरसञ्चार क्षेत्र दिनदिनै ओरालो लागिरहेको हो ।

सुनौलो नेपालसँगको कुराकानीमा उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र टेलिकम सेवा प्रदायकबीच सरकारले विभेद गर्दै आएको बताए । “कुनै संस्थाले अरबौं बुझाउनुपर्छ भने अर्कोले लाखौँमा यस्तो पनि हुन्छ? बिडम्बना तर यसरी नै सजिलै काम गर्दै आएको छ । यसरी विभेद हुँदा लगानीकर्ताको उत्साह मर्छ,” उनले भने । नेपाल टेलिकमलाई नविकरण शुल्क बापत २० अर्ब रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा तिर्न लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उनको दाबी छ । आफू नेतृत्व तहमा भएको भए उक्त शुल्क कदापी नतिर्ने उनले बताए ।

लामो समयसम्म कानुन समय सापेक्ष रुपमा संसोधन नहुनु, नयाँ प्रविधिमा जान ढिलाई, अत्याधिक करको भारमा ग्राहक र सेवा प्रदायक, आम्दानी घट्नु लगायतका कारणले यो क्षेत्र जटिल समस्यामा पर्दै भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताको हकमा पनि नेपालमा सकारात्मक सन्देश जान सकेको छैन। उनले स्मरण गरे, “पहिले एनसेलको मालिक स्विडेनी र फिनिस कम्पनी थियो, जुन विश्वमै कम भ्रष्टाचार भएको देशका प्रतिष्ठित कम्पनी हुन्। तर, नेपालको नीतिगत अन्योल र अफ्ठ्यारो कानुनी व्यवस्थाका कारण ती कम्पनीले नेपाल छाडे । त्यसपछि मलेसियन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी आयो र फेरि उसले पनि छोडेर गयो । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन । ”

कानुनी जटिलताकै बारेमा बोल्दै कंसाकार भन्छन्, “नेपाल टेलिकमजस्ता ठूला सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने बहस चलिरहेको बेला निजी कम्पनीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने भन्ने कानुन सरकारको नीति अस्पष्टताको ज्वलन्त उदाहरण हो । ” ऐन कानुन पुरानो र जटिल भएकाले सस्तो इन्टरनेट सेवा विस्तार सम्भव नभएको र गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चितता पनि नभएको उनी बताउँछन् ।

दूरसञ्चारको समस्या केवल प्रविधि वा लगानीको मात्रै नभई नीति, ऐन र कार्यान्वयनको समग्र फेहरिस्त भएको उनको भनाइ छ । ‘ऐन फेरिनु आवश्यक छ तर नेपालमा ऐन संसोधन गर्ने प्रयास गर्दा अख्तियार वा सतर्कता केन्द्रको डर देखाएर कामै नगरिने प्रवृत्ति रहेको छ।’ उनले भने ।

दक्षिण एशियामै राम्रो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कानुन भएको देशमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु विडम्बना भएको बताउँदै उनले अन्य मुलुकहरूले डिजिटल संरचना सुदृढ गर्दै इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा विस्तारमा प्रतिस्पर्धा बढाएको तर नेपालमा यो क्षेत्र हर वर्ष ओरालो लागेको जिकिर गरे । उनले थपे, ‘अरू देशमा मोबाइल डेटा प्रयोग बढ्दो छ, नेपालमा घट्दो । किनभने, नागरिकको पर्चेजिङ क्षमता घटेको छ, सेवाको गुणस्तर घटेको छ ।’

कुराकानीका क्रममा उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा आज जुन बिखण्डन देखिन्छ, त्यो केवल सरकारी अलमल र नीतिगत जटिलताले निम्त्याएको बताए । समस्याको समाधान फाइल थन्काएर नहुने बताउँदै कानुन र नीति स्पष्ट बनाएर, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच तालमेल मिलाएर मात्रै हुने कंसाकारले दाबी गरे ।